काठमाडाैं– तीन महिनाको अन्तरालमा दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका ३० थान मुद्दामध्ये १९ थान रिट निवेदनको सुनुवाइ शुरु हुँदै छ।
नियमित इजलासमा दर्ता भएका यी निवेदनकाे पेशी तोकिएका थिए। एक न्यायाधीशको इजलासमा यी निवेदनहरु पेश हुनेछन्। १९ मध्ये चार थान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६को ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति माग गरिएको निवेदन पनि रहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएका जम्मा ३० थान निवेदनमध्ये केही शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन्।
बिहीबार सुनुवाइ हुने निवेदनमा जेड ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको प्रक्रिया नमिलेको तथा यो प्रक्रियामा पनि बहुमत हस्ताक्षर पेश गरेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले बुझाएको सर्मथनको प्रमाणीकरण नै नगरी मनोगत रुपमा निर्णय गरेर विघटन गरेको जिकीर गरिएको छ।
यसरी विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६को ३ अनुसारको सरकारको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको कार्य पनि गैर संवैधानिक भएको जिकीर अधिकांश रिटमा छ। यसरी रिट दर्ता गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्तादेखि भर्खर अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका कानुन व्यवसायीसमेत रहेका छन्।
१४६ जना सांसद प्रतिपक्षी रहेकाे गठनवन्धनको निवेदनभने भोलि ( शुक्रबार)मात्र पेशीमा रहेको छ। सर्वोच्चको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै सवै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सम्भावना रहेको छ।
अघिल्लो पटक पुस ५ मा भएको विघटनसम्वन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्चले यसै गरी सुनुवाइ गरेको थियो। सर्वोच्चको एकल इजलासले सुनुवाइ गरेर वा नगरी दुवै रुपमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्नेछ। सुनुवाइ गरेमा अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफल हुनेछ। अन्तरिम आदेश जारी नभएमा लिखित जवाफ र कारण देखाउ आदेश जारी गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793965248.png)
-1786602170.png)
