काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनविद्हरुसँग परामर्श गर्ने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि परामर्शमा सक्रिय रहेका उनले बिहीबार संविधानविद्, कानुनी एवं न्यायिक क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्न लागेका हुन्।
बिहीबार दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा परामर्शको कार्यक्रम तय गरिएको छ। उनले गत मंगलबार पूर्वसभामुखहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सापकोटाले जेठ ८ गते नै वक्तव्य प्रकाशित गरेर विरोध जनाइसकेका छन्। उनले सो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेका छन्।
यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको उनले बताएका छन्।
‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिंदैन । जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ।‘
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।