काठमाडौं- सरकारले दुई विवादित कार्यक्रम गरिबी निवारण कोष र सांसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमार्फत् यी दुवै कार्यक्रम खारेज भएको घोषणा गरिएको हो।
सांसद विकास कोषलाई पछिल्लो समय स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम नाममा सञ्चालन गरिएको थियो। तर, त्यो रकम हदैसम्म दुरुपयोग भएकाले विरोध हुँदै आएको थियो।
गत बजेटमा सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यसैगरी सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ ।
शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको बताएका हुन्।
उनले उक्त कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइने पनि बताए। कोष मातहत रहेको १९ अर्ब रुपैयाँको कोषलाई सहकारीकै सुरुवाती पुँजीमा रुपान्तरण गरिने उनले बताए।
कोषले हालसम्म ६५ जिल्लाका ३२ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।