लोकतन्त्रका निम्ति कानूनी शासन स्थापना, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा आम नागरिकको न्यायको सुनिश्चितता अपरिहार्य मानिन्छ। यसको संस्थागत विकासका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही राज्यप्रणाली चाहिन्छ। सक्षम नेतृत्वको अभावमा लोकतन्त्रका यी र यस्ता अवयवहरुलाई परिचालन गर्न असम्भव हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रमा नागरिक आवाजको सुनुवाई हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, शक्तिको स्रोत नै नागरिक हुने भएकाले।
लोकतन्त्रलाई जीवन पद्दतिको रुपमा विकास गर्न नसकेमा मुलुकको नेतृत्व तह स्वेच्छाचारी बन्ने सम्भावना रहन्छ। तर, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वतहमा देखिएको व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थका कारण हाम्रो लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भत्किँदै गएका छन्। यसको भविष्य संकटमा परेको छ।
देश कोरोना महामारीले आक्रान्त छ। आम नागरिक अक्सिजन अभावमा दिनहुँ मृत्युवरण गरिरहेका छन्। यो कहरबाट जोगाउन अत्यावश्यक मानिएको भ्याक्सिन व्यवस्था गर्न सरकारको प्रभावकारी सक्रियता देखिँदैन। तथापि केही दिनयता नागरिक तह र नीजि क्षेत्रको सक्रियताले अक्सिजनको अभाव केही सहज बनेजस्तो देखिँदै त छ तर, सरकारको उदासीनता र अक्षमताका कारण मुलुकको स्वास्थ्य व्यवस्था धरापमा परेको छ।
नागरिकको मौलिक हकका रुपमा सूचिकृत स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको साटो सरकारले राजनीतिक अन्योल र अनिश्चय योजनावद्ध रुपमै सिर्जना गरिरहेको छ र स्वास्थ्य संकटलाई सत्ता लम्ब्याउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दैछ। जनस्वास्थ्यमा सरकारको यो गैरजिम्मेवारपन र लाचारी निन्दनीय छ।
जवाफदेहीबिहीन सरकारको पराकाष्ठा
हाम्रो लोकतन्त्रले ७० वर्षको यात्रा पार गरिसके पनि आजसम्म यसले स्थायित्व पाउन सकेन। राजतन्त्रको पटकपटकको हस्तक्षेपका अलावा दलहरुकै खिचातानी र आन्तरिक विग्रहका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुकले निरन्तर अवरोधको सामना गरिरह्यो। जस्तो कि, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको छोटो अवधिमै सुरु भएको माओवादी युद्ध र संसदीय व्यवस्थामा देखापरेका विकृतिका आडमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चरम सत्तामोह र कुटिल मनोकांंक्षाका कारण २०५८ सालको राजदरवार हत्याकाण्डसँगै राष्ट्रले निरंकुशताको भारी बोक्नुपर्यो।
नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिका जग अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहिरहे र कुनै पनि समयमा आक्रमणको शिकार हुने खतरा तिनमाथि भइरहँदो रहेछ भन्ने पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीको सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट योजनावद्ध रुपमा चालिएका कदमहरुले पुष्टि गर्दछन्।
२०६२–६३ जनआन्दोलनका माध्यमबाट मात्र त्यसलाई विस्थापित गरियो। बिडम्वना, नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिका जग अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहिरहे र कुनै पनि समयमा आक्रमणको शिकार हुने खतरा तिनमाथि भइरहँदो रहेछ भन्ने पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीको सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट योजनावद्ध रुपमा चालिएका कदमहरुले पुष्टि गर्दछन्। फलतः मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासको यात्रामा पुनः अवरोध देखापरेको छ।
विश्वमा अभ्यास गरिएका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक पद्दति सर्वोत्तम मानिन्छ र यसलाई प्रतिस्थापित गर्ने विश्वसनीय तथा भरपर्दो अर्को व्यवस्थाको उत्पत्ति हुन सकेको छैन। लोकतन्त्रलाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या र अभ्यास गरिएपनि यसको निष्कर्ष भनेको नागरिकद्वारा नागरिकमाथि वैधानिक तरिकाले गरिने शासन पद्दति हो। तर, लोकतान्त्रिक पद्दति चलायमान हुन नसक्नुमा यसका आदर्श र सिद्दान्त दोषी नभई नेतृत्वकर्ता हुन् जो हामीकहाँ दोहोरिरहेछन्।
लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति तथा स्रोतको विनियोजन व्यापक रुपमा विकेन्द्रित हुन्छ। लोकतन्त्रको सिद्दान्त, आदर्श र व्यवहारको सीमित समूह तथा व्यक्तिबाट गरिने केन्द्रीकृत अभ्यासले सही अर्थमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन। लोकतन्त्र सिद्दान्त तथा व्यवहार दुवै दृष्टिकोणमा नागरिकको व्यवस्था हो भने उनीहरुको स्वतः नियन्त्रणमा रहन्छ।
लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्दान्तको प्रभुत्व रहन्छ र हरेक निकायले एक अर्को निकायमा विना हस्तक्षेप कानुनले सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दछन्। साथै, यस पद्दतिमा नागरिकका मानवअधिकारसँगै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, मतदान प्रक्रियामा सहभागिताको अधिकार संरक्षित गरिएको हुन्छ। साथमा, कानुनको सर्वोच्चता र सुशासन लोकतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने मूलभूत पक्ष हुन्। राज्यद्वारा स्थापित कानुनको कार्यान्वयन राज्यले गर्दछ भने नागरिकले कानुनको पालना गर्छन्। तथापि कानुनहरु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट पारित गरिएको हुनुपर्छ।
नेपालको राजनीति पछिल्लो समय स्वेच्छाचारी शासनतर्फ उन्मुख छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आपसी सहमतिमा लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरु निरन्तर भत्काउने क्रम जारी छ।
लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार नियमित रुपमा हुने आवधिक निर्वाचन हो। यसका दार्शनिक पक्षहरु व्यापक भएपनि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका सर्वस्वीकृत मापदण्डका आधारमा मुलुकको नेतृत्व निर्वाचित भएको हुनुपर्दछ। निर्वाचनका माध्यमबाट आएको व्यक्ति वा दलको स्वेच्छाचारी शासनलाई लोकतन्त्रको रुपमा आत्मसात् गर्न सकिन्न। आफूअनुकुल निर्वाचन गराउने र परिणाम घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य स्वघोषित निरंकुश, सैनिक शासन वा तानाशाही सरकारहरुबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
विडम्वना, नेपालको राजनीति पछिल्लो समय यस्तै स्वेच्छाचारी शासनतर्फ उन्मुख छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आपसी सहमतिमा लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरु निरन्तर भत्काउने क्रम जारी छ। तत्कालीन नेकपा, अहिलेको एमालेको आन्तरिक द्वन्द्व र नेतृत्वको टकरावले दलीय बिभाजन मात्र नभई मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिको संस्थागत विकासमै अवरोध खडा भएको छ। गत वर्षदेखि सतहमा आएको नेकपाको विवादलाई समाधान गर्न असफल भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुष ५ गते गरेको संसद विघटनको सिफारिस र निर्वाचनको घोषणाले मुलुकलाई अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेलेको थियो।
यो अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट चालिएका कदमहरुले लोकतन्त्रको स्थायित्व र सुनिश्चितता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँदैछन्। संसद पुर्नस्थापनापश्चात् प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरणमा देखाएको अनिच्छा, संबिधानका व्यवस्थाहरुको दुरुपयोग र अपव्याख्या गर्दै सत्तामा टिक्न गरेका यत्न र पुनः संसद विघटन गर्न रचेका षडयन्त्रका तानाबानाले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामै कुठाराघात भएको छ।
संविधानको भावना तथा मर्मविपरित गत जेठ ७ गते मध्यरातमा पुनः गरिएको संसद विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन। जसलाई पूर्वप्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संबिधान निगरानी समूहले समेत लोकतन्त्र र संबैधानिक पद्दतिको लागि शुभसूचक र शोभायमान कार्य नहुने भनिसकेको छ। यसप्रकारका अवैधानिक कार्य स्वेच्छाचारी एवं तानाशाही शासकहरुबाट मात्र अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको जगेर्ना संबिधानको बिद्यमान व्यवस्थाको इमान्दारीपूर्वक पालना र सही व्याख्याबाट मात्र सम्भव छ।
मुलुक कोरोना संक्रमणको महामारीबाट प्रताडित बनिरहेको जटिल परिस्थितिमा संक्रमितहरुको ज्यान जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने र भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्न तल्लीन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट लगातार निर्वाचन घोषणा गर्ने कार्यले उनको नागरिकप्रतिको हदैसम्म गैरजिम्मेवारपनलाई उजागर गरेको छ। यसले नागरिकमा निराशा बढाएको छ र आक्रोश पनि जन्माएको छ। म्हामारीबीच आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा नागरिकको ज्यान गइरहँदा त्यसका लागि पुग्दो बजेट व्यवस्था गर्न नसक्ने, तर निर्वाचनका नाममा यस्तो बेला अर्बौं खर्च गर्न तम्सिने सरकारको रवैयाले उसको प्राथमिकता के हो भन्ने छर्लंग पारिसकेको छ।
