काठमाडौं– एमालेका माधव नेपाल पक्षका चार जना प्रभावशाली नेताले सहमतिका लागि २०७५ जेठ २ मा फर्किने अजेण्डा राजनीतिक र वैचारिक नभएको बताएका छन्। यही बिन्दुलाई सहमति मानेर केपी ओलीसँग मिल्दा घरको न घाटको भइने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन्।
एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रकाश ज्वाला, जगन्नाथ खतिवडा, विजय पौडेल र राजेन्द्रकुमार राईले नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई लिखित सुझाव दिँदै एकताको पहिलो शर्त केपी ओली सरकारको वहिर्गमन र राजनीतिक दलहरुको सहयकार्य नै रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
कार्यदलको नाममा भएका वार्ता र छलफल अपारदर्शी र फुट ल्याउने षड्यन्त्र भन्दै यस्ता वार्ताका नअल्मलिन समेत चार नेताले सुझाव दिएका छन्।
‘रातारात कुनै नाटकीय सम्झौता गरेर सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिन लाउने अभिप्रायले पटक पटक मध्यरातसम्म पनि वार्ताको चाप बढाइएको भन्ने पनि सहज अनुमानकै विषय हो,’ उनीहरुले पेश गरेको ९ बुँदे लिखित सुझावमा भनिएको छ, ‘तसर्थ मुद्दाको किनारा नलागेसम्म वार्ता वा सम्झौताको कुनै पहल नगर्नु नै उचित हुनेछ भनी सचेत गराउन चाहान्छौं।’
माधव नेपालपक्षका नेताले एमाले मिले पनि आगामी महाधिवेशन निष्पक्ष नहुने भन्दै ओलीको शब्दजाल र चालमा पर्न नहुने सुझाव दिएका छन्।
यस्तो छ उनीहरुको पत्र :–
०७८ । २ । १९
वरिष्ठ नेता क.झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता क.माधव नेपाल तथा स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरू,
विषय ( ध्यानाकर्षण गरिएको बारे ।
गत ०७८ जेष्ठ २ गते नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादहरू समाधान गर्नका लागि केपी ओली पक्षका ५ जना र झलनाथ खनाल( माधव नेपाल पक्षका ५ जना भएको एक १० सदस्यीय कार्यदलको गठन गरिएको थियो। त्यसले आजसम्म काम ग।िरहेको छ भन्ने सूचनाहरू प्राप्त गरेका छाँै।
खनाल ( नेपाल पक्षका प्रमुख नेताहरूलाई पार्टीवाटै निष्कासन गरिसकेको, कार्यदलका सदस्य समेत निष्कासित भईसकेको अवस्थामा त्यो कार्यदलको औचित्य नै समाप्त भईसकेको हुनुपर्नेमा कार्यदलकै नाममा छलफल भईरहेको भन्ने सुन्न पाउनु आफैमा आश्चार्यजनक त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि आश्चार्यजनक छ कि हाम्रा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोही वार्तामा जाने र कोही त्यसको जवाफदेहिता नलिने स्थितिमा पुग्नु भएको देखिएकोछ । यो परिदृष्यले पनि हामी के निर्णय लिन्छौँ,कस्ता कामहरू गर्छौँ, क(कसले जवाफदेहिता बहन गछौँ र कसरी आफ्नो विचार समूहको एकतालाई कमजोर पारिरहेका हुन्छौँ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
