काठमाडाैं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात/निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रघाती भएको बताएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् गरेको उक्त घोषणाको विरोध जनाएका हुन्।
'हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात अथवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चुरे क्षेत्रमा बसोवास गराउने, वन विनास गरी होटल, मोटल, रिसोर्ट आदि खोल्ने भनिएकोमा यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारको यस नीति, कार्यक्रम र योजना वातावरणीय हिसाबले घातक रहेको उनको भनाइ छ। 'यसबाट नवधनाढ्यदेखि व्यवसायीलाई त फाइदा नै होला तर, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा नै पर्ने र त्यसले तराई/मधेशमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउनेछ। यसले नकारात्मक पर्यावरणीय असर पार्ने छ। जसको मूल्य तराई/मधेशमा बसोवास गर्ने जनताले चुकाउनुपर्ने छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाति रहेको छ। यसले चुरे विनास गर्ने, तराई/मधेशलाई मुरुभूमिकरण गर्ने निश्चित नै छ। भविष्यमा मधेशका भूमिको उर्वरता समाप्त भई जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने भएको हुँदा भरपर्दो वैज्ञानिक, पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा आदि उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ,' विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।
सरकारले बजेटको उक्त घोषणा फिर्ता नलिए वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, चुरे संरक्षण र तराई/मधेशलाई मरुभूमिकरण हुने कार्यबाट जोगाउन र त्यहाँका जनताले आफ्नो जीवनरक्षाका लागि संघर्ष गर्न बाध्य हुने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1764146706.png)
