पोखरा– न्यायिक समितिले काम थालेसँगै पोखरा महानगरपालिकामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा धेरै परेका समस्या लिएर आउने गरेका छन्। तर, सम्बन्ध विच्छेद न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन।
अहिलेसम्म महानगरको न्यायिक समितिमा सम्बन्धविच्छेदका ५ वटा निवेदन परेको उपमेयर एवं समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन्।
घरायसी झगडा तथा अन्य कारणले सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्दै न्यायिक समितिमा निवेदन परेका छन्। यसरी निवेदन दिनेमा पुरुष भन्दा महिलाको संख्या बढी हुने गरेको संयोेजक गुरुङ बताउँछिन्।
‘महिलाका लागि छुट्टै निवेदन टिपोट गर्ने गरेका छौं, त्यही भएर पनि न्यायिक समितिमा धेरै महिलाको निवेदन आउँछ’, गुरुङ भन्छिन्। समितिमा आएकामध्ये धेरै समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएकाले सम्बन्धित निकायमा पठाएको उनले बताइन्।
समितिले अहिले निःशुल्क कानुनी परामर्श दिँदै आएकाले पनि महिलाको निवेदन आउने उनले बताइन्। सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएपनि महानगरवासीले उपमेयरको संयोजकत्वमा बनेको न्यायिक समितिमा निवेदन दिने गरेका छन्।
संयोजक गुरुङका अनुसार, न्यायिक समितिले यसरी आएका निवेदनलाई सकेसम्म मौखिक परामर्श दिएर सुल्झाउने र नसुल्झिएका निवेदन समितिका माध्यमबाट जिल्ला अदालतमै पठाउने गरेको छ। उनी भन्छिन्, ‘सकेसम्म मानसिक रुपमै तयार पारेर सम्झाउँछौं, नसके जिल्ला अदालत पठाउने गरेका छौं।’
महानगरको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ६८ वटा निवेदन परेका छन्। तीमध्ये समितिले जम्मा १८ निवेदनलाई मात्र पार लगाएको छ।
उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान् विदेश भएका वा समितिमा उपस्थित नभएका निवेदनमा सुल्झाउन पाएका छैनौं।’
न्यायिक समितिले पार लगाएका निवेदन मध्ये पारिवारिक झैंझगडाका निवेदन पनि पर्ने गरेका छन्। परिवारमा झगडा भएर समस्या सुल्झाइ पाऊँ भन्ने निवेदन अहिलेसम्म समितिले ५ वटा सुल्झाइसकेको छ।
‘प्रायः श्रीमान् श्रीमतीको झगडाको निवेदन आउँछ,’ गुरुङले भनिन्, ‘यसरी आएका निवेदन हामीले मौखिक रुपमै सम्झाएर मानसिक रुपमा तयार गरेर पठाउँछौं।’
मेलमिलाप गरेर पठाएका निवेदन फेरी सोही समस्या लिएर आउने गरेको उनले बताइन्।
न्यायिक समितिले अहिलेसम्म रकम फिर्ताको २, जन्मदर्ताको २, विवाहदर्ताको २, नागरिकताको १, साँधसीमानाको २, साइबर अपराधको १, आर्थिक सहयोगको १, घर खालीको १ निवेदन पार लगाइसकेको छ।
समितिमा पर्ने निवेदनमा अदालतमा चल्दै गरेका मुद्दा समेत रहने समितिकी सहयोगी रोशनी गुरुङले जानकारी दिइन्। समस्या सुल्झाउन समितिमा बोलाउँदा प्रतिवादी नआउने तथा कहिले आफू नआएर सहयोगी पठाउने गरेकाले धेरै निवेदन सल्टाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
महानगरको राजपत्रमा अंकित भइसकेपछि समितिले न्यायिक प्रशासक राख्ने तर्खर गरिरहेको संयोजक गुरुङले जानकारी दिइन्।
‘महानगरले चाँडै राजपत्र निकाल्दै छ, त्यो आइसकेपछि वैधानिक रुपमा अधिकृत तहको न्यायिक प्रशासक राखेर काम अझै प्रभावकारी रुपले अघि बढाउँछौं,’ उनले भनिन्।
प्रशासक राखिसकेपछि कस्तो उजुरी समितिमा दिन मिल्छ, कस्तो उजुरीको हकदैया पुग्छ भन्ने कुराको छिनोफानो गरेर मात्रै निवेदन लिने उनको भनाइ छ।
केन्द्र तथा प्रदेशले न्यायिक समितिको कानुन नपठाएका कारण आफूहरुलाई काम गर्न अप्ठयारो भएको गुरुङले बताइन्।
‘महानगरले न्यायिक समिति विधेयक बनाइसकेको छ, तर त्यो आफैंमा पूर्ण छैन,’ उनले भनिन्, ‘माथिबाट नै हाम्रो क्षेत्राधिकारको बारेमा खुलस्त भएकै छैन।’
संविधानले स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकिएको छ। ऐन, नियम र निर्देशिका कुर्दा कुर्दै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले ढिलो गरी काम थालेका छन्।
गाउँपालिकामा उपाध्यक्षवा नगरपालिकाउपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। जस अनुसार पोखरा महानगरमा अहिले उपमेयर गुरुङसहित वडा–७ का सदस्य किशोर बराल र वडा नम्बर १४ का सदस्य पार्वती कार्की छन्। महानगरको दोस्रो नगरसभाबाट न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
