लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका अपरिहार्य मानिन्छ। न्यायालयलाई सर्वसाधारण नागरिकका लागि न्यायको सुनिश्चितता गर्ने अन्तिम विकल्पका रुपमा लिइन्छ। साथै, आमनागरिकको मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका अलावा मुलुकमा कानुनी शासनको स्थापना, संविधानको व्याख्या र कानुनहरुको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयनका लागि न्यायालयको अहम् भूमिका हुने गर्दछ।
न्यायालयको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा कमी आउँदा मुलुक असफल राज्यतर्फ उन्मुख भएको मानिन्छ। यसकारण पनि मुलुकको शासन पद्दतिलाई चलायमान बनाउन र आमनागरिकका लागि भरपर्दो न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायालय र न्यायिक नेतृत्व विवादरहित हुनुपर्छ। तर, नेपालको मान्यायिक नेतृत्वको विवादित भूमिकाका कारण यतिबेला न्यायालयको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ।
शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायालय राज्यको अभिन्न अङ्ग हो। चलायमान न्यायालयको अभावमा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। मुलुकको समृद्धि, सुशासन र न्यायका लागि पनि चलायमान न्यायपालिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, मुलुकमा बढ्दो विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताका अलावा नातावाद र कृपावादको प्रभावबाट न्यायापालिका पनि अछुतो रहन नसकेका समाचार निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। फलतः न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास दिनानुदिन अधोगतितर्फ बढिरहेको छ।
हाम्रो न्यायपालिका संविधानतः तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ। सिद्धान्ततः न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र निष्पक्षता कायम गर्दै आएको अनुभूत गर्न सकिन्छ। आमनागरिकको न्याय पाउने भरोसाको केन्द्रविन्दु रहेको तर्क पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई मुलुकको शासन प्रणालीलाई जीवन दिन सामर्थ्य भएको निकायका रुपमा मान्न पनि सकिन्छ। विडम्बना, न्यायपालिका पछिल्लो चरणमा निरन्तर विवादमा देखिँदै आएको छ र यसको निष्पक्षतामाथि कैयौं प्रश्न खडा भएका छन्। साथै, व्यक्तिगत तथा संस्थागत आधारभूत आचरणबाहिरका गतिविधिका कारण न्यायिक नेतृत्व अर्थात् प्रधानन्यायाधीश आफ्नै सहकर्मीहरुबाट बहिष्करणमा पर्दै आएका छन्। फलतः आमनागरिकको निर्वाध प्राप्त गर्नुपर्ने संविधानप्रदत्त न्यायको एक महिनादेखि कुण्ठित भइरहेको छ। तात्कालिक रुपमा सर्वसाधारण नागरिक प्रभावित भए पनि दीर्घकालीन रुपमा न्यायपालिकाको संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत सुधार अत्यावश्यक छ। यो प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीहरुले सुरु गरेको र अहिले पनि जारी आन्दोलनले सकारात्मक दिशा दिने आशा गर्न सकिन्छ।
प्रधानन्यायाधीशबाटै प्रदर्शित निर्लज्जताको पराकाष्ठा
मुलुकको न्यायिक निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको विषय आमनागरिकको सरोकारको विषय हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ। मूलतः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा स्वयं भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको, अदालती प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रभाव रहेको, न्यायसेवा नै ‘सेटिङ’मा चलेको, ‘बेञ्च सपिङ’ प्रभावी रहेको र अदालती फैसलामा स्वार्थ समूह हाबी हुन थालेका कारण मुलुकको न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयता धरापमा परेको छ।
प्रधानन्यायाधीशका उल्लिखित गतिविधिहरु ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट निर्देशित रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। साथै, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट निष्पक्ष रुपमा न्याय सेवा प्रवाह हुनेमा गम्भीर आशंका र अविश्वास सिर्जना भएको छ।
न्यायिक सेवा अवाञ्छित तत्त्वहरुको प्रभावमा परिरहेको समयमा प्रधानन्यायाधीश नै राजनीतिक भागबण्डामा संलग्न हुनुले मुलुकको विद्यमान न्यायिक प्रणालीको स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको मान्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि आफ्ना निकटतम् आफन्त र मित्रजनहरुलाई नियुक्ति दिलाउने गलत मनसायका साथ अध्यादेशका आडमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर प्रधानन्यायाधीश राणा नै संवैधानिक निकायहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न हुनुले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि अन्योल सिर्जना भएको हो। यसैगरी, पछिल्लो चरणमा आफ्ना निकट आफन्तलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गराउन सक्रिय भएबाट प्रधानन्यायाधीशबाट संविधानको मर्म र पवित्र भावनामाथि प्रहार भएको स्पष्ट हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीशका उल्लिखित गतिविधिहरु ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट निर्देशित रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। साथै, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट निष्पक्ष रुपमा न्याय सेवा प्रवाह हुनेमा गम्भीर आशंका र अविश्वास सिर्जना भएको छ।
