काठमाडौं- कानुन व्यवासायीहरूले कोरोना महमारीका बेला निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने कार्यविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा परेका निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दोस्रो निवेदनमा बहस गर्ने क्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्वेडकरले मलाई विश्वासकाे मत छैन भन्ने व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु गम्भीर त्रुटीपूर्ण रहेको बताए। उनले राष्ट्रपतिले दुवै जनाकै दाबी खारेज गर्न नमिल्ने बताए।
उनले संविधानको धारा ७६ को १, २ हुँदै ३ मा आउँदा दलबाहेक सरकार बनाउने व्यवस्था गरिएको तर्क गरे। उपधारा ५ मा दलको ह्वीप नलाग्ने उनको भनाइ छ।
'मनमाेहन अधिकारीकाे मुद्दामा अल्पमतकाे विषयमा धेरै कुरा बाेलेकाे छ। यसले सिद्वान्तमा अविश्वास भएकाे प्रमलाई दाबी गर्ने अधिकार नहुने बनाएकाे छ', उनले भने।
यस्तै, अधिवक्ता माेहना अन्सारीले अदालतले सविधानकाे रक्षा गर्न फागुन ११ गते गरेकाे फैसलाको अवमूल्यन भएको बताइन्। उनले संविधानको धारा ७६ को ५ को प्रक्रिया पूरा गर्ने आदेश गर्न माग गरिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779449565.png)
-1764146706.png)
