सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो (बर्खे) अधिवेसन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन ४ वटा विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सामाजिक संघसंस्था सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसदमा पेस गरे।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका आन्तरिक ममिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लिखत सम्बन्धी विधेयक, २०७५, नगर तथा गाउँसभाको कानुन निमार्ण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक, २०७५ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसदमा पेस गरे।
संसद बैठकले संसद सचिवालय व्यवस्थापन गठन र क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ।
सरकारको आलोचना
दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले प्रदेश सरकारको कामप्रति आलोचना गरेका छन्। उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि भनेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको, ऐन नियम निर्माणमा पनि ढिला भएको लगायतका गुनासो गरे।
साथै, सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको आफ्नै कार्यविधि र संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। बैठकमा बोल्दै सांसद सीताकुमारी नेपालीले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि जतिसक्दो छिटो कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद नेपालीले तीन महिने बजेटलाई कर्णालीको विकासको पहिलो पाइला भनिए पनि बजेट कार्यान्वयन नहुँदा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको अनुभूति गरेको बताइन्। उनले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बाढीपीडितहरुको समस्या समाधानतर्फ पनि सरकार उदासिन देखिएको भन्दै सांसद नेपालीले करिब चार वर्षदेखि त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका सुर्खेतका बाढीप्रभावितको जतिसक्दो छिटो पुनःस्थापना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन्। उनले हुरी बताससँगै वर्षात्को समय पनि सुरु भइसकेको भन्दै पहिलो अधिवेशनदेखि नै आफूहरुले माग गरे पनि सुनुवाई नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरिन्।
त्यसैगरी, अर्का सांसद गुलाबजंग शाहले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले अपेक्षाकृत तदारुकता नदेखाएको बताए। सरकारले तीन महिने बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नकारात्मक भावना उत्पन्न भएको उनलेको भनाइ थियो। सांसद शाहले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले हात बाँधेर बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै जतिसक्दो छिटो ऐन कानुन निर्माण गरी बजेट कार्यान्वयन लगायत सरकारले गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिन आग्रह गरे।
अर्का सांसद हिमबहादुर शाहीले अहिलेकै गतिमा अघि बढेमा सरकार असफल हुने दाबी गरे। उनले सरकारको कामकारबाही अत्यन्तै सुस्त भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरे। जनताको अपेक्षा धेरै तर सरकारको काम सुस्त हुँदा तालमेल नमिल्ने र भाषण गरिएजस्तो सजिलै समृद्धि प्राप्त गर्न नसकिने उनको जिकिर थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।