लोकतन्त्रमा संसदको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। संसदले नै सरकार र आम नागरिकबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। सरकारलाई जवाफदेही तथा जिम्मेवार पनि बनाउँछ। सरकारका हरेक गतिविधि पारदर्शी गराउन संसदले निरन्तर खबरदारी गर्छ।
सक्रिय र चलायमान संसदबिना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास असंभव छ। संसदका गतिविधि निस्क्रिय भएको अवस्थामा सरकारमा अराजकता र सरकारका पदाधिकारीहरूको अवैधानिक कार्यमा संलग्नता बढ्ने संभावना हुन्छ। तसर्थ, लोकतन्त्रका आधार स्तम्भहरूलाई जनमुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन संसदलाई चलायमान बनाउनु पर्छ। यसको गरिमाको रक्षा र सम्मान गर्नुपर्छ।
संसदले आफ्ना गतिविधिहरू विभिन्न माध्यमबाट चलायमान बनाएको हुन्छ। पहिलो, संसद स्वयं सक्रिय संचालनमा हुन्छ। संसदको बैठकमा हुने नीतिगत छलफल तथा बहस यसको उदाहरण हो। यस्ता छलफलमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जवाफदेही बनाउने कार्यका साथै नीतिगत सुधार र सरकारबाट पेश भएका कानुन विधिसम्मत पारित गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ।
दोस्रो, आम नागरिकका सरोकारका सवालहरूमा सांसदहरूबाट संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सम्बोधनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता खोज्ने गरिन्छ। यस्ता विषयहरू हाम्रो संसदमा ‘शून्य समय’मा उठाइन्छ। तेस्रो, संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सवालहरूमा गहन छलफल गर्न र निकास दिन सरकारको सुपरिवेक्षणका लागि संसदीय समितिहरू बनाएको हुन्छ। यस्ता संसदीय समितिहरूलाई ‘मिनी संसद’ पनि भनिन्छ, जसमा सबै राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा संसदका विभिन्न समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यो समितिले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायधीशहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू र न्याय परिषद्का सदस्यहरूको नियुक्तिअघि सुनुवाइ गर्छ। नेपालमा २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था भएको थियो। पछि, २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ।
संसदीय सुनुवाइलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अत्यन्त पारदर्शी प्रक्रिया मानिन्छ। यसबाट अनुमोदन नभइ संविधानले तोकेका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन सक्दैन। यसले सरकारलाई जिम्मेवार र सक्षम व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्न बाध्य बनाउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। लोकतन्त्रमा आत्मसात् गरिएको शक्ति सन्तुलन अर्थात् ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने माध्यमका रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। त्यसैले नेपालमा पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई अभिन्न अङग बनाएर सबैजसो राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बनाइएको छ।
समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन गरी १५ सदस्य छन्। यो समिति विद्यमान नियमावलीको आधारमा चलायमान छ। तथापि, यसको प्रभावकारिता शून्य छ।
संसदीय सुनुवाइको जननी संयुक्त राज्य अमेरिका हो। त्यहाँको तल्लो सदन, हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ र माथिल्लो सदन, सिनेट दुवैमा अलग–अलग संसदीय समिति हुने व्यवस्था छ। दुवैले छुट्टछुट्टै र आवश्यकताअनुसार संयुक्त रूपमा पनि सुनुवाइ गर्छन्। कतिपय अवस्थामा विशेष समितिमार्फत् पनि सुनुवाइ हुन्छ। यस्ता सुनुवाइ राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका संवेदनशील विषयबाहेक अन्यमा सार्वजनिक रूपमै हुन्छ र संचारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न दिइन्छ।
राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने क्याबिनेटका मन्त्री, न्यायाधीश, राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत सयौं पदाधिकारीहरूको अनुमोदनका अलावा राष्ट्रिय सरोकारका सवालमा सम्बन्धित समितिहरूले आ–आफ्नो सुनुवाइ गर्ने अभ्यास छ। हरेक विषयगत समितिमा हुने सुनुवाइमा नियुक्त पदाधिकारीको विगत, वर्तमान र भावी योजनाबारे व्यापक बहस हुन्छ। राष्ट्रिय सरोकारका सवालमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले शपथ लिएर जिम्मेवारपूर्ण ढङगले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। सुनुवाइका क्रममा संसदलाई गुमराहमा राख्ने वा झूटो बोल्ने छुट छैन। यस्तो पाइएमा दण्डसमेत हुने व्यवस्था छ।
