काठमाडाैं- सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित विषयमा भएको टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको विषय विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको बचाऊ गरेको हो।
चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
'आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेखित 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु' का सम्बन्धमा व्यक्त विचारप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ।'
बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदीप्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
'चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो। सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु,' मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।