काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि सर्वाेच्च अदालतमा बुधबार पेशी तोकिएको छ। यसअघि सोमबार पेशी तोकिएकोमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सन्चो नभएपछि हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। मंगलबार पनि प्रधानन्यायाधीश राणा अदालत उपस्थित हुन सकेनन्।
बिहीबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दा हेर्दाहेर्दै रहेकाले अघिल्लो दिन विघटन सम्बन्धी मुद्दाको पेशी राखिएको हो।
बुधबार इजलासमा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो राय पेश गर्नेछन्। न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलासमा बस्ने/नबस्ने बारेमा आफूमाथि उठेको प्रश्नमा जवाफ दिने गरि करिब १० पेज भन्दा लामो आदेश तयार पारेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका सन्दर्भमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले त्यसका लागि दिने राय तयार पारेका हुन्।
गत आइतबारको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अग्नि खरेलले दुवै न्यायाधीश इजलासबाट अलग हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। दिनभर सरकारी पक्ष र ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट पनि बहस भएको थियो।
सर्वोच्चमै ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दायर भएको र वरियताक्रम अनुसारको इजलास गठन गर्दा समेत समाधान नभएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अबको विकल्प के निकाल्छन् र कसरी सुनुवाइ अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग भएमा राणाले उनीहरुको स्थानमा अन्य दुई न्यायाधीश रोष्टरबाट ल्याउन सक्नेछन्।
कार्की र भट्टराईले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नभएको राय सुनाएमा र सबै न्यायाधीशले सहमति जनाएमा सोही इजलास अघि बढ्ने छ। इजलासमा रहेका अरु न्यायाधीशहरुले सहमति नजनाएमा भने नयाँ इजलास गठन हुनुपर्ने छ। यसरी इजलास गठन गर्नुपर्दा अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत इजलासमा पर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793957147.jpg)
-1786602170.png)