केपी ओली नेत्रृत्वको सरकार आज संकटमा परेको छ । उनको लोकप्रीयता समाप्त प्राय छ । देश भित्रको रानजनीतिक शक्ति सन्तुलन उनको विपक्षमा गईरहको छ, तसर्थ उनी विदेशी शक्तिको आडमा टिकिरहेका छन्, उनीहरूको स्वार्थको लागि काम गरिरहेका छन् र स्वदेशी तथा विदेशी दक्षिणपन्थीको प्यादा बनेर देशको संविधानमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने विष्लेशण हाम्रो विचार समूहकै साझा ठहर हो भन्ने देशभरिकै कार्यकर्तालाई जानकारी छ । उनी र उनका समर्थकहरू यति बेला प्रतिगमन र देशघातको नेत्रृत्व गर्देछन् ।यति गम्भीर पक्षहरू जान्दा जान्दै उनको अपराधजन्य कार्यहरूलाई ढाकछोप गर्ने गरी कुनै बहानामा जोगाईदिने,पार्टीमा विद्रोह गर्ने हजारौ कार्यकर्ता तयार भएको बेलामा त्यसलाई तुहाईदिने, अब केपीओली सँग मिल्न सकिँदैन भनेर निष्कर्ष निकाली अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्यको थालनी गरेको दिनदेखि नै घात गर्न थाल्ने कार्यले हामी प्रतिको विश्वसनीयता र ब्यक्तित्वलाई मात्र समाप्त गर्दैन, समग्र राजनीतिलाई झन दुषित बनाउने समूहको रुपमा चित्रित हुनेछाँ।ै हामी आफै आफ्नो एजेण्डा छोडेर नैतिक र बैचारिक रुपले घरको न घाटको बन्ने दिशामा हिन्न थाल्यौँ भने हाम्रो राजनीतिक स्वत्व बाँकी रहदैन । तसर्थ आजको आवस्यकता केपी सरकारको बहिर्गमन हो र राजनीतक दलहरूसँगको सहकार्य हो । यतातिर गंभीर ढंगले ध्यान जानुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
हामीलाई कार्यदलको नाममा भएका छलफलहरूको समग्र जानकारी छैन तर हाम्रो अन्तरसंघर्षले कस्तो दिशा लिएको हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा जानकारी राख्दछौँ। त्यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहान्र्छौ।
१. पार्टी विभाजन हुन दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो पवित्र भावनालाई केपी ओली नेत्रृत्वले सम्झौता गरेको भोलिपल्ट नै उलंघन गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अन्य राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूलाई समेत पटक पटक धोका दिएको, पार्टी कमिटीका आन्तरिक निर्णय र सहमतिहरूमा पटक पटक विश्वासघात गरेको जीवित सत्य आँखाको अगाडि हुँदाहँुदै यो यो आन्तरिक सम्झौता चाँहि पालना हुनेछ भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन ।
यो कार्य सर्बोच्च अदालतमा रहेको विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित गर्न र आपm्नो पक्षमा अनुकुलताका वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको चालवाजी मात्र हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ।
रातारात कुनै नाटकीय सम्भौता गरेर सर्बोच्च अदालतवाट मूद्दा फिर्ता लिन लाउने अभिप्रायले पटक पटक, मध्यरातसम्म पनि वार्ताको चाप बढाइएको भन्ने पनि सहज अनुमानकै विषय हो। तसर्थ मूद्दाको किनारा नलागेसम्म वार्ता वा सम्झौताको कुनै पहल नगर्नु नै उचित हुनेछ भनी सचेत गराउन चाहान्छौं ।
२. कम्युनिष्ट पार्टीलाई विचार प्रधान बनाउने हाम्रो धेयलाई पूरा गर्नका लागि एकताको नाममा संगठनका केही सामान्य जोड घटाउमा सन्तुष्टि लिने गरी सहमति गर्नु आफै ठगिनु मात्र हो,सैद्धान्तिक तथा बैचारिक विषयहरूमा र संगठन संचालनका विषयहरूमा प्रष्टता र ब्याख्यामा एकरुपता प्राप्त गरेर मात्र एकताको पहल सार्थक हुन सक्दछ। कार्यदलका सदस्यहरूले के यसो गर्न सक्नुहोला? यदि गरिँदैन र टालटुले कुरा मात्र गरिन्छ भने त्यो अवस्था स्वीकार गर्न गारो हुनेछ भनी सूचित गर्दछौँ ।
