काठमाडाैं– वरिष्ठ अधिवक्ता तीर्थमान शाक्यले संसद् कायम राख्न विपक्षी दलहरु नै चुकेको टिप्पणी गरेका छन्।गत शुक्रबार ५ बजेसम्म राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार बनाउन दिएको अवधिभित्र संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्न दलहरु चुकेको उनले बताए।
‘संविधानको ९३ (३) मा २५ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षरसहित माग गरेमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। एक जनालाई बहुमत पुर्याउन खोजेकै बेला २५ प्रतिशत सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाइपाउँ भनेर गएको भए राष्ट्रपतिले बोलाउन पर्ने थियो कि थिएन?,’ शाक्यले भने, ‘दलहरु हतार हतार १४९ पुर्याउन तिर लागे। संसद विघटन हुनसक्ने दलहरुलाई थाहा थियो नि।’
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पक्ष एमाले, जनता समाजवादी उपेन्द्र पक्ष र जनमोर्चाका १४९ जनाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गत शुक्रबार राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गरेकै अवस्थामा २५ प्रतिशत सांसदले विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्न समावेदन गरेको भए संसद भंग नहुने शाक्यको बुझाइ छ। नयाँ सरकारका बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको अवधि २१ घन्टा नभएर आठ घन्टा मात्रै भएको उनले बताए। अफिस टाइम मात्रै गणना हुने उनको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले अध्यादेशबाट बजेट जेठ १५ मा ल्याउन संविधानले नदिने प्रष्टाए। ‘जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था सांसदहरुले छलफल गर्न पाउन् भनी हो। संसद नभएको बेला अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने व्यवस्था छैन र पाइँदैन। असार मसान्तसम्म बजेट कार्यान्वयनकै क्रममा हुन्छ। कुनै काम रोकिएको हुन्न,’ शाक्यले भने, ‘संविधानको ११४ मा लेखिएको ‘तत्काल’ भनिएको साउन १ गते हो। बजेटको लागि साउन १ कुनुपर्छ। त्यसबेला सम्म संसद् पुनः स्थापना भएन भने मात्रै साउन १ मा अध्यादेश मार्फत ल्याउनुपर्दछ। अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो भने यो विषयले पनि अदालतमा प्रवेश पाउँछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779449565.png)
-1764146706.png)
