काठमाडाैं–नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बदनाम गराउने गरी भएको कमसल ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डको मुद्दा सर्वोच्चमा पेशी चढेको छ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी रहेको छ। ७ वर्षदेखि अदालतको गोलचक्करमा घुमिरहेको यो विवाद अन्तिम सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दा २ महिनापछि पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० साल भदौ ९ गते विशेष अदालतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उच्च पदाधिकारीसहित २६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०७३ चैत १५ गते फैसला सुनाएको थियो। करिब ३ वर्ष विशेषमा रहेको उक्त मुद्दा २०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च प्रवेश भएको थियो।
यो मुद्दाले ३ वर्षमा एक पटकमात्र सुनुवाइ हुने मौका प्राप्त गरेको छ। सरकार र निवेदक गरी २४ थान मुद्दा पेशी रहेका छन्। २०७४ फागुन ९ गते न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा स्थगित हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको एक पछि अर्को इजलासमा पेशी चढ्ने गरेपनि सुनुवाइ भने हुन सकेको थिएन। २०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दा पाँच न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाले हेर्न मिल्दैन। ती न्यायाधीश बाहेकको इजलास तोकिनुपर्ने भएकाले सुनुवाइमा समस्या हुँदै आएको छ। अख्तियारले २०७० साल भदौ ९ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पुर्याएको दाबी गर्दै उक्त रकम असुल हुुनुपर्ने माग गरेको थियो। ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरुबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरण तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले दोषी ठहर भएकाबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो। अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जीवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको पाइएको थियो। भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