३. आगामी दिनमा हुने स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्मको निर्वाचनमा टिकट वितरणको प्रक्रिया धेरै नै पक्षपातपूणर्, विभेदकारी,पूर्वाग्रही र अन्तरघातमय हुनेछ भन्ने आजका घटनाक्रमहरू र विगतका अनुभवहरूवाट स्वत प्रमाणित भएको छ । केपी ओलीको आँखामा कम्फर्टेबल देखिने पात्रहरू मात्र उहाँको रोजाईमा पर्नेछन् । केपी ओलीको सत्ता सुरक्षित भईसकेपछि यो परिस्थितिमा पनि परिवर्तन आउनसक्छ र माधव नपालका विचार समूहमा रहेका अधिकांशहरूलाई किनारा लाईनेछ। यो कुराप्रति विचार नगरी एकताको कुनै अथै हुनेछैन । तसर्थ कार्यकर्ताको सुरक्षाका यावत प्रश्नहरूमा आँखा चिम्लेर सहमति को कुरा नगर्न अनुरोध गर्दछौं ।
४. के पार्टीभित्र आन्तरिक एकता गर्ने ठाउँ केपी पक्षले बाँकी राखेको छ ? के ०७८ फागुन २८ गतेदेखि उनीहरू स्वयम्ले पार्टी विभाजित गरेका हाईनन्? पार्टी कब्जा गर्ने नियतले गरेका सबै कृत्यहरूले कार्यकर्ताहरूलाई एकताको भाव भर्ने गरी, उत्साही बनाउने गरी तथा दुबै पक्षको विजय भएको अनुभूति हुने गरी सहमति गरिनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने आधार तयार गरेको छ? के हामीले गर्विलो स्वरले पार्टीलाई विधि विधान, अनुशासन र यसको मूल्य प्रणाली अनुसार हिन्न बाद्य बनाउन छौं भनी गरेको उद्घोषलाई कुनै सहमतिले सफल बनाउने छ ?यी प्रश्नहरूको सही उत्तर खोज्ने क्रममा नै हाम्रा विचारको रक्षा हामी आफैँले गरेका हुन्छौँ कि हुँदैनौ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्दछ। यो वार्ता सन्दर्भ असफल हुने प्रष्ट देखिएको छ।
यस्तो बेलामा आफ्ना सहयोद्धाहरूका वीचमा ब्यापक छलफल गरी अगाडि बढ्नु पर्नेमा गुपचुप गरिने कार्यहरूले स्वीकार्यता प्राप्त गर्देन भन्ने स्मरण गराउन चाहान्छौं।
५. पार्टीको दशौं महाधिवेशन सहजतापूर्वक, विधिसम्मत, पारदर्शी तवरले निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनेछ र नेत्रृत्व स्थापित हुनेछ भन्ने विश्वास लिन र कार्यकर्ताहरूलाइृ विश्वास दिलाउने सामथ्र्य सहमति गर्ने कमरेडहरू र त्यसको प्रमुखको रुपमा क. झलनाथ र क. माधवहरूसँग छ र? नत्र यसको लागि को जवाफदेही हुनेछ? त्यसबेला विद्रोहको कुरा गरियो भने को तयार होला? नेताहरूको विश्वसनीयता एक पटक समाप्त भयो भने पुन प्राप्त गर्न धेरै कठिन हुनेछ भन्ने स्मरण गराउन चाहान्छौं । तसर्थ, केपी ओलीको कुनै शब्दजाल र चालमा नपरी अन्तरसंघर्षको मूल प्रबाहलाई दरोसँग पक्रनु, नत्र धोका हुनेछ भनी सचेत गर्न चाहान्र्छौ।
६. कार्यदलका सदस्यहरू, सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरू नै नै पार्टीवाट निष्कासनमा परिसकेका र थप त्यही सूचनाको पखाईमा रहेका आजको् अवस्थामा के कमरेडहरूको
सहमतिले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको सबै विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ ? कार्यदल कस्तो अवस्थामा बनेको थियो, कसरी यसका सम्वादहरू अगाडि बढेका थिए, के कुरामा सफलता पाउन केपी ओलीले यसको दुरुपयोग गर्न खाजेका छन् र आज किन सम्वादलाई तीब्र पार्न खोजिएको छ भन्ने कुरा सबैलाई धेरथोर जानकारी नै छ। हामीभित्रै फुट ल्याउन अनवरत प्रयास भईरहेको पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो वैचारिक समूहको आन्तरिक एकतालाई ध्यानमा राखी काम गरियोस भनी सुझाव दिन चाहान्र्छौ।
