संविधानलाई हिँड्न दिऔं, हिँड्नसक्ने बनाऔं

विचार

सातौं वर्षमा संविधानसंविधानलाई हिँड्न दिऔं, हिँड्नसक्ने बनाऔं

शोभाकर बुढाथोकी आइतबार, असोज ३, २०७८ ०७:०३

मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुको दृष्टिकोणमा संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ। यसको आधार उनीहरुले संविधानसभाबाट (ठीक ६ वर्ष पहिले) जारी भएको संविधान र निर्वाचनबाट चलायमान बनेका त्यो संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यसंरचनालाई मानेका छन्। हुन पनि २०७२ सालमा संविधानको घोषणासँगै नेपालको राजनीतिक परिदृष्य र शासन पद्धतिका प्रमुख पात्रहरुमा फेरबदल भएको छ।

सिद्धान्ततः गणतन्त्रको संस्थागत विकास, राज्यको पुनर्संरचना, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण र राष्ट्र निर्माणका आधारहरु निर्माणको मार्गदर्शक दस्तावेजका रुपमा संविधानलाई लिइन्छ। बिडम्वना, कानुनतः संविधानसभाबाट जारी भएको र ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुबाट वैधानिकताप्राप्त संविधानलाई व्यवहारमा सर्वस्वीकार्य बनाउन राज्यले निरन्तर संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ। फलतः राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अङ्‍गको रुपमा रहेको संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल देखापरेको छ। संविधानको परिकल्पना यस्तो थिएन।

संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र वहुलवाद स्वीकारेको नेपालको संविधान दुनियाँकै निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको छ। संविधानसभाबाट जारी यो संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरबाट जारी भएको हो। तथापि संविधानमाथि औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा केही जनप्रतिनिधि एवं जनस्तरमा असन्तुष्टि नभएको भने होइन। तर, संविधानले राज्यको पुनर्संरचनाको लामो प्रयासलाई संस्थागत गर्दै एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय शासन पद्धतिलाई आत्मसात् गरेको छ। स्थानीय सरकारहरुलाई स्वायत्त, सवल र सक्षम बनाएको छ। तसर्थ, यो संविधान मुलुकको स्थिरता, शान्ति, विधिको शासन र लोकतन्त्रीकरणका सवालमा कोशेढुंगाकै रुपमा रहेको छ।

नेपालको संविधान विश्वका पछिल्ला संविधानहरुमध्ये उत्कृष्ट मानिन्छ। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने आधारस्तम्भको रुपमा लिइएको छ। यसले संविधानमा नागरिकको अपनत्व सुनिश्चित गरेको छ भने देशमा निर्वाचनका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण पनि भइरहेको छ। तथापि, संविधान आफैंमा सम्पूर्ण हुन सक्दैन र देशमा विद्यमान सबै प्रकारका समस्याहरुको अचुक औषधि नहुन सक्दछ। तर, संविधानले मुलुकमा देखापर्ने समस्या समाधानका उपायहरु पहिचान गर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ। अर्थात्, संविधानले मुलुकको अनिश्चिय र तनावपूर्ण वातावरण अन्त्यका लागि आधारहरु तयार गर्दछ भने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँदछ।

मूलतः संविधानको सफलता र उचित कार्यान्वयन मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र दलहरुमा विद्यमान लोकतान्त्रिक संस्कारमा निर्भर गर्दछ। मुलुकको नेतृत्वमा इमान्दारिता, जिम्मेवारीपन र उत्तरदायित्व बोध हुन सकेमा संविधानलाई चलायमान बनाउन सहज हुन्छ। नेतृत्व दीर्घकालीन सोच र राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक हुने क्षमतावान र इच्छाशक्तियुक्त भएमा संविधानले कुनै पनि जटिलतालाई सहज बनाउने बाटो खोलिदिन सक्छ। तर, संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने र निहीत स्वार्थको उद्देश्यले उपयोग गरिएको अवस्थामा संविधानको पवित्र उद्देश्य धरापमा पर्दछ। संविधानको सफल कार्यान्वयन यसको चलायमानतामा निर्भर गर्दछ। तर, संविधान चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा देशको राज्यसत्ता लोकतन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख नभइ स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता मौलाउने संभावना रहन्छ।

