काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको बहसका लागि पहिलो सुनुवाइ नहुँदै महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल इजलासमा पुगेका थिए। किनभने सरकारी पक्षले पनि पहिलो सुनुवाईमै ‘इन्टरभेन्सन’को निवेदन दिँदै सहभागिताका लागि निवेदन दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिनदेखि आफ्ना निजि कानुन व्यवसायीको खोजीमा लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार भएकाले उनी नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई लिएर ११ बजे नै इजलास पुगिसकेका थिए।
साढे ११ बजे इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४६ सांसदको प्रतिनिधित्व गर्दै बहस गर्न एमाले नेता भीम रावल, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, एमालेकै रामकुमार झाँक्री र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ नेता पुष्पा भुसाल पनि इजलासमा पुगेका थिए। उनीहरु परिआए इजलासमा आफ्ना कुरा राख्ने मनसायसहित सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेपछि उनीहरु पछाडि बसेर सुने।
जब बन्दीमाथि प्रधानन्यायाधीश हावी हुन खोजे
बहसको सुरुमै विपक्षी गठबन्धनको निवेदनका मस्यौदाकर्तामध्ये एक गोविन्द बन्दी बहसका लागि उभिए। शुक्रवार पनि उनले नै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा कुरा उठाउँदै इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए। सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बन्दीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईंहरू यो विषय (बमकुमार श्रेष्ठ)मा कति जना बहस गर्नुहुन्छ? कति समय लिने हो? आज पनि मुद्दाको विषय बहस हुने होइन क्यार।’ प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नपछि उनले आठ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यसमा बहस गर्ने बताए। लगत्तै राणाले त्यसलाई लिखित रुपमासमेत पेस गर्न भने। बन्दीले आवश्यक परेमा दिन तयार रहेको भन्दै बहस सुरु गरे।
अधिवक्ता बन्दीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ अलग बस्नुपर्ने बताए। त्यसक्रममा उनले भारतका दुईवटा उदाहारण इजलासमा पेस गरे। भारतको बाबरी मस्जिदको मुद्दा र प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रासँग विमति जनाउँदै अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेर पत्रकार सम्मेलन नै गरेको स्मरण गराए। अदालतको स्वतन्त्रताप्रति सचेत रहेको भन्दै उनले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा (नेकपा नाम विवादसम्बन्धी) एक स्टेप अघि बढेर फैसला भएको दाबी गरे। उक्त फैसलाले कम्युनिस्ट पार्टीकै दाहसंस्कार भएको तर्क बन्दीले गर्नेवित्तिकै राणाले आक्रोशित हुँदै त्यसमा नजान आग्रह गरे र भने, ‘अहिलेको बहस त्यता होइन।’
तर, बन्दीले विषय नै यहीसँग सम्बन्धित रहेको जिकिर गरे र दुई खोलाको पानी मिसिएपछि अलग गर्नेगरि फैसला भएको, त्यहीकारण अहिलेको अवस्था आएको तर्क गरे। जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘के भयोतिर नजानुस्, त्यो बहस गर्ने अधिकार तपाईंलाई छैन।’ राणा हकार्ने शैलीमा प्रस्तुत भएपछि बन्दीले अन्तिममा त्यो ‘न्यायाधीश आफैले विचार गर्ने कुरा भएको’ भन्दै बहस टुङ्गयाए।
‘मेरो चाहिँ मोरल के हुने ?’
बन्दीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की उठे। अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला बहसका लागि एमिकस क्युरीको रुपमा राय दिएका कार्की यसपालि रिट निवेदकको पक्षबाट आएका थिए।
‘यी दुई मुद्दा (फागुन २३ को फैसला र संसद विघटन) बीचको सम्बन्ध के हो? त्यो फैसला र यो मुद्दामा तात्विक रिलेसन के छ, वरिष्ठज्यूले प्रस्ट पारिदिनुप¥यो’, कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘मैले हार्टली सोधेको।’
राणाको यस्तो प्रश्नपछि पुर्वमहान्याधिवक्तासमेत रहेका कार्कीले ‘श्रीमानहरूको बारेमा जुन प्रश्न उठ्छ, यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन’ भन्दै आफूलाई अन्योल भएपछि इजलासमा सहभागी हुन नहुने तर्क गरे। इजलासमा बसेका न्यायाधीशको निष्पक्षता र नैतिकतामाथि वकिलले प्रश्न उठाइसकेपछि प्रश्नबाट पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्दै कार्कीले कटाक्ष गरे, ‘यसरी प्रश्न उठ्यो भने म चाहिँ मुद्दा हेर्न बस्दिन थिएँ।’
त्यसपछि राणाले हाँस्दै कार्कीलाई प्रश्न गरे, ‘मेरो हकमा मोरल दायित्व पर्दैन त? म पनि त यही इजलासमा छु।’ ‘त्यो त श्रीमानले विचार गर्ने हो,’ यति जवाफ दिएर कार्कीले आफ्नो बहस टुंग्याए। कार्कीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव अघि सरे। यादवले दोस्रो पटक संविधानको पक्षमा सर्वोच्च आएकाले यसमा प्रश्न नउठ्ने इजलास गठन गर्न सुझाव दिए। त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले फागुन २३ गतेको फैसलाका कारण नै अहिलेको अवस्था आएको र उक्त फैसलाले प्रत्यक्ष प्रभावितहरु माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत निवेदक भएकाले अलग हुन सुझाव दिए।
