काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले हनुमानढोका दरबारक्षेत्र प्रवेश स्थलमै निर्माणाधीन क्रिस्टल भवन निर्माण सम्बन्धी विवादमा अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म निर्माण कार्य रोक्न भनेको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले सोमबार यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश गरेको हो। सबै प्रतिवादीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको भन्दै संयुक्त इजलासले अर्को पेसीबाट अन्तिम सुनुवाइ थाल्नेछ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विश्व सम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्वको डिजाइनबिनै भवन निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै भवन निर्माण रोक्न गत बैसाख १२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यस्ता क्षेत्रमा व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक ऐन पालना हुनुपर्ने र सोही नमूना अनुसार हुनुपर्नेमा उक्त भवन नदेखिएको जिकिर गरिएको थियो।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट प्रकाशमणि शर्माले भवन आधुनिक सिमेन्ट र ढुंगाको प्रयोग गर्दै पुरातात्विक क्षेत्रको मापदण्ड विपरीत निर्माण भएकाले रोक्न माग गर्दै बैसाख १० गते रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले २०४१ साउन १५ गते राजपत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २४ को कित्ता नं ९४२ को क्षेत्रफल ६२७.९८ वर्गमिटरको जग्गा हनुमानढोका क्षेत्रभित्रको संरक्षित स्मारक घोषणा गरेको थियो। उक्त क्षेत्रको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गामा महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले २०७३ असोज १७ गते प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ (संशोधन सहित) र १४ वटा सर्त भएको कबुलियतनामा विपरीत जग राख्दै नक्सा पास गरेर भवन निर्माण गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्माणलाई अर्को छलफल नभएसम्म रोक्न आदेश गरेको थियो।
यसअघि गत वर्ष भदौ १६ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गठन भएको प्राविधिक टोलीले नापजाँचसहित स्थलगत अध्ययन गर्दा पनि पुरातत्व विभागबाट सिफारिस भएको नक्सा बमोजिम जग नभएको देखिएको थियो। नक्सा विपरीति निर्माण गरिएको उक्त समितिको प्रतिवेदनमा भनिएपछि महानगरलाई प्रभावमा पारी भवन निर्माण अगाडि बढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरपालिका र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई भवन निर्माणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।