संसदका हरेक समिति समान रुपमा अधिकार सम्पन्न र सक्षम बनाइएको छ। निर्णयमा पुग्न प्रत्येक समिति स्वतन्त्र र स्वायत्त छन्। दलीय स्वार्थका कारण कहिलेकाहीँ सुनुवाइ प्रक्रिया विवादमा आए पनि अधिकांश सुनुवाइ प्रभावकारी भएको पाइन्छ। यसको परिणाम पनि सकारात्मक छ।
उदाहरणका लागि राजदूतहरूको अनुमोदन वैदेशिक मामिला सम्बन्धी समिति (फरेन अफेयर्स कमिटी) र सीआईए, एफबीआई जस्ता सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखको नियुक्तिको अनुमोदन गुप्तचर समिति (इन्टेलिजेन्स कमिटी) ले गर्छन्। हरेक समितिले नियमित रूपमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कार्यालयहरूको कार्य प्रगति अध्ययन र महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा सम्बन्धित अधिकारीलाई झिकाइ सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसदीय समितिको आव्हानलाई कुनै पनि पदाधिकारीले अटेरी गर्नसक्ने अवस्था छैन। त्यसो गरे दण्डनीय हुने प्रावधान छ।
नेपालमा सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूको इमान्दारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउन संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएको हो। नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन्छ। यसले सुनुवाइ गर्ने पदाधिकारीहरूमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाट नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्याय परिषद्का सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू र राजदूत छन्।
यस अर्थमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको जिम्मेवारी अत्यन्त व्यापक छ। समिति चलायमान हुन सक्दा सही अर्थमा सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने भए पनि हाम्रो अनुभव निराशाजनक छ। समितिको संरचना र कार्यशैली संकुचित छ। समिति क्षमतावान छैन भने यसका सदस्यहरू दलीय स्वार्थमा रुमल्लिएका छन्। यसबाट समितिको विश्वसनीयता र औचित्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
हाम्रो संसदीय समितिको सुनुवाइ प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित छ। यसलाई सरकारका नियुक्ति सदर गर्ने माध्यम मात्र बनाइएको छ। करिब १५ वर्षको अवधिमा सुनुवाइ समितिले नियुक्ति अस्वीकार गरेको एउटा मात्र उदाहरण छ। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न अस्विकार गरिएको घटना अपवाद हो।
सुनुवाइको क्रममा भएका छलफलहरू पनि सामान्य स्तरभन्दा माथि उठ्न सकेको पाइँदैन। छलफल केबल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन्। कतिपय नियुक्ति त सुनुवाइ समिति छलेर पनि गरिएको छ। यसरी सरकार नै सुनुवाइ समितिलाई ‘कठपुतली’ बनाउन लागेको उदाहरण पनि छन्। साथै, समितिमा दलीय प्रभाव जमाइ यसको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने र सुनुवाइबिना नियुक्ति सदर गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि गरिएको छ। यसबाट सुनुवाइ समिति सरकारको रबर स्ट्याम्प मात्र भएको सन्देश जनमानसमा गएको छ।
पछिल्ला केही महिनामा संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त अमेरिका, बेलायत र भारतका राजदूतहरूको सुनुवाइ गरियो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरिएका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा छ।
विगतको आधारमा हेर्दा नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा ठूलो कमजोरी छ। यसलाई सुधार नगरे सुनुवाइ प्रक्रियाको औचित्य समाप्त हुने खतरा छ। असल नियतबाट स्थापना गरिए पनि अभ्यासमा भएको कमजोरीले संसदीय सुनुवाइ नै बदनाम हुँदैछ।
त्यसैले अब संसदीय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। सुनुवाइ समितिलाई विशेषज्ञ समितिको रुपमा स्थापित गर्नुका साथै हरेक समितिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सुनुवाइ गर्ने स्वायत्तता नदिएसम्म हाल विद्यमान सुनुवाइ प्रक्रियाको औचित्य हुँदैन। सरकारको रबर स्ट्याम्प बन्ने समितिको परिकल्पना गर्दा व्यवस्थापिकाको गरिमाको अपमान मात्र हुन्छ। संसदलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकसित हुनबाट अवरोध पनि सिर्जना हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