इजलासमा प्रश्न उठेपछि यसवाट अलग भएर न्याय निरुपण गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो। उनीहले आफूहरुको अदालतको सम्मान गर्ने भएकाले त्यसकै लागि अलग हुन सुझाव दिएको बताए।
‘श्रीमान विदामा बस्नुस्’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष शम्भु थापा पनि बहस गर्न आए। सुरुमा न्यायाधीशको प्रशंसाबाट बहस सुरु गरेका थापाले अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई विदामा बस्न समेत सुझाव दिए। कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो विकल्प दिन भनेका थिए। प्रधान न्यायाधीशको विकल्प नभएको र अन्य न्यायाधीशको हकमा विकल्प भएकाले अर्को इजालस गठन गर्न उनले सुझाएका थिए। उनको सुझावमा राणाले प्रश्नमाथि प्रश्न गरेर आफ्नो हकमा के गर्ने त? भनेर सोधेपछि भनेपछि थापाले भने, ‘श्रीमान विदामा बस्नुस्।’
न्यायाधीशदेखि महान्यायाधिवक्ता र सरकारको सल्लाहकारको अफर आफूलाई पनि आएको तर कहिल्यै नगएको उल्लेख गर्दै थापाले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालप्रति पनि कटाक्ष गरे।
थापापछि अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई वहशका लागि आए। भट्टराईले यस्तो इजलासमा रायवाझी हुनेदेखि न्याय गरेको नदेखिने अवस्थासम्म आउने बताए। तीन न्यायाधीश एकातिर, दुई न्यायाधीश अर्कातिर हुँदा न्याय गरेको नदेखिन सक्ने उनको तर्क थियो।
प्रधानन्यायाधीशले झोक्किँदै भने, ‘न्यायाधीश तपाईं नै छान्नुस्’
भट्टराईको बहससँगै रिसाएका प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश यादवको बहसले थप चिढिए। यादवले बहसका क्रममा आफूहरुले प्रश्न उठाएकाले अब इजलास परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश उनीमाथि एकोहोरो जाइलागे। ‘तपाईंलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन। तपाईंले चाहेको न्यायाधीश नै बेञ्चमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन’, राणाले चर्को स्वरमा भने, ‘तपाईंको बहस कानुन, तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।’ प्रधानन्यायाधीश यतिमै रोकिएनन्। उनले यादवलाई सोधे, ‘यो प्यानलबाट न्यायाधीश छान्ने जिम्मा तपाईंलाई नै दिउँ त?’
राणाको प्रश्न सुनेर यादव केही बेर अक्मकाए। तर, उनले फेरि पनि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई इजलासबाट अलग गराउनुपर्ने बताए।
महान्यायाधिवक्ताले लगाए मिडिया ट्रायलको आरोप
निवेदकहरुको बहसपछि सरकारी पक्षबाट बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल उठे। उनले आफूमाथि भएको आलोचनाबाट सुरु गरेको बहसमा अधिकांश समय सञ्चारमाध्यमप्रति आक्रोश पोखे। निवेदकले भनेको मान्दै जाने हो भने अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क उनले गरे।
महान्यायाधिवक्ता बडालले विपक्षीहरूले मुद्दा स्थापित गराउन ‘मिडिया स्टन्ट’ गरेको टिप्पणी गरे। उनले स्वच्छ सुनुवाइ नभएको तर्क पनि गरे। ‘स्वच्छ सुनुवाइ आज भएको छैन। युवा जोश, महान्यायाधिवक्ता भनेर व्यंग्य गर्नुभयो’, बडालले भने, ‘म बार काउन्सिलको अध्यक्ष हो। गलत बाटोमा जानेलाई मैले सम्झाउने हो। आचारसंहिता सम्झाउने मेरो जिम्मेवारी हो।’
यो इजलास सबै मुद्दाको सुनुवाईका लागि योग्य भएको उनको दावी थियो। उनले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरे।
‘हुँदा हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बाहिरबाट फैसला गर्न मिल्छ?’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने। निकै आक्रोशित देखिएका उनले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने हो भने यो अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओली विपक्षी भएका कुनै पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी गरे।
अदालतमा भएका कुनै न कुनै न्यायाधीशले ओली नेतृत्वको सरकारसँग जोडिएका विषयका मुद्दाको छिनोफानो गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतले नै सरकारवादी भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर उनले गरे।
‘सरकारविरुद्ध फैसला गरेका कुनै पनि न्यायाधीश यो इजलासमा बस्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘त्यसो हो भने यो अदालतले सरकारविरुद्धका मुद्दा हेर्न मिल्दै मिल्दैन।’
इजलासमा रिट निवेदकलाई एक घण्टाको बहस समय दिइएको थियो। महान्यायाधिवक्ताले आधा घन्टा बहस गरे। उनीपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरेका थिए। उनले पनि न्यायाधीश छान्ने हक पक्षको नहुने दावी गरे। उनीपछि सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी बहस गर्न उठे। रेग्मीले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाई चल्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्की आफ्नो नातेदार भएकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी गर्दा इजलासले उनलाई कहिल्यै नचिनेको जवाफ दिएर सुनुवाई अघि बढेको स्मरण गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