हो, अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाका शंकास्पद गतिविधि र विश्वसनीय सेवा प्रवाहमा देखिएको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनको राजीनामाको माग गरेर इजलास छाडेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ससर्त नियमित जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्। अनि प्रधानन्यायाधीश विनाको ‘फुल कोर्ट’ले सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेको छ भने उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ। यसो हुनुको अर्थ अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले तजविजमा गर्न पाउने छैनन्, अब मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया गोलाप्रथाबाट सञ्चालन हुनेछ। तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने अडान सार्वजनिक गर्नुले प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकतम हीनताबोधको महसुस हुनुपर्ने थियो। यति हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश विधिसम्मत प्रक्रियाको नाम भजाएर निर्लज्जरुपमा कुर्सीमा पदासीन भएको अवस्था छ। यसको ठीक विपरीत सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गराउने र आफ्नो सदाशयताबाट नियुक्ति दिलाएका कथित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुबाट आफ्नो पक्षमा वक्तव्यबाजी गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरु प्रधानन्यायाधीशबाट भएका छन्। ती कार्य निन्दाजनक छन्। ‘भिजिलान्ते समूह’ले सर्वोच्च परिसरमा गुण्डागर्दी प्रदर्शन गर्नु र कानुन व्यवसायीमाथि आक्रमणका घटना हुनुलाई निर्लज्जताको पराकाष्ठा मान्नुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ले बहिष्कार गरेको छ र उनीबाट विश्वसनीय एवं निष्पक्ष सेवा प्रवाह हुनसक्नेमा प्रश्न उठाएको छ। मुलुकका सबै तह, तप्का र समूहबाट अहिले न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठाइएको छ। नेपाल बार एसोसियसन, विभिन्न पेसागत संस्था तथा नागरिक समाजको ठूलो समूह दिनहुँ विरोधमा उत्रिएका छन्। न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरेसम्म सुनुवाइ प्रक्रियामा भाग नलिने घोषणा गरेको छ भने आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस विषम् परिस्थितिमा न्यायपालिकाको बचेखुचेको गरिमा जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामाको घोषणा गरेर सुरक्षित अवतरण गरेमा व्यक्तिगत तहमा पनि राणाकै लागि लाभप्रद हुनेछ। त्यसले मुलुकको न्यायपालिकामाथि आमनागरिकको विद्यमान आशा थोरै भए पनि जोगाउनसक्ने सम्भावना रहन्छ।
राजीनामाको विकल्प छैन
न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रहार भएको यो पहिलोपटक भने होइन। यो एक दिन वा एक रातको उपजमात्र पनि होइन। न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास मूलतः २०४६ को प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि सुरु भएको हो। असल नियतले व्यवस्था गरिएको न्याय परिषद्को अधिकारको दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरुको बढ्दो प्रभावले यसलाई संस्थागत गरेको हो। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका पूर्णकालीन कार्यकर्तासमेतले न्यायपालिकामा नियुक्ति पाएका र शपथ लिएलगत्तै राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुगेका घटना पनि सार्वजनिक रुपमै पटाक्षेप भए। मूलतः बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि न्यायपालिकामा राजनीतिले संस्थागत मान्यता पाएको देखिन्छ।
समय-समयमा फैसलाहरुमा राजनीतिक प्रभाव देखिए पनि र न्यायिक सेवा प्रवाहमा लेनदेनको गन्ध आए पनि न्यायालयको अस्तित्व सङ्कटमा पुर्याउने प्रमुख हिस्सा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराकै भागमा पर्छ। न्यायिक नेतृत्वबाटै भएका यस्ता कार्यहरुबाट न्यायालय आफ्नो दायित्वबाट बिचलित मात्र नभइ मुलुकमा विद्यमान विसङ्गतिहरुको दलमलमा फसेको अनुभूत गर्न सकिन्छ। यो न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षताको दृष्टिकोणमा अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो।
