काठमाडाैं- सरकारले आइतबार ल्याएको नागरिक सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र वोर्णबहादुर कार्कीले यसविरुद्ध सोमबार रिट दर्ता गरेका हुन्। आज रिट दर्ता भएपनि मंगलबार पेशी तोकिने बरिष्ठ अधिवक्ता तथा निवेदक कार्कीले बताए।
जनता समाजवादी नेपाल (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षलाई मनाउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। सरकारले सिफारिस गरेको दुई दिनसम्म रोक्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार 'नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८' जारी गरेकी थिइन्।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले ऐनको दफा ३ मा ३ वटा उपदफा थपेको छ।
उपदफा (४) मा २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।
त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ।
यद्यपि, जारी भएकाे अध्यादेशले २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मान्नेछ। त्यस्तै, बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पनि अध्यादेशले बाटो खोलेको छ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था विपरित भएको र यसअघि दायर भएको मुद्दासमेत विचाराधिन रहेको अवस्थामा विवादस्पद अध्यादेश जारी गरेको रिटमा उल्लेख छ।
२०७५ चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका परिवारका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेपछि न्यौपानले रिट दायर गरेको थियो।
चैत २५ गते बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले तत्कालका लागि यथास्थानमा राख्न भनेको थियो। तर, एक सातापछि वैशाख ३ गते न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने भन्दै खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो। यही मुद्दा पुर्ण इजलाशमा पठाएको थियो।
जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाइ दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
