काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीले वर्तमानको असरसँगै भविष्यमा सन्ततीको जीवन जोखिममा पर्ने बताएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई खुलापत्र लेख्दै चुरे बचाउन आग्रह गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी/निर्यात खुला गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यही क्रममा कांग्रेस नेता आचार्यले पनि विरोध जनाएका हुन्।
‘आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् संघीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा विगत सात वर्षदेखि लागिराखेको प्रतिबन्ध हचुवाका भरमा हटाएर चुरे क्षेत्र र नदी प्रणालीमा मनपरी दोहन गर्ने ढोका खोलिदिएको छ,’ आचार्यले लेखेका छन्।
चुरे क्षेत्रको मनपरी दोहनको दीर्घकालीन प्रभावले पहाड र सीमापारीको क्षेत्रमासमेत विनास निम्त्याउन उनले आकलन गरेका छन्। संघीय सरकारको आत्मघाती निर्णय खारेज गराउन संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन्।
नेता आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्:
आदरणीय मुख्यमन्त्री एवं स्थानीय सरकार प्रमुखहरू,
देशको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा बसोबास गर्ने चुरे तराई-मधेश क्षेत्रका जनताको जीवन र त्यस क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्ने विषय तपाईंको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र पहिलो सरोकारको विषय हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् संघीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा विगत ७ वर्षदेखि लागिराखेको प्रतिबन्ध हचुवाका भरमा हटाएर चुरे क्षेत्र र नदी प्रणालीमा मनपरी दोहन गर्ने ढोका खोलिदिएको छ र त्यस भेगका जनताको जीवन, जीविका, वन सम्पदा र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर चोट पु¥याउन थालेको छ।
चुरे क्षेत्रको विनासले अहिले जीवन गुजारिरहेका जनताको मात्र होइन आउने सन्ततिको जीवन र भविष्यसमेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ। चुरे विनासले तराईको उब्जाऊ जमिन विकराल बाढी, कटान र डुबानले अन्ततः मरुभूमि बन्नसक्छ, खानेपानीको समेत हाहाकार हुनसक्छ, अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा लोप हुन सक्छन् भन्ने विज्ञको अध्ययन र बाबुबाजेको अनुभव ज्ञानलाई समेत बेवास्ता गरी संघीय सरकारले गरेको यो निर्णय तत्काल फिर्ता गराउनु तराई मधेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको गम्भीर जिम्मेवारी भएको छ।
चुरे क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदा तपाईंको क्षेत्राधिकार हो- यहाँका जनताको जीवन र जीविकाको सुरक्षा तपाईंको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार हो। चुरे क्षेत्रको मनपरी दोहनको दीर्घकालीन प्रभावले पहाड र सीमापारीको क्षेत्रमासमेत विनास निम्त्याउन सक्छ। यो आत्मघाती निर्णय बदर गराउन संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुहोस् र स्थानीय जनतासँग संवाद प्रारम्भ गर्नुहोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।