काठमाडौं– जेठ ७ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध १४६ सांसद रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ,नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बहुमत सांसदहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य गैर संवैधानिक भएकाले पुन:स्थापना हुनुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नकै लागि संविधानको धारा ७६को ३ देखि ५ सम्म पुगेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिटमा सात विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुुनुपर्ने माग गरिएको छ। निवेदनमा बहुमत सांसदहरु आफ्नो पक्षमा भएकाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवालाई शपथ गराउन माग रिटमा गरिएको छ। निवेदनमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुञ्जेल निर्वाचन लगायतका कार्य अघि बढाउँदा राज्यको स्रोतसाधन माथि अनावश्यक व्यायभार पर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
असंवैधानिक तवरले कार्यरत प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्येक दिन गैरकानूनी कार्य हुँदै जाने प्रवल सम्भावना रहेकोले निवेदनको किनारा नलागेसम्म निम्न लिखित काम सम्पन्न गर्नु र निम्नलिखित काम नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
यी हुन अन्तरिम माग गरिएका विषय
क. मन्त्रिपरिषदको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिवाट मिति २०७८/२/८गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरि अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति ०७८/७/२६ गते र ०७८/८/३ गते गर्ने गरि राष्ट्रपतिवाट गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु /नगराउनु।
ख. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति ०७८/७/२६ गते र ०७८/८/३ गते गर्ने गरी तोकिएको र हाल कोभिड महामारी विरुद्ध देश नै प्रभावित हुँदा निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाइएमा प्रकाशित गरिएमा त्यसले यो महामारी डरलाग्दो गरी फैलिन सक्ने भएकाले समेत विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका कुनै गतिविधि नगर्नु नगराउनु र निर्वाचन कार्यक्रम समेत प्रकाशित नगर्नु , नगराउनु।
ग. प्रतिनिधिसभाको वहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्य रिट निवेदक मध्येका शेर बहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रवन्ध मिलाउनु।
घ. २०७८ साल जेष्ठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधिसभा बोलाउने प्रवन्ध गर्नु।
ङ. संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु।
च. साथै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व र व्ययको अनुमानको विवरण पनि अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक नगर्नु।
छ. प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि दुरगामी महत्त्वका काम–कारवाही वा नीतिगत निर्णय नगर्नु भन्ने आदेश।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
