काठमाडाैं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बहस गर्न यसपटक सुरुबाटै 'टाइम कार्ड' लागू गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरू भएको सुनुवाइका लागि एक निवेदकलाई १० मिनेटको समय तोकिएको छ।
जसअनुसार एउटा निवेदनबाट जति जनाले बहस गरे पनि १० मिनेटभित्र सकाउनुपर्नेछ। संवैधानिक इजलासमा ३० थान मुद्दामाथि सुनुवाइ हुँदै छ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा परेको मुद्दामा बहस गर्दा एक जना अधिवक्ताले नै घण्टाैं समय लिएका कारण सुनुवाइ लम्बिएको थियो। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक सुरुबाटै बहसको समय सीमा तोकेको हो। यद्यपि, वरिष्ठको हकमा भने समयसीमाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको हो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस सुरु गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको इजलास गठन गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका ११ तथा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै परेका अन्य १९ रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो।
(संशोधन: एक निवेदनलाई १० मिनेटको समयसीमा तोकिएको हुनुपर्नेमा यसअघि अन्यथा हुन गएकोले सच्याइएको छ। यसबाट पाठकवर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दछाैं। सं. )
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775382666-1775826937.jpeg)
-1764146706.png)