मौलिक हकको चाङ : कार्यान्वयनमा असफलता
नेपालको संविधान मानव अधिकारका दृष्टिकोणले अग्रगामी दस्तावेज हो। मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गर्ने संविधानको रुपमा यो विश्वमै अग्रपंक्तिमा आउँछ। यसको प्रस्तावनामै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारका अलावा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका विषयलाई समावेश गरेर मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पुष्टि गरिएको छ। साथै, संविधानले मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई समेत राष्ट्रिय संयन्त्रमा समावेश गरेको छ।

मौलिक हकको उदारवादी व्यवस्थाले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। लोकतन्त्रमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुनैपर्छ। मुलुकका हरेक नागरिकका सबै प्रकारका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको हो।

संविधानले मौलिक हक र कर्तव्यका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ समावेश गरेको छ। तर, संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई मुलुकको प्रतिवद्धताको रुपमा मानिए पनि मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। संविधानको भावना अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षको अवधिमा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संसद्‍बाट पारित भए पनि विनाछलफल हचुवामा संसद्‍को औपचारिकता मात्र पूरा गरेर पारित कानुनहरुको अवस्था नाजुक छ। कतिपय कानुनहरु कार्यान्वयनयोग्य समेत नभएर तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

संविधानमा मौलिक हकको सुनिश्चितताले मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता पुष्टि गर्दछ। सामान्यतया मानव अधिकारका व्यवस्थाहरुलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, जसको सुनिश्चितताका लागि राज्यको प्रतिवद्धता पर्याप्त हुन्छ। यसमा राज्यका कानुन, नीति र कार्यक्रमहरु अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट मूलप्रवाहमा समावेश गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः यस्ता कानुनहरुको जिम्मेवार र कानुनसम्मत तवरबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा राज्यलाई आर्थिक दायित्वको भार अत्यन्त न्यून पर्दछ भने देशको शासन पद्धतिमा जवाफदेहीता पर्याप्त मानिन्छ।

दोस्रो, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यलाई आर्थिक दायित्वको भार प्रचुर मात्रामा पर्ने गर्दछ। मुलुकमा आर्थिक समुन्नतिका आधारहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ भने राजस्वको दायरा पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ। रोजगारीका आधारहरु तयार गर्नुका साथै गरिबीको अन्त्य र वातावरण संरक्षण जस्ता अधिकारको संरक्षणका लागि मुलुकको विकास नीति नै रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, यस्ता अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यले संघर्ष गर्नुपरेका उदाहरण विश्वमा प्रशस्त पाइन्छन्।

मौलिक हकको उदारवादी व्यवस्थाले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। लोकतन्त्रमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुनैपर्छ। मुलुकका हरेक नागरिकका सबै प्रकारका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको हो। मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनमा सरकार असफल हुनु भनेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको जग कमजोर हुनु हो। साथै, मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएकाले सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाहमा असफल भएको अवस्थामा कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसकारण राज्य सदैव दबाबमा रहने गर्दछ। मौलिक हकसँगै संविधानले कर्तव्यको समेत व्यवस्था गरे पनि मौलिक हकको सुनिश्चिततामा राज्यलाई कुनै प्रकारको छुटको व्यवस्था छैन। यसको प्रत्याभूति हुनैपर्दछ। कारणवश, कमजोर कार्यान्वयन भएको अवस्थामा संविधानको चलायमानतामा असर परेको सन्देश आमनागरिकमा प्रवाहित हुने गर्दछ।

कार्यकारी नियन्त्रित विधायिका : सम्प्रभूताको समस्या
संसदीय व्यवस्थामा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी, विधायिकाप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने भएकाले यो निकायलाई सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। तथापि, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको संरचना शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका आधारमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका स्वयंमा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायहरु भए पनि यसको चलायमानता आपसी सहकार्य र सन्तुलनका अलावा विश्वासमासमेत निर्भर गर्दछ। तथापि, नेपालको विधायिका (संघीय संसद्)ले संविधानप्रदत्त सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्नका लागि अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ।

अध्यादेशको सहारामा मुलुक चलाउने जुन हुटहुटी कार्यकारीमा देखिइरहेको छ, त्यसले हाम्रो विधायिकामाथि कार्यकारीलाई थप हाबी गराउँदै छ।

