ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड : ७ वर्षदेखि अदालतको चक्करमा घुम्दै ४६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

समाचार

दुर्गा दुलाल बुधबार, माघ २८, २०७७ १०:२०

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नै बदनाम गराउने गरि भएको कमसल ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड ७ वर्षदेखि अदालतको गोलचक्करमा घुमिरहेको छ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दा २ महिनापछि पेशीमा चढेपनि सुनुवाइ हुन सकेन। मंगलबार न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की र मनोज शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएपछि कुनै पनि इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन्। इजलास नै नबसेपछि यो मुद्दा स्वत: स्थगित भयो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० साल भदौ ९ गते विशेष अदालतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उच्च पदाधिकारीसहित २६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०७३ चैत १५ गते फैसला सुनाएको थियो। करिब ३ वर्ष विशेषमा रहेको उक्त मुद्दा २०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च प्रवेश भएको थियो।

यो मुद्दाले ३ वर्षमा एक पटकमