काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद्लाई हालै मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सो आदेश गरेको हो।
गत वैशाख ३० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद् पदमा नरहेका सात जनालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए।
यसरी मन्त्री बन्नेमा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणि थापा र दावा तामाङ थिए।
उनीहरु त्यसअघि नै गैरसांसद्को हैसियतमा मन्त्री रहेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768118189.png)
-1764146706.png)
