काठमाडाैं- संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधि सभामा पुगेको नागरिकता विधेयक सदनमा पेस नै नगरी थन्क्याएर नागरिकता अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको कदम नियतमै खोट देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा उनीहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानसँग समेत बाझिएको दाबी गरेका हुन्।
उनीहरुले प्रतिनिधि सभा पटक-पटक विघटन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अध्यादेश ल्याउनुको एकमात्र कारण सत्ता टिकाउन खोजिएको अस्त्र भएकोले यसलाई रोक्नुपर्ने दाबी गरे। नागरिता निकै संवेदशील र देशको सार्वभौकितासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन नसक्ने जिकिर गरेका छन्।
वरिष्ठताक्रममा न्यायाधीश तोकिएको इजलासमा उनीहरुले नागरिकता अध्यादेश क्रियाशील हुन दिने हो भने देशमा धमाधम गैरनागरिकलाई वितरण हुने भएकाले यसलाई रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। संविधानसँग बाझिने कतिपय प्रावधानसमेत अध्यादेशमा भएको जिकिर बहसमा उठेको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा रहेका थिए। नागरिकता विधेयकविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरुरु बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले ६ थान रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्कीले यो अध्यादेश तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। कामचलाउ सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र तत्काल आवश्यक कानुनमात्र ल्याउन पाउने तर यो दीर्घकालीन असर पर्ने कानुन प्रथम दृष्टिमा ल्याउन नसक्ने कुरा इजलासमा उठाएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए। २०७५ सालमा सरकारले निर्माण गरेको विधेयक मस्यौदा भएर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल हुँदै प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएको तर त्यसलाई सरकारले अघि नबढाएर अहिले अध्यादेशबाट ल्याउने कार्य प्रथम दृष्टिमै गलत भएको दाबी इजलासमा गरेको उनले बताए। कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई भएको र तत्काल कुनै काम रोकिने अवस्था भएमात्र ल्याउने गरी संविधानले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने सुविधा दिएको उनको भनाइ छ। तर, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा पनि अघि सरेको कुरा इजलासमा उठेको उनले बताए। आमाले बाबुको अवस्था घोषणा गर्नेदेखि अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्था संविधानमा नभएकाले संविधानसँग बाझिएको उनको तर्क छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा त्यससँग सम्बन्धित ६ वटा रिटको पेशी तोकिए पनि फुल कोर्ट बैठकका कारण सुनुवाइ ढिलामात्र सुरु भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कार्की र न्यौपानेको रिटमासमेत बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। पाँच थान निवेदनमाथि बहस नै बाँकी भएकाले ती रिटहरुलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सरकारले यही जेठ ९ गते नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रबन्ध गरेपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै निवेदनहरु दर्ता भएका हुन्। यसअघि पनि गृह मन्त्रालयले यसैगरी नागरिकता वितरण गर्न खोज्दा सुरुमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। पछि अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा ल्याउन यस्तो अध्यादेश जारी गरेको थियो। जेठ २७ गते संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770267531.png)
-1764146706.png)
