काठमाडौं– २०७७ कात्तिक ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था, रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलबीच भेट भयो। ९ जनाको टोली सहित विशेष विशेष विमानबाट त्यसै दिन दिउँसो काठमाडौं उत्रिएका गोयल राति सवा ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार प्रवेश गरेर राति झन्डै सवा १२ बजे बाहिरिएका थिए। ६ गते गोयल फर्किएपछि दिउँसो एक बजेतिर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमा प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै ‘भेटका क्रममा उहाँ (गोयल) ले नेपाल-भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खल्बलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने बिषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो’ भन्ने विवरण सार्वजनिक गरे।
प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री निवासमै भेटेपछि प्रोटोकल ख्याल नगरेको, छलफलमा परराष्ट्रका पदाधिकारी नराखेको, नेपाली गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई नराखेको लगायतका कोणबाट आलोचना सुरु भयो। साथै, गोयल आफैं आएका हुन् वा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएर आएका हुन् भन्ने प्रश्नहरु उठिरहे। तर, त्यसबारे नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायहरु बोलिरहेका थिएनन्। कात्तिक ८ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेलले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर केही ‘प्रष्ट्याउने’ प्रयत्न गरे।
‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश वाहकका रुपमा ‘रअ' का प्रमुख नेपाल आएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। यता नेपाली प्रधानमन्त्रीको विरोध सुरु भो। विरोधको योजना हो या नियती? बुझ्न गाह्रो भो। आफ्नै मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विचार र काममा भरोसा गरौँ। नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्याको परिणाम सुखद होस् कामना गरौँ’, पोखरेलले लेखे।
पोखरेलले धारणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि एउटा रेडियो अन्तर्वार्तामा गोयल भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा आएको बताए। त्यसको पनि भोलिपल्ट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘प्रधानमन्त्रीसँग ‘रअ’ का प्रमुखको भेट - प्रायोजित कुप्रचार र वास्तविकता’ भन्दै ६ बुँदे लामो फेसबुक स्टाटस लेखे।
यो प्रसंग मुख्यमन्त्री पोखरेलको सक्रियता झल्काउने एउटा उदाहरण मात्रै हो। प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडिएका प्रसंगमा हुने गरेका आलोचनाको जवाफ फर्काउन वा उनको प्रशंसालाई फैलाउन उनी निकै सक्रिय हुने गरेका छन्। पार्टीभित्रै ओली पक्षका अन्य नेता, नेपाल सरकारका मन्त्री, ओलीका सल्लाहकार र सचिवालयको टिमलाई समेत उछिनेर उनले धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।
जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत जारी बजेटमा उल्लेख ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशले अहिले सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। खासगरी यस्तो नीतिको प्रबन्ध गर्दा चुरे मासिने र तराई क्षेत्र मरुभूमि हुने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, विभिन्न दलका नेताहरु तथा अन्य सरोकारवालाले आलोचना गरिरहेका छन्। बजेट सार्वजनिक भएको चार दिनपछि अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर ‘प्रष्ट्याउन’ खोजेका छन्। तर, आलोचना कम भएको छैन।
यो विषयमा सत्तारुढ पार्टीले सार्वजनिक बचाउ गर्ने हिम्मत देखाएको छैन। बरु लुम्बिनी प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री पोखरेल नै अघि सरेका छन्। बुधबार मात्रै उनले दुइवटा स्टाटस लेखेर ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी’ गर्ने नीतिको बचाउ गरेका छन्। बुधबार लेखिएको पहिलो स्टाटसमा उनले लुम्बिनी सरकारले नै यस विषयमा नेपाल सरकारलाई पहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। ‘यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ। साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससंग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौँ’, उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका भाषण, नेपाल सरकारका निर्णय वा आधिकारिक वक्तव्य आउँदा पनि त्यसको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्न पोखरेल नै अघि सर्ने गरेका छन्। केही दिनअघि सार्वजनिक भएको बजेटको विषय मात्रै होइन, अध्यादेशको समेत उनी हतारहतार बचाउ गर्न उत्रिन्छन्। जेठ ९ गते राष्ट्रपतिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन्। राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा समेत पेश भइसकेको यो अध्यादेश त्यहीँबाट पारित नगरेर अध्यादेश जारी गरिएकोमा सरकारको आलोचना भयो। कतिपयले विगतमा ओलीले गरेका भाषणबाजीका विपरीत अध्यादेश जारी गरिएको भनेर पनि आलोचना गरे। भोलिपल्टै पोखरेलले फेसबुकमार्फत बचाउ गरिहाले। उनले लेखे- ‘संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ। त्यो नै अध्यादेशमा समावेश छ। विरोध गर्ने भए संवैधानिक प्रावधानको गरौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्नु त सबैको कर्तव्य हो।‘
गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा होस् वा जेठ ७ गते राति पुनः विघटन गरिँदा, पोखरेल त्यसको बचाउमा निकै अग्रसर भए। पुस ५ को कदमलाई बाध्यतात्मक भन्दै उनले लेखेका छन्– ‘पार्टी एकताको मर्म विपरीतको समीकरण, पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत पहिलो वरियताका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको संगीन आरोप सहितको अर्का अध्यक्षको एकल प्रस्ताव र दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चलखेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछिको बाध्यात्मक कदमका रुपमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय आएको हो।‘
जेठ ७ को कदमपछि पनि उनले ओलीलाई सहयोग पुग्नेगरी छोटाछोटा धेरैवटा स्टाटस लेखेका छन्। जेठ १३ गते भने लामो स्टाटस लेख्दै उनले प्रतिनिधि सभाको विघटन संवैधानिक र कानुनीरुपमा स्वाभाविक देखिने उल्लेख गरेका छन्। ‘राजनीतिक रुपमा त एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका र समयक्रममा पार्टी एकता गरेका शक्तिहरुको विभाजनवाट नै नयाँ जनादेश आवश्यक भइसकेको हो। मध्यावधि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले समेत पटकपटक स्वीकार गरेको देखिन्छ। कसको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने भन्ने कुरा आग्रहका आधारमा होइन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हुने हो। जुन कुरा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पक्षमा नै देखिन्छ’, उनले लेखेका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेल दैनिकजसो फेसबुकमा स्टाटस अपडेट गर्छन्। कहिलेकाहीँ समाचार र लेखहरुको लिंक सेयर गर्ने र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने गरे पनि प्राय:जसो उनको स्टाटस राजनीतिक घटनाक्रममाथि टिप्पणी गर्नमा केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ। तर, राजनीतिक टिप्पणीको केन्द्रमा लुम्बिनी प्रदेशको घटनाक्रमका सन्दर्भ विरलै भेटिन्छन्। ओली र नेपाल सरकारलाई बचाउ गर्नु नै उनको उद्देश्य देखिन्छ। त्यसका लागि उनले आफ्नै पार्टीका सहयोद्धा, जो अहिले फरक समूहमा छन्, उनीहरुप्रति पनि उनले कटाक्ष गर्ने गरेका छन्।
जेठ १५ गते दिउँसो १:१९ मा नेता घनश्याम भुसालले लामो फेसबुक स्टाटस लेखे। उनले आफूलाई अघिल्लो वर्ष एक नेताले भनेको भन्दै नेकपाको विवाद समाधान नहुने, एमाले र माओवादी ब्युँत्याइने, संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिने तर चुनाव नहुने, चुनाव भयो भने पनि त्यसको वैधता गुमाइने, संविधानले काम नगर्ने, ओलीको उपादेयता सकिने र नयाँ खिलराजहरुको अभ्यास हुने र ‘नयाँ’ संविधानको कोर्स धकेलिने योजनाअनुसार मुलुक अघि बढिरहेको उल्लेख गरेका छन्। भुसालको निष्कर्ष पनि घटनाहरु त्यसैगरी अघि बढिरहेको भन्ने छ। भुसालको स्टाटस पोस्ट भएको केही बेरमै मुख्यमन्त्री पोखरेलको टिप्पणी सार्वजनिक भइहाल्यो। उनले २:२० मा फेसबुक स्टाटस लेखेर जवाफ फर्काए- ‘संविधानतः मध्यावधिमा जाँदा ओलीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्न खोज्दा हो 'खिलराज रेग्मी' जन्मिने। अन्यथा जननिर्वाचित नेतृत्व रहन्छ नै।‘
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग गर्दै ती पार्टीलाई साबिक पार्टीमै फर्काइदिएको थियो। सोही दिन बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद् भीम रावलले सोधे- ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो?’ रावलले प्रश्न सोधेको केही बेरमै लुम्बिनीबाट पोखरेलको जवाफ आइहाल्यो- ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री चयन हुँदाको अवस्थातर्फ नै फर्काएको हुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भनेर सोधिरहनै परेन।‘
जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने विषयदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका उतारचढावमा उनी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने सवालमा अगाडि छन्। जेठ ७ गते राति लेखेको स्टाटसमा उनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबीलाई स्वाभाविक भनेका छन्। जसपाको संस्थागत समर्थन प्राप्त भएपछि ओलीले दाबी गरेको कुरा स्पष्ट छ भन्दै पोखरेलले त्यसलाई विवादास्पद विषयका रुपमा चित्रण गर्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणवाट उचित नभएको बताएका छन्। जबकि, जसपाले संस्थागत निर्णय गरेको कुरा नै सत्य थिएन। तर, शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीलाई उनले लज्जास्पद भनेका छन्। अर्को स्टाटसमा उनले ७६(५)अन्तरगत सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने तर्क गरेर व्यवसायीहरुले दलिय व्यवस्थाका लागि लडेका नेताहरुलाई नै निर्दलीय बनाइदिएको बताएका छन्। त्यसपछि उनले केपी ओलीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तुलना गर्दै स्टाटस लेखेका छन्। अर्को स्टाटसमा केपी ओलीप्रति जनतामा सहानुभूति बढेको उल्लेख गरेका छन्।
पार्टीको आन्तरिक विवादहरुमा पनि उनी ओलीलाई सहयोग पुग्ने विचारहरु प्रवाह गरिरहेका हुन्छन्। मूलतः ओलीले लिएका निर्णयहरु ठीक भएको उनको तर्क हुने गर्छ। एमालेभित्र पछिल्लो समयको सबैभन्दा चर्चित बैठक फागुन २८ को सन्दर्भमा पनि उनको लेखाइ सोही अनुसारको छ। सोही दिन राति पौने १० बजे उनको फेसबुक स्टाटस थियो- ‘पार्टी एकतासँगै वैचारिक रुपमा क ओलीको नेतृत्वमा आबद्ध हुनुभएका माओवादी केन्द्रसँग सम्बद्ध नेताहरुको नयाँ परिस्थितिमा व्यवस्थापन जरुरी थियो। आज सम्पन्न बैठकको प्रमुख कार्यभार यही बन्न पुग्यो। आज सम्पन्न बैठकबाट उक्त कार्यभार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।’
त्यसपछिका कैयौँ स्टाटसहरुमा उनले ओलीलाई समर्थन र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई आलोचना गरेका छन्। ‘अहिले एमालेमा सिर्जित विवाद नेकपा भित्रको विवादको निरन्तरता हो। नयाँ आवरणमा अध्यक्षमाथि गरिएको प्रहार र घेराबन्दी अस्विकार्य छ’, उनले चैत ४ गते लेखेका छन्। त्यही दिनदेखि काठमाडौंमा माधवकुमार नेपाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सुरु भएको थियो। आफ्ना स्टाटसमार्फत भेलालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आलोचना गरेका छन्। ‘पार्टीको नाममा भेला गर्न अध्यक्ष र महासचिवको सहमति नचाहिने भएपछि के विधि र पद्धतिको कुरा गरिरहनु? जति रिस उठे नि घर त आफ्नै हो नि..’, सोही दिन उनले लेखेका छन्।
माधव नेपालको आलोचना गर्ने क्रममा उनले नवौँ महाधिवेशनको हारको तोड अहिले नेपालले देखाइरहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘बुटवल अधिवेशनवाट एमालेमा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी पदमा बस्ने विधान बनाइयो। तर, नवौँ अधिवेशनमा माधव कमरेड आफैं चौथो कार्यकालका लागि उमेदवार बन्नु भो र चुनाव हार्नु भो। आज एमाले भित्रको अन्तरसंघर्षमा त्यही हारको तोडले काम गरेको छ’, चैत २० गते उनले लेखेको स्टाटसमा भनिएको छ।
२०६४ सालमा समानुपातिकतर्फ संविधानसभा सदस्य बनेका उनको राजनीतिमा उकालो यात्रा भने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुरु भएको हो। नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसँगै सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यसभन्दा पहिले उनले पार्टीभन्दा बाहिर यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका थिएनन्।
पोखरेल ओली निकट नेता हुन्। पार्टीभित्र ओली कमजोर भएका बेला र उनलाई अप्ठ्यारो पर्दा उनी अन्य नेताको घरघर पुगेर सहज वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्थे। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन काठमाडौंमै समय बिताउने गरेको भन्दै उनको आलोचना पनि हुने गरेको थियो। त्यसैले उनी ओलीको प्रशंसा गर्न र उनलाई जस दिलाउन सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्रै होइन, फेसबुकमा समेत मरिमेटेर लागिपरेका हुन्छन्। ओलीले समेत महत्त्वका साथ प्रचार गर्ने गरेको धरहरा निर्माणलाई पोखरेलले प्रचार नगर्ने कुरै भएन। वैशाख ११, जुन दिन ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए, त्यसै दिन पोखरेलले धरहराअघि उभिएर भाषण गर्दै गरेका ओलीको फोटो राख्दै लेखे- संकल्प, समर्पण र संयोजनको परिणाम। उनी कहिले ओलीले गरेको काम ‘आफैं देखिन्छ भन्नै पर्दैन’ भन्दै स्टाटस लेख्छन्। कहिले, ‘प्रम ओलीका यी कामहरु राष्ट्रको जीवनमा असाधारण र दुरगामी महत्वका छन्’ भन्दै सूची प्रस्तुत गर्छन्।
पोखरेल केन्द्रको राजनीतिमा भिजिसकेका नेता थिए। पार्टीमा पनि उनी निर्वाचित सचिव भइसकेका हुन्। नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भएका थिए। अध्यक्ष ओली निकट भएकाले नवौं महाधिवेशनयता स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै भएता पनि प्रभावशाली थिए। ओलीको विश्वास पात्रको रुपमा उनले आन्तरिक संकट व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने गरेका थिए। त्यसैले उनलाई केन्द्रीय राजनीतिको चासो हुनु स्वभाविक हो।
तर, अहिले भने उनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हुन्। त्यसको सफलता र औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व उनीमाथि पनि छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहने अभिव्यक्तिले भने उनलाई संघीयताको सफल अभ्यास गर्ने भन्दा गुटगत राजनीतिमै रमाउने नेतामा ज्यादा केन्द्रित देखाउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1698918398-1698987692.png)
-1764146706.png)
