काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भएकाले निरन्तर छलफलमा सक्रिय हुन र संविधान अनुसार कदमसमेत चाल्न तयारी अवस्थामा रहन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पूर्वसभामुखहरुले सुझाव दिएका छन्। पूर्वसभामुखहरुले यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएकाले अव केही दिन मुद्दाको प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने सुझाव दिए।
मंगलबार संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा सभामुख सापकोटाले पूर्वसभामुखहरुलाई आमन्त्रण गरेर विघटनपछिको अवस्थामा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे परामर्श गरेका थिए।
छलफलमा पूर्वसभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती र कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए। छलफलमा दमननाथ ढुंगाना 'भर्चुअल' रुपमा सहभागी भएका थिए। पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भने छलफलमा उपस्थित भएनन्। नेम्वाङले आफ्नो पूर्वनिर्धारित अर्को कार्यक्रम भएकाले आउन नसक्ने भन्दै सहभागी हुन अस्वीकार गरेका थिए। नेम्वाङ संसद विघटन गर्न ओलीलाई सहयोग गर्नेमध्ये एक भएकाले उनले यो छलफलमा भाग लिन अस्वीकार गरेको देखिन्छ।
पूर्वसभामुख रानाभाटले जुममार्फत पोखराबाट संसद विघटनप्रति आफ्नो धारणा राखेका थिए। उपस्थित पूर्वसभामुखहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य अलोकतान्त्रिक र जनमतको अपमान भएको धारणा राखेका थिए। उनीहरुले विघटनप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा ‘जननिर्वाचत संस्था देख्नै नसक्ने’ रोग लागेको टिप्पणी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक छ, त्यसैले यसको भत्र्सना गर्नुपर्छ,' उनले टिप्पणी गरे।
त्यस्तै महराले प्रधानमन्त्रीको अनुदारवादी चरित्रका कारण लोकतन्त्रमै समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखे। उनले असंवैधानिक रुपमा गरिएको विघटनलाई बदर गर्न कानुनी र राजनीतिक लडाइँ नै अहिलेको आवश्यकता भएको तर्क राखे। पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगरले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले जननिर्वाचित संस्थाको इज्जत राख्नुपर्ने बताइन्।
सभामुखसँगको छलफलका क्रममा विघटनपछिको अवस्थामा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे कुराकानी भएको उनले बताइन्।
‘छलफलमा सवैले छिटो भन्दा छिटो सर्वोच्चले न्याय दिनुपर्ने कुरा राख्नु भएको छ। जेठ १५ गतेभित्र वजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक वाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई छिटो निकास दिनुपर्ने छ’, उनले भनिन्, ‘सवैको धाराणा जसरी गरियो यो गैरजिम्मेबार छ। हामी आफैले राजनीतिक संकट र देशमा स्वास्थ्य संकट भएकोले दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने, त्यसका लागि सभामुखले सवै पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्न जरुरी छ।’
२०७२ सालमा भूकम्प जाँदा जसरी दलहरु एक ठाउँमा उभिएर पहल लिएका थिए, अहिले त्यही हुनुपर्ने सुझाव आएको उनले बताइन्।
‘सभाुखलाई सवैसँग परामर्श गरेर वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छौं। उहाँले गर्छु भन्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँले कसरी अघि वढ्दा ठिक होला भनेर सोध्नु भयो। धारा १०३ अनुसार विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा पनि छलफल भयो।’
यो राजनीतिक सवाल भएकाले, अहिले कानुनी प्रक्रिया शुरु भएकाले केही समय पर्खनुपर्ने सुझाव आएको उनले बताइन्।
संविधानको धारा १०३मा सभामुखको विशेषाधिकार उल्लेख छ। यसको अर्थ सभामुख सापकोेटाले प्रतिनिधि सभाको वैठक बोलाउने अनि कारवाही शुरु गर्ने हो। केही कानुन व्यवसायीले यो तर्क पनि गर्दै आएका छन्। तर, यो विकल्पमा जाने कुरा अहिले उपयुक्त नभएको र यो राजनीतिक कदम भएको घर्तीले बताइन्।
भोलिका दिनमा यो विकल्पमा जान सकिने उनको भनाइ थियो। ‘चारवटा विकल्प फेल नहुदाँसम्म संविधानले विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘७६को ३ को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुहुन्न, सवैको एकमतको राय रहेको थियो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772084459.png)
