फाइल तस्वीर।
काठमाडौं- नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, तथा थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका बीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार तथा वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले सहमति पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
सहमतिमा थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई. धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
‘संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने’, सहमतिमा भनिएको छ।
संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
‘संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरी गरिने छ। यसै क्रममा थरुहट तराईको मूलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारु समुदायका बीचमा भएका सहमतिहरुका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ’, सहमतिमा उल्लेख छ।
सरकारको तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा डा राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। त्यस्तै, थरुहटका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीमा प्रेमलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, चन्द्रबहादुर चौधरी, प्रभात चौधरी थिए।
यस्तो छ सहमति :
१. थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई. धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने।
२. थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने। महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने।
३. संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने।
४. संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने।
५. कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने।
६. संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरी गरिने छ। यसै क्रममा थरुहट तराईको मूलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारु समुदायका बीचमा भएका सहमतिहरुका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