संसद्‍को गठन नीति निर्माणमा सीमित रहनुपर्दछ भने कानुन पारित गरेर मुलुकलाई चलायमान बनाउनु यसको जिम्मेवारीमा पर्दछ। तर, हाम्रो संसद् आफ्नो बैठकसमेत आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकारको अभ्यास गर्नसक्ने अवस्थामा छैन। बरु प्रमुख कार्यकारीलाई चाहेको बेला संसद् बोलाउने र अन्त्य गर्ने असीमित अधिकार र सुविधा रहेको छ। यसरी संसद्‍को बैठक वा अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका समाभुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सहमति लिने अभ्यास भए पनि कानुनी बाध्यता नहुनुले संसद् सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन नसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ संसद्‍लाई कार्यकारीको छायाँमा राखिएको छ। यसैगरी, मिनि संसद् भनिने संसदीय समितिहरुलाई सरकारका लागि सुपरीवेक्षण निकायका रुपमा स्थापित गरिएको छ। तर, समितिका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारलाई कुनै बाध्यता नरहेको ठान्ने प्रवृत्ति छ। अझ, समितिका सिफारिसहरु सरकारले लत्याउने क्रम निरन्तर जारी छ।

यसैगरी संवैधानिक परिषद्‍बाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुका अलावा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सामान्यतया सरकारको 'रबरस्ट्याम्प' भएको पाइन्छ। यसले कार्यकारी र विधायिकाका बीचमा हुनुपर्ने शक्ति सन्तुलन चपेटामा परेको छ भने संसद् सार्वभौम हुन नसकेर निष्प्रभावी हुने क्रम जारी छ। साथै, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलता अनुसार संसद्‍को विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले यसको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती देखिएको महसुस गर्न सकिन्छ। यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय संसद्‍को विशेषाधिकारका रुपमा रहेको कानुन निर्माणमा पनि कार्यपालिका हाबी हुन पुगेको छ। अध्यादेशको सहारामा मुलुक चलाउने जुन हुटहुटी कार्यकारीमा देखिइरहेको छ, त्यसले हाम्रो विधायिकामाथि कार्यकारीलाई थप हाबी गराउँदै छ।

अनावश्यक संयन्त्रहरु : राज्यका लागि भार
हाम्रो संविधान लोकतन्त्र र मानव अधिकारका दृष्टिले अब्बल रहेको यथार्थ हो, सँगै संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले कतिपय व्यवस्थाहरु हटाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भइरहन्छ। संविधान संशोधनका क्रममा कतिपय निकाय तथा व्यवस्थाहरुबारे उचित ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, उपराष्ट्रपतिलाई मुलुकमा राष्ट्रपति अनुपस्थित भएको अवस्थामा बाहेक अन्य भूमिका संविधानले दिएको छैन। तर, अमेरिकामा सिनेट र भारतमा राज्यसभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैगरी विज्ञ सभाको रुपमा विकास गरिनुपर्ने राष्ट्रिय सभा दलको भागबण्डामा छुटेका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने निकायको रुपमा सीमित रहन पुगेको छ।

प्रतिनिधि सभालाई सन्तुलन राख्नका लागि स्थापित स्थायी संसद्‍, राष्ट्रिय सभालाई संविधानतः प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। अन्यथा यसको भारी मुलुकले बोक्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्दछ। विद्यायिकी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने राष्ट्रिय सभाले यसको औचित्य सावित गर्न नसकेको अवस्थामा यसको निरन्तरताबारे नै सोच्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी, संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक आयोगहरु अन्र्तगत्का अन्य आयोगहरुमध्ये महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका बीचमा कार्यगत दोहोरोपन देखिएको छ। संविधानले १० वर्षसम्म उल्लिखित आयोगहरुका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नका लागि बन्देज लगाए पनि यी आयोगहरुको अस्तित्वबारे छलफल जरुरी भइसकेको छ। यसर्थ आवश्यकता अनुसार कतिपय आयोगलाई समावेशी आयोगमा समायोजन गरी शक्तिशाली बनाउन जरुरी छ।

पछिल्लो चरणमा सरकारबाट सबैभन्दा कमसल आकलन गरिएको पदको रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई लिइएको छ। हरेक सरकार परिवर्तन हुनासाथ हटाइने पदको रुपमा यो पद स्थापित भएको छ भने दलीय स्वार्थमा लिप्त पारिएको छ। संवैधानिक रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई सवल नपारिने हो भने यो संघीयताको मजाकको रुपमा उदाहरण दिइने निकायको रुपमा स्थापित हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यसका अलावा जिल्ला समन्वय समिति लगायतका औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने राजनीतिक संरचनाको निरन्तरताका बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ।

