काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली नेतृत्वको सरकार अल्पमतको सरकार भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले अल्पमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने तर्क गरे।
बिहीबार सर्वाेच्च अदालतमा भएको बहसका क्रममा उनीहरूले तत्काल संसद् बोलाएर बजेट पेश गर्नू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
अधिकांश अधिवक्ताहरुले ओली सरकार अल्पमतको सरकार भएको र संविधानको धारा ७६ को केही धाराहरु जम्प गर्दै सबै धारा अन्तर्गत आफै प्रधानमन्त्री हुन माग गरेको दाबी सर्वोच्चमा गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका लागि सर्वोच्चले पत्र काट्न जरुरी रहेको उनले बताए।
'प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयबाट संविधान उल्लंघन भएको प्रारम्भिक रुपमा प्रष्ट देखिन्छ। संविधानको धारा ७६ को प्रक्रियाको ३ अनुसार प्रधानमन्त्री हुने अनि पद रिक्त नगरी अर्कोमा जम्प हुन सकिँदैन', उनले भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७७ मा नगई धारा ७६ को ५ को दाबी गर्न मिल्दैन।'
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकारलाई विघटनको अधिकार नभएको दाबी गरे। पटक-पटक यसरी विघटन गर्नु संविधानमाथिको ठाडो प्रहार भएको उनले बताए। 'संविधानले विघटन नगर्ने मनसाय राखेको छ। तर, पटक-पटक विघटन मात्र भएको छ। यसअघिको पूर्ण फैसला नै नभई विघटन भएको छ', उनले भने, 'अब यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लगेरे व्याख्या गर्नुपर्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793965248.png)
-1786602170.png)
