काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले कोभिड–१९ को संकटबीच मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने बताएको हो। साथै, सरकारले उद्योग/व्यवसायलाई दिने भनेको सहुलिय एवं सुविधा शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ।
यद्यपि, औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भइ आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा संघले विश्वास लिएको छ।
'नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएर बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्नुभएकोमा नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हरेक वर्ष एक हजार उद्योग संचालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्यकासाथ परिसंघले यो अभियान अगाडि बढाइरहेको छ।'
परिसंघको माग अनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बजेटमार्फत् स्वीकार गरिएकाले यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको संघले जनाएको छ।
'उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालु पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन्।'
तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड-१९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छुट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छुट हुनु पर्ने परिसंघको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
