काठमाडाैं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २ दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा अनुदान दिन व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको काम चलाउ सरकार तथा निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचनमा भोटलाई केन्द्रमा राखेर बजेटमा अनावश्यक अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
यस्ता छन अनुदानका शीर्षकहरू
–सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क
–अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट ।
–सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान।
–कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट।
–कोभिड को उपचारमा प्रयोग हुने औषधीको आयातमा भन्सार महसुल छुट ।
–विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र चौध वर्ष मुनिका बालबालिका एवम् सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई २ अर्ब ५० करोड ।
–मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई प्रदान गरिदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार पुर्याएको छ।
–आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गरिनेछ। मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कूष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४६ करोड ।
–गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्यउपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिईनिःशुल्क उपलब्ध गराउने।
–निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल,नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट ।
–साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था।
–निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्येमासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट ।
–उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट।
–कोभिड–१९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, व्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लव जस्ता व्यवसायले आव २०७८र०७९ मा तिर्नुपर्ने ईजाजत तथा नविकरण दस्तुर छुट।
–दुध, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु लगायतकानाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान।
–साना किसानका लागि धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तह मार्फत ५० प्रतिशतअनुदान उपलव्ध गराइनेछ।
–सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्मदुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध ।
–सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध ।
–सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ।
–सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट ।
–लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिनेछ।यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब विनियोजन ।
–आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ननिजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक वरावरको रकम सहित पर्यटन काज उपलव्ध ।
–सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत संभारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने र भायविलिटी ग्याप फन्डिङ्गका लागि परियोजना लागतको ३० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान।
–नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिषा निःशुल्क प्रदान।
–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब विनियोजन।
–श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ्ग, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोवाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई सीप विकासतालिम प्रदान गर्न ४० करोड विनियोजन।
–स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलव्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब।
–सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले बृद्धि गरी जेष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार।
–प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ७ अर्ब ९८ करोड।
–विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान।
–रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी १२ अर्ब विनियोजन।
–अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ्ग,प्रमाणीकरणर बजार प्रवर्द्धन गरिनेछ।जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था।
–उखु उत्पादक किसानलाईउत्पादन परिमाणका आधारमाचिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न ८४ करोड।
–कृषि उत्पादनलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान।
–कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह ७ अर्ब ६० करोड।
–कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्नविराटनगर, पोखरा लगायतकास्थानमादुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तारगरिनेछ।स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथासहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था ।
–मनाङ्ग, मुस्ताङ, जुम्लालगायतकाहिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याऊ खेती प्रवर्द्धन गर्न वेर्ना खरिदका लागि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था।
–रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने ।
–जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था।
–औद्योगिक क्षेत्र,विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई थप सहुलियत तथा प्रोत्साहन।
–तारे होटेल,सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने।
–अलैंची, चिया, कफि, अदुवा, जडिवुटी लगायत नेपालको पर्यावरण अनुकूल र मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र व्राण्डिङ्ग गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण सहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान।
–विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत् प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने।
–च्याङ्ग्रा पश्मिना, फेल्ट, नेपाल हर्व्स, एभरेष्ट विग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज कार्पेट, नेपाल कफि लगायत सामूहिक ट्रेडमार्कको अन्तर्राष्ट्रियबजार प्रवर्द्धन गरिने। सामूहिक ट्रेडमार्क नविकरण दस्तुर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने। अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छुट दिने व्यवस्था ।
–कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन ७६फ करोड विनियोजन ।
–कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न ४ अर्ब ७९ करोड ।
– युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने।
–स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले सौर्य तथा लघु जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण गरेमा आयोजना लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने।
–श्रमजिवी पत्रकारको लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने।
–साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबैसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था।
–कोभिडबाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जातथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
