काठमाडाैं– सरकारले संसद विकासका कोषको रुपमा आएको स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गरेको छ।
सरकारले बजेट मार्फत सांसदहरुले पाउँदै आएको रकम खारेज गरेको हो।
अघिल्लो पटक निकै आलोचनापछि सरकारले संसद विकास कोषका नाम परिर्वतन गर्दै स्थानीय साझेदारी विकास कोष बनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
