काठमाडाैं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमतिबिना सत्ता स्वार्थका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार राप्रपाका अध्यक्ष त्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘कुनैपनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको दृढ मान्यता रहेको छ।
संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, विघटनको दुई दिन नपुग्दै संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूर्ण कार्य हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
२०७५ सालमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले नै पारित गर्न तीन वर्षदेखि अवरोध सिर्जना गरेको जगजाहेर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै, अहिले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सम्बन्धमा पेश गरेको महत्वपूर्ण संशोधन र सुझावलाई उपेक्षा गर्नुले पनि सरकारको बदनियत प्रमाणित हुने पार्टीले जनाएको छ।
‘नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई संघीय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यस सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि त्यही हो। तर, कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेको छ। यो कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत छ। अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत राख्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी भएकाे भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग राप्रपाले आग्रहसमेत गरेको छ।
साथै, तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागहरूमा रहेको नागरिकता सम्बन्धि समस्याको राष्ट्रिय हित अनुकूल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न राप्रपाले आह्वान गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।