७. देशब्यापि रुपमा हजारौहजार कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, समानान्ततर रुपमा कमिटी गठन र पुनर्गठन गर्ने गराउने कार्य गर्ने, केपी ओली ब्यक्ति होईन खराव प्रबृत्तिका मुख्य नाईके हुन् सच्चाईलाई कार्यकर्ताको वीचमा लगेर हामीले बिद्रोहको चेतना भर्यौँ। संघर्षको रुपमा राष्टिय कार्यकर्ता भेला गर्यौं,कर्णाली प्रदेशमा संसदमा फ्लोर क्रस गर्ने,राष्टिय सभाका्े निर्वाचनमा आफ्नो उमेद्वार खडा गर्ने,र हजारौलाईलाईसडकमा उतारेर केपी ओली प्रबृतिका विरुद्धमा वारपारको संघर्ष गर्ने संखघोष गर्यौं । हामीले किन यसो गरेका थियौ? ०७५ जेष्ठ २ गतेमा फर्कनका लागि मात्र हो? धेरै मेहेनतले हामीले कम्युनिष्ट पाटीलाई जनताको सारथी बनाउनको लागि कार्यकर्तालाई तयार पारेका थियौं। नेकपा एमाले को अध्यक्षले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्न लागेको हुनाले हामी मैदानमा उत्रेका थियौं । आज प्रबृत्ति र परिस्थितिमा परिवर्तन नै नआई हामीले आफ्नो अडान छाडेर सहमति गरियो भने धेरै कार्यकर्ताहरू निराश हुने,पलायन हुने र अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने स्थिति आउनसक्छ भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । हामी केही गर्न सक्दैनौ भने सँधै कार्यकताले हामीलाई नै साथ दिई नै रहन्छन् भन्ने सोच्न पनि हुँदैन ।
८. ०७७ फागन २३ गत सर्बोच्च अदालतले नेकपाको अस्तित्व समाप्त गरिदिएपछि नेकपा एमाले स्वाभाविक रुपमा ०७५ जेष्ठ २ गते अगाडिको अवस्थामा पुनर्जीवित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो बटम लाईन राजनीतिक र कानूनी दुबै कोणवाट सही थियो । यसको अर्थ संगठनको संरचना ०७५जेष्ठ २ मा पुग्ने वितिकै समस्या समाधन हुन्छ भनेको होईन । प्रबृत्तिका विरुद्धको संघर्ष ०७५ जेष्ठ २ ले समाप्त गर्दैन । फागुन २३ यताका दिनहरूमा केपी प्रबृत्तिको विस्तार भई नै रहेको छ । तसर्थ आज गरिने सहमतिले प्रबृत्तिका विरुद्ध विजय गरेको देखिनुपर्दछ । त्यतातिर ध्यान नै नदिई घुमाउरो ब्याख्या गरेर हुँदैन ।
कमरेडहरू, जसरी पनि नमिली हुदैन भन्ने लाचार दृष्टिकोणवाट हामी मुक्त हुनै पर्दछ । केपी ओली यिनीहरू निस्केर जाउन भन्ने दुरासयले काम गर्ने अनि हामी कुनै हालतमा टाँसिएर नै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता बनाएर हिन्नु भनेको विचारको पराजय र संगठनात्मक पलायन नै हो । हामी सही विचार र दृष्टिकोणमा छौं,न्याय र सत्यको पक्षमा छौं र ईमानदार कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति हामीसँग छ भन्ने जान्दा जान्दै आत्म समर्पणको शैलीमा निहुरिन पुग्ने कुरा कुनै कोणवाट पनि सही हुन सक्दैन ।