धरापमा संघीयता : एकात्मक कार्यशैली र सोच
विश्वमा करिब दुई दर्जन मुलुकले संघीय पद्धति अपनाए पनि सबै सफल हुन सकेका छैनन्। असफलताको मुख्य कारण केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारका बीचमा आपसी असमझदारी, शक्ति बाँडफाँटमा खिचातानी र समन्वय अभाव एवं सहयोग तथा सहकार्यको अभाव देखिन्छ। संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकार र मातहतका निकायहरुलाई चलायमान बनाउनुपर्दछ। मुलुकमा संघीयताको अभ्यास प्रारम्भिक चरणमा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। साथै, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुको क्षेत्राधिकारभित्रका नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकार हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट अलग रहन सकेमा संघीयताको प्रभावकारिता व्यापक हुनेछ।

देशको राजनीतिक तथा कर्मचारी नेतृत्व तह एकात्मक शासन पद्धतिबाट प्रशिक्षित भएकाले पनि हुनसक्छ, अधिकारको हस्तान्तरणका सवालमा उनीहरु अनुदार देखिनु स्वाभाविक मानिन्छ। तथापि, प्रादेशिक सरकारको विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान स्रोत साधनको व्यवस्थापन र परिचालन, कानुन तथा नीति नियमहरुको निर्माण र प्रशासनिक संयन्त्रहरुको स्थापनामा संघीय सरकारको भूमिका सहयोगी हुन सक्दछ। बिडम्बना, एकातिर स्थानीय सरकारहरु भौतिक पूर्वाधार, कानुन र कर्मचारीको अभावमा अझै पनि चलायमान हुन सकेका छैनन्, अर्कोतिर प्रादेशिक सरकारप्रति संघीय सरकारको अनुदार दृष्टिकोणले थप अन्योल सिर्जना भएको छ। संघीयतामा संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकारभित्र प्रत्येक तहका सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायहरु नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्वायत्त एवम् स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यसकारण संघीय सरकार उनीहरुको प्रतिस्पर्धी नभएर अभिभावकीय भूमिकामा मात्र सीमित रहनुपर्दछ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वदेखि निजामती कर्मचारीको कार्यशैली, सोच, मानसिकता र व्यवहारमा व्यापक रुपान्तरण अत्यावश्यक छ। संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन संविधानतः गठित सबै तहका सरकारहरुलाई कानुनी, प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावहारिक रुपमा चलायमान गराउनुपर्दछ। यसको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको विद्यमान संविधानको कार्यान्वयन नै हो। साथै, संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्रहरुको स्थापना र अधिकार प्रत्यायोजनका सवालमा संघीय सरकार थप उदार बन्न सकेमा मात्र संघीयताको फल आमनागरिकसमक्ष पुग्नेछ। अनि संघीय शासन पद्धति सफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ।

संविधानको सफलता : निरन्तर संशोधनको आवश्यकता
संविधान चलायमान दस्तावेज हो। यसलाई अमूर्त रुपमा लिइनु हुँदैन र सो अनुसार व्याख्या पनि गरिनु हुँदैन। यसको प्रभावकारिताका निम्ति नियमित समीक्षासँगै समयानुकल बनाउन आवश्यक संशोधन पनि गरिरहनुपर्छ। संशोधनले संविधानलाई परिपक्‍व बनाउँछ भने आमनागरिकका सरोकारलाई सम्बोधन गर्दछ। संविधान संशोधनलाई यसको असफलतासँग जोडिनु हुँदैन।

संविधानलाई स्थायी र दिगो बनाउन आवश्यकता अनुसार संशोधनका लागि राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले संविधानलाई चलायमान र समयानुकुल बनाउनेछ।

संविधानको दिगोपन यसको सफल कार्यान्वयनमा निर्भर रहने गर्दछ। संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नुपरेका उदाहरणहरु छन्। उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित सुनुवाइको क्रममा रहेका मुद्दाहरुलाई लिन सकिन्छ।

संविधान निर्माणको क्रममा विभिन्न समूहका असन्तुष्टिहरु रहेका छन्। फलतः तराई-मधेससँग सम्बन्धित दलहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन्, बरु सार्वजनिक स्थलमै संविधान जलाए। उनीहरुमध्ये कतिपयले अहिले पनि संविधान दिवसलाई कालो दिन भनेर मनाउँछन्। मूलतः संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबै राजनीतिक दल र समूहका सरोकारहरुलाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। साथै, संविधानमा मुलुकका हरेक नागरिकसँग सम्बन्धित सवाललाई समावेश गर्न पनि असम्भव हुन्छ। त्यसैले पनि यो अपूर्ण दस्तावेज हो। यसमा समावेश गर्नुपर्ने असंख्य सवालहरु विद्यमान छन्। यो त केवल मुलुकको शासन पद्धति सञ्चालनका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज हो। यसले सिद्धान्त स्थापित गर्दछ र सो अनुसार मुलुकको शासन पद्धति सञ्चालनका लागि आधारहरु तयार गर्दछ। यसर्थ, संविधानलाई स्थायी र दिगो बनाउन आवश्यकता अनुसार संशोधनका लागि राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले संविधानलाई चलायमान र समयानुकुल बनाउनेछ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि शासन पद्धतिमा सुधार
मुलुकको समृद्धि र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता अत्यावश्यक मानिन्छ। नेपालमा विकासले गति लिन नसक्नु र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताले चरम रुप लिनुमा अस्थिरता, अन्योल र अनिश्चयलाई मानिएको छ। पछिल्लो निर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएपछि आमनागरिकले राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेका थिए।

व्यवस्थापिका नीति निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने भएपछि सक्षम व्यक्तिहरु राजनीतिमा सक्रिय हुने अवसर प्रदान गर्दछ र निर्वाचन प्रक्रियालाई शुद्धीकरण गर्न पनि मद्दत गर्दछ।

निर्वाचनपश्चात् दुवै कम्युनिस्ट घटकबीच एकीकरण भएर नेकपा गठन भइ सत्ता सञ्चालन गरेको भए पनि उक्त दलमा देखिएको टकराव, आन्तरिक खिचातानी र सत्ता संघर्षका कारण पुनः विभाजन भएको यथार्थ सबैका सामू स्पष्ट छ। फलतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्‍को दुईपटक विघटनको असफल प्रयास गरियो, जसले मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताको भविष्यमाथि संकट सिर्जना गरेको थियो। यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कदम थियो।

देशमा संविधान र संघीयता चलायमान पार्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) र संसद्‍भन्दा बाहिरबाट विज्ञसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य हुन आएको छ। यस्तो व्यवस्था प्रदेशमासमेत गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पदलाई खारेज गर्नका लागि सहज हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र विज्ञको मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको जालो न्यूनीकरणमा मद्दत पुर्‍याउँछ भने कार्यकारी र व्यवस्थापिकाका बीचमा सही अर्थमा शक्ति सन्तुलन पनि हुन पुग्दछ। फलतः चलायमान कार्यपालिकाका लागि कार्यकारी प्रमुखलाई सक्षम मन्त्रिपरिषद् बनाउने स्वतन्त्रता रहन्छ भने दलीय दबाबबाट मुक्त रहन पनि सहज बनाउँछ।

व्यवस्थापिका नीति निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने भएपछि सक्षम व्यक्तिहरु राजनीतिमा सक्रिय हुने अवसर प्रदान गर्दछ र निर्वाचन प्रक्रियालाई शुद्धीकरण गर्न पनि मद्दत गर्दछ। मूलतः हाल मुलुकमा देखिएको ठूलो धनराशी खर्च गरेर चुनाव जित्नुपर्ने, चुनाव जितेपछि कमाउनका लागि मन्त्री हुनुपर्ने र पुनः निर्वाचनमा खर्च गर्ने जालो अन्त्यका लागि शासन पद्धतिमा सुधारको अपरिहार्यता देखिएको छ। यसले मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न मद्दत पुग्नेछ।

अन्त्यमा,
नेपालमा संघीयताको अभ्यास सुरु हुनुलाई राजनीतिक रुपान्तरणको सर्वोत्तम अभ्यासका रुपमा लिइएको हो। यसले कानुनतः अधिकतम अधिकार विकेन्द्रीकरण तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरुको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतालाई पनि स्वीकारेको छ। संघीयतालाई चलायमान बनाउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुका बीचमा पारस्परिक हितका लागि आपसी समझदारी, सहकार्य र सहयोगको आवश्यकतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक र निजामती कर्मचारीको कार्यशैली, सोच, मानसिकता र व्यावहारमा व्यापक रुपान्तरण अत्यावश्यक छ। संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन संविधानतः गठित सबै तहका सरकारहरुलाई कानुनी, प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावहारिक रुपमा चलायमान गराउनुपर्दछ। यसको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको विद्यमान संविधानको कार्यान्वयन नै हो। साथै, संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्रहरुको स्थापना र अधिकारको प्रत्यायोजनका सवालमा संघीय सरकार थप उदार बन्न सकेमा मात्र संघीयताको फल आमनागरिकसमक्ष पुग्नेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।