काठमाडाैं- भारतीय सर्वोच्च अदालतले देशभर भएको अक्सिजनको कमिलाई ध्यानमा राख्दै लमिलनाडुमा रहेको स्टरलाइट कोपर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने आदेश दिएको छ।
अदालतले देशले राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्थाको सामना गरिरहेकोले मानिसको ज्यान बचाउनु अहिले महत्वपूर्ण भएको भनेको छ। न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा रहेको इजलासले भनेको छ ‘हामी संकटको घडी सामना गरिरहेका छौं। यस्ता घटनाहरुमा अदालतमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हुन हुँदैन।’
इजलासले राष्ट्रिय आपतको यो अवस्थामा अदालतले पनि देशको सहयोग गर्न जरुरी हुने भनेको छ। अदालतले यो प्लान्टलाई केवल अक्सिजन उत्पादनका लागि मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेगरि अनुमति दिएको आदेशमा भनेको छ।
अदालतले यो कम्पनीभित्र कति मानिसलाई जान अनुमति दिने भन्ने विषयमा विज्ञ समूहले निर्णय गर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। यहाँ उत्पादन हुने अक्सिजन पूर्ण रूपमा जनताको उपचारमा प्रयोग गर्ने भारत सरकारका सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले अदालतमा जानकारी गराए। उत्पादित अक्सिजन शुरुमा केन्द्र सरकारले पाउने त्यसपछि आपतकालीन अवस्थामा रहेका राज्य सरकारमा वितरण हुने उनले इजलासमा जानकारी गराए।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश साल्वेले कोरोना महामारीको मध्यनजर गर्दै यो उद्योगले अक्सिजन मात्र उत्पादन गर्ने बताए अदालतलाई विश्वास दिलाए। उनले यसरी उत्पादन भएको अक्सिजन सरकारलाई दिने र राज्य सरकारले बिजुली उपलव्ध गराउनुपर्ने बताए।
वेदान्तले अदालतलाई यहाँबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण अक्सिजन बिनाशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता अदालतमा पेश गरेको छ। इजलासले १० दिनभित्र ग्याँस उत्पादन सम्भव छ? भनि सोधेको थियो। प्रदुषण फैलाएको भन्दै स्थानीयहरुको विरोधपछि २०१८ मा तमिलनाडुको वेदान्त कोपर प्लान्ट बन्द भएको थियो। शुरुमा यो विवाद मद्रास हाईकोर्ट पुगेको थियो। हाइकोर्टले निवेदन खारेज गर्दै तमिलनाडु प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्डको निर्णयमा सहमति जनाएको थियो।
तर, सर्वोच्चमा निवेदन पुगेपछि यसलाई सूनामीको संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय संकटमा मुकदर्शक बन्न नमिल्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, रविन्द्र भट्ट र डीवाई चन्द्रचुडको इजलासले उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दख्खल दिएको नभई राष्ट्रिय मुद्दामा ध्यान दिँदै यस्तो आदेश गरेको टिप्पणी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।