काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शुक्रबारका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण न्यायाधीशहरुको बैठक (फुल कोर्ट) बोलाएका छन्।
संवैधानिक इजलास गठनको नियमावली संशोधनसहित कोरोना महामारीका कारण रोकिएका सेवाहरुको बारेमा छलफल गर्नेगरी फुल कोर्ट बोलाइएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासका विषयमा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले फुल कोर्ट बोलाउन प्रधानन्यायाधीश राणालाई सुझाव दिएको थियो। सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुसँग बैठकमा राणाले फुल कोर्ट बोलाउने सहमति जनाएका थिए।
दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा परेकामध्ये न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो।
न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ यसअघि नेकपा विवादसम्बन्धी दुई मुद्दामा सहभागी भएकाले हेर्न नमिल्ने भनि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरुले प्रश्न उठाएपछि उक्त इजलासमा केसी र श्रेष्ठले हेर्न मिल्ने राय राखेका थिए भने कार्की र भट्टराईले अलग हुने बताएका थिए।
संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीशहरु विभाजित भएपछि राणाले नियमावली संशोधन गर्दै बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राखेर इजलास तोक्ने व्यवस्था राख्न लागेका हुन्।
यसअघि नियमावलीमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको थियो। नियमावलीले दिएको अधिकारअनुसार राणाले 'पिक एण्ड चुज' शैलीमा न्यायाधीश छानेका थिए ।
अघिल्लो पटक पुस ५ गतेको विघटनमा पनि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। तत्कालीन समयमा आफ्नो विषयमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770527955.jpg)
-1764947412.jpg)
-1738557849.jpg)
-1764146706.png)