न्यायालयको अस्तित्वमा देखिएको सङ्कटको जिम्मेवार न्यायिक क्षेत्र मात्र नभइ मुलुकका राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान विसङ्गति, विकृति र अनियमितता पनि हुन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताले संस्थागत मान्यता पाउँदै गएपछि न्यायपालिका पनि त्यसबाट अछुतो रहनसक्ने अवस्था रहन्न। समाजमा देखिएका यस्ता बाछिटाहरुको प्रभाव न्यायपालिकामा पनि पर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, न्यायिक सेवालाई प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाउने र आमनागरिकलाई सहज एवं निष्पक्षरुपमा न्याय प्रवाह गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने दायित्व न्यायपालिका र मुख्यत: प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ। तसर्थ, प्रधानन्यायाधीशले सम्भव भएसम्म आफ्नै नेतृत्वमा समस्या समाधानको वातावरण सिर्जना गर्ने हो। तर, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व न्यायिक सेवा पुनः चलायमान बनाउन असफल देखिएको अवस्थामा नैतिक जिम्मेवारी महसुस गरेर राणाले बाधा अड्चन खोलिदिनुपर्छ। यसको सहज उपाय भनेकै राजीनामा हो।
दलहरुले मजाक बनाएको न्यायालय
विडम्बना, मुलुकको न्यायिक सेवा ठप्प हुँदा र न्यायालयमाथि यो विघ्न सङ्कट मडारिँदा पनि सरकार तथा राजनीतिक दलहरु गम्भीर देखिँदैनन्। न्यायालयको यो सङ्कटलाई केवल मजाकको विषय बनाइएको छ। सरकार र सत्तागठबन्धन सतही अभिव्यक्ति जाहेर गरेर पन्छिइरहेको छ भने प्रतिपक्षी उडन्ते तर्क दिएर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। संसद्को सत्र बन्द छ। यस्तो गम्भीर विषयमा छलफलका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेतर्फ समाभुखले कुनै पहल गरेको जानकारीमा आएको छैन।
मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिको संस्थागत विकासका लागि न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले यसको गरिमाको रक्षा गरिनुपर्छ। लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अत्यावश्यक छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई विधिसम्मत रुपमा महाभियोगबाट हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि न्यायालय राज्यको अभिन्न अङ्ग हो र यो विषय सरकारको चलायमानतासँग सीधा जोडिने भएकाले सरकारले न्यायपालिकाको अन्योल हटाउन तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ। सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु उत्तम उपाय भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायिक नेतृत्वमा पदासीन रहने अहंकार र दम्भ त्याग गर्ने विश्वसनीय आधार पाउन सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा महाभियोगको माध्यमबाट न्यायालयको निकास दिन सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल अग्रसर हुनुपर्छ। किनभने, यो राजनीतिक शक्तिहरुको जिम्मेवारी हो र न्यायपालिकाको अस्तित्व जोगाउन नसकेमा यसबाट सिर्जित हुने समस्याको भार अन्तत्वगत्वा राजनीतिक शक्तिहरुले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
न्यायालयमा देखिएको अस्तव्यस्तता र बेथिति प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा मात्र पनि समाधान भइहाल्दैन। त्यतिले मात्र जनअपेक्षा पनि पूरा हुन सक्दैन। यसका लागि न्यायालयमा व्यापक सुधारका कदमहरु चालिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो, अदालतमा देखिएको बेथिति, विकृति र अनियमिततामा संलग्न पक्षहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन विशेष छानविन हुनुपर्दछ। दोस्रो, संविधान संसोधनको विषय भएकाले सहज नभए पनि न्याय परिषद्को पुन:संरचनाको विषयमा अध्ययन गरिनुपर्दछ। तेस्रो, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ, अनि सक्षमता र दक्षताका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गरिनुपर्छ। चौथो, न्यायालयमा विद्यमान भ्रष्टाचार, लेनदेन र अनियमिततामा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुने संरचना तयार गरिनुपर्छ। पाँचौं, न्यायपालिकाको व्यापक पुन:संरचना र सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनुपर्छ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिको संस्थागत विकासका लागि न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले यसको गरिमाको रक्षा गरिनुपर्छ। लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अत्यावश्यक छ। तसर्थ, यसको विश्वसनीयता र जनविश्वासमा विद्यमान सङ्कट हटाउन सरकार र राजनीतिक दलहरुको सक्रियता जरुरी हुन आएको छ। अन्यथा, न्यायपालिकाको अस्तित्वसँगै लोकतन्त्रको भविष्य पनि सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
