काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ थान रिट दर्ता भएका छन्। संसद विघटन गरी चुनाव (मध्यावधि) घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै परेको रिटमा मंगलबार (आज) सुनुवाइ हुने भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले सर्वोच्च अदालतमा छट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्।
आजको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा हालै मन्त्री बनेकाहरुको पद गुम्नेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका १० र एमालेका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण र संविधानसँगको धोकाधडी भएको जिकिर गरिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_Tr387xuecJ-1778130428.jpg)
-1764146706.png)