९. विगत छ महिनादेखि हामीले संसद विघटनको विरुद्धमा मात्र संघर्ष गरेर्नौ,केपी प्रबृत्तिसँग संघर्ष गर्दै आएका र्छौ। तर हाम्रो ंसंघर्ष हाम्रो समुहको लागि नेकपा एमालेको नर्वौ राष्टिय महाधिवेशन देखि नै गरि आएको संघर्षको निरन्तरता हो ।केही विशिष्ट घटनाक्रमहरू थपिएको भएता पनि आमरुपमा केपीको विचार र प्रवृत्ति एउटै थियो र छ भन्ने प्रष्ट नै छ । तसर्थ विचार र संगठनका दुृवै क्षेत्रमा सार्थक, औचित्यपूर्ण र परिणाममूखी एकता प्राप्त गर्नका लागि ०७५ जेष्ठ २ मा फर्केर मात्र हुँदैन आत्मसम्मान र बैचारिक मिलाप एक साथ हुनुपर्दछ । एमाले कालमा नै हामीले पार्टीमा आत्मसम्मानका साथ पार्टीमा काम गर्ने वातावरण गुमाईसकेका थियौं। तसर्थ ०७५ जेष्ठ २ को तर्क अगाडि सारेर अन्य कुरामा ध्यान नदिईकन सहमतिको मात्र कुरा गरिन्छ भने त्यस्तो सहमति मान्य हुनेछैन भनी प्रष्ट पार्न चाहान्र्छौ ।
१०.पार्टी एकताको लागि अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्न थप नेताहरूलाई कार्बाही नगर्ने भनी गरिएको प्रचार हामी वीचमा फुट ल्याउने चालबाजी हो भन्ने प्रष्ट नै छ । ११ जना नेताहरूलाई पार्टीवाट निष्काशन गरेर वार्ता नै हुदैन भन्ने अडान लिनु पर्ने हाईन र ?आज रचना गरिएको वार्ताको नाटकले हामी वीचको एकतालाई छिन्न भिन्न गर्ने, राजनीतिक दलहरूसँगको हाम्रो सहकार्य भंग गर्ने,र सर्बोच्च अदालतमा संसद पुनस्र्थापनाको बहशलाई कमजोर पार्ने उदेस्य बोकेको छ भन्ने प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ।
तसर्थ ब्यापक परामर्श विना सहमतिको नाममा कलम नचलाउन नेता कमरेडहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ। कार्यदलको नाममा भईरहको गतिबिधिको जानकारी राख्ने,सहमतिको आधारका बारेमा छलफलमा सहभागी हुने र राय राख्ने, निर्णयको बटम लाईन तयार गर्ने सबै कुराहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरूको उत्तिकै चासो र अधिकार छ । संघर्षमा साथ दिईरहेका कार्यकर्ताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन भने कुनै पनि सहमतिले परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दैन, बरु यथास्थितिवादको खाल्डोमा हामी आफै पुरिने छौँ। त्यस्तो सहमतिलाई कार्यकर्ता र नेताहरूले अस्वीकार गर्नेछन् । तसर्थ आवस्यक प्रबन्धहरू मिलाई ठोस धारणाका साथ अगाडि बढ्न सचेत गराउछौँ ।
अन्त्यमा, हामी पुन जोड दिन चाहान्छौँ कि वार्ता गर्ने कार्यदलको औचित्य समाप्त भईसकेको छ, यसलाई तत्काल बन्द गरौँ । नयाँ आधारमा नयाँ राजनीतिक बाटो तय गरौँ र देशलाई प्रतिगमन, राष्टघात, फिजीकरण गर्ने गुरुयोजनालाई परास्त गर्न लागौँ । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बर्तमानमा हावि भएको विसर्जनवाद र दक्षिणपन्थको विरुद्धमा प्रगतिशील, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गोलदन्द गरौं र देशको संघीय,लोकतान्त्रिक गणथतन्त्रमाथि आई परेको चुनौति सामना गर्न देशभरिका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन लागौँ।
। विचार प्रस्तोताहरू
१.जगन्नाथ खतिवडा, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले
२. विजय पौडेल, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले
४.प्रकाश ज्वाला, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले ३.राजेन्द्र राई, केन्दीय सदस्य, नेकपा एमाले धन्यवाद ।
...
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1698918398-1698987692.png)
-1764146706.png)
