काठमाडौं– सरकारले कर निर्धारण गरे वापत चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिएमा जरिवानमा माफी दिने घोषणा गरेको छ।
नक्कली विजक बाहेक अन्य मुद्दामा यो लागू हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए। आन्तरिक राजश्व कार्यालय र राजश्व विभागअन्तर्गतका निकायले कर निर्धारण गरेपछि त्यसमा चित्त नवुझाएर करदाताहरु न्यायिक निकायमा धाउने गरेका छन्।
यसरी धाउदाँ वर्षोसम्म कर असुली हुन रोकिएको र करदातालाई जरिवाना बढ्दै गएकाले सरकारले राजश्व असुलमा वृद्धि गर्न यस्तो योजना ल्याएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।