यतिखेर मुलुकको पहिलो आवश्यकता निर्वाचन हो? त्यस्तो अवस्था कहीँकतैबाट पुष्टि हुँदैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीको यो अग्रसरतालाई केही हदसम्म जायज मान्न सकिन्थ्यो होला। तर, प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा भएका निर्वाचनहरु केवल राजनीतिक खपतमा सीमित छन्। आफू र आफ्नो सत्तामाथि आइलागेका संकट पन्छाउन मात्र केन्द्रित छन्। यसकारण पनि अहिले भएको निर्वाचनको घोषणा हदैसम्म गैरजिम्मेवार छ, अलोकतान्त्रिक छ र यसले सरकारको नागरिकप्रतिको जवाफदेहीविहीनताको पराकाष्ठा देखाएको छ।
गणतन्त्रका उपलब्धि जोगाउने हो भने
देशमा पछिल्लो चरणमा देखिएको सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कदमको रुपमा संसद विघटनलाई लिनुपर्ने हुन्छ। दुवैपटक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट चालिएको संसद विघटन गर्ने कदमलाई कुनै पनि रुपमा संबैधानिक मान्न सकिदैन। यसको पुष्टि २०७७ फागुन ११ गतेको सर्बोच्च अदालतको फैसला स्वयंले गरिसकेको छ। संसद विघटनमा केबल प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुण्ठा, आक्रोश र सत्तालिप्साको मनोबिज्ञान मात्र देखिन्छ।
दलभित्रको कलह व्यवस्थापन असफल भएको सन्दर्भमा सत्ता संकटबाट जोगिन गरिएको प्रयास मात्र थियो, उनको जोडबलमा भएको संसद विघटन। संसदको सामना नगर्ने र संसदमा विश्वासको मत लिनबाट समेत पन्छिने प्रवृत्ति संसदीय व्यवस्था अपनाएका कुनै पनि मुलुकमा स्वीकार्य हुँदैन। संसदीय सर्वोच्चताको पालना नगर्ने र संसदका निर्देशनहरु नमान्ने प्रवृत्ति केवल स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ।
संसदप्रति जवाफदेही हुनै नचाहेर एकातिर संसदको विघटन गर्ने र अर्कोतिर अध्यादेशका भरमा मुलुक चलाउने अभीष्टले प्रधानमन्त्रीमा विद्यमान वर्तमान प्रणालीप्रतिको वितृष्णा पुष्टि गर्छ। यसले प्रधानमन्त्रीको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रणालीप्रतिको प्रतिवद्धतामा समेत गम्भीर आशङका पैदा गरेको छ। यसलाई प्रधानमन्त्रीमा रहेको बिद्यमान पद्दतिप्रतिकै असन्तुष्टि र आक्रोशका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
देशमा भएका पछिल्ला राजनीतिक विकासक्रममा संसदको अवमूल्यन गर्ने र संसदीय मान्यतालाई बारम्वार चुनौति दिँदै संसदलाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा राख्ने जेजस्ता प्रयत्न देखिए, त्यसले लोकतान्त्रिक पद्दतिका मान्यताहरुकै अवमूल्यन गरेको छ। साथै, प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पटक–पटक संसद विघटन गर्ने जेजस्ता कार्य भए, त्यसबाट मुलुक स्वेच्छाचारी व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन थालेको हो कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
न्यायपालिका अहिलेसम्म संबिधानको व्याख्या र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आफ्नो स्वतन्त्रता एवं निष्ठालाई संरक्षण गर्न सफल रहेको छ। शिशु अवस्थामै रहेको गणतन्त्रको रक्षार्थ संविधान नै जोगाउनुपर्नेछ र फेरि पनि संबिधानको अस्तित्व जोगाउन र व्याख्या गर्न न्यायपालिकाकै अहम् भूमिका रहनेछ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण हो, जसमाथि वर्तमान सरकारबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। कार्यकारीबाट बिधायिकामाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको छ। संसदीय सर्वोच्चता केवल नाममा सिमित रहन पुगेको छ। सभामुखसँगको परामर्शविना राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको हित र स्वार्थमा संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अनौठो कार्य भइरहेको छ। अनि अध्यादेशको माध्यमबाट लगामबिहीन शासन गर्ने सरकारको मनोवृत्तिले संसदको नीति निर्माण तथा कानुन निर्माणको बिशेषाधिकारमाथि नै प्रहार भइरहेको छ। यसले ठूलो संघर्षपछि १५ वर्षअघि बहाली भएको हाम्रो लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउला?
संसदीय समितिका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकार सुनुवाई समेत नगर्ने र त्यसलाई छल्न उद्यत हुने प्रबृत्तिले संसदको अस्तित्व समेत संकटमा परेको छ। साथै, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मनसायले स्थापना गरिएका संबैधानिक निकायहरुमाथि लगातार हस्तक्षेप भइरहेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा ती निकायहरुमा हदैसम्म विवादास्पद नियुक्ति गर्ने काम भइरहेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण, अध्यादेशको माध्यमबाट मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरुमा गरिएको नियुक्ति प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। १३ वर्षअघि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुँदा गरिएको परिकल्पना के यस्तै थियो होला?
लोकतन्त्र, मानव अधिकार र संबिधान रक्षाका लागि न्यायपालिकालाई अन्तिम विकल्पका रुपमा लिने गरिन्छ। तर, नियुक्ति लगायतका माध्यमबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा न्यायपालिकासमेत कार्यकारीको हस्तक्षेपको शिकार भइरहेको छ। शौभाग्य, न्यायपालिका अहिलेसम्म संबिधानको व्याख्या र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आफ्नो स्वतन्त्रता एवं निष्ठालाई संरक्षण गर्न सफल रहेको छ। शिशु अवस्थामै रहेको गणतन्त्रको रक्षार्थ संविधान नै जोगाउनुपर्नेछ र फेरि पनि संबिधानको अस्तित्व जोगाउन र व्याख्या गर्न न्यायपालिकाकै अहम् भूमिका रहनेछ।
नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण कारण मानिन्छ। प्रजातन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्ने २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदमले मुलुकलाई निरंकुशतन्त्रमा प्रवेश गराएको थियो भने प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट घोषणा भएको २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्व जन्माउने काम गरेको थियो। त्यसले कालान्तरमा संसदीय प्रजातन्त्रकै घाँटी निमोठ्यो। पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट चालिएका लगामबिहीन कदमहरुलाई समयमै ठेगान लगाउन सकिएन भने मुलुकले परिवर्तनका उपलब्धिका रुपमा अंगीकार गरिसकेका संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रणाली नै धरापमा पर्नेछन्।
यी सबै उपलब्धिको जग, नेपालको संबिधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समस्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको ऐक्यवद्धता आजको आवश्यकता हुन आएको छ। साथै, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिकाको अहम् भूमिका हुन आएको छ। निश्चय नै सर्वोच्च अदालतले विगतका आफ्नै फैसला अनुशरण गर्दै संबिधानको सही व्याख्या गर्नेछ र संविधान जोगाउनेछ। साथै, अबको बिधायिकाले पनि संसदीय सर्वोच्चताका पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने छ। अन्यथा गणतन्त्र नेपालमा प्रतिगमनकारी शक्तिहरुकै हालीमुहाली बढ्नेछ र गणतन्त्र स्वयं धरापमा पर्नेछ। १३ औं गणतन्त्र दिवसको शुभकामना।
(बुढाथोकी मानवअधिकारकर्मी, द्वन्द्व र नागरिक सुरक्षाविज्ञ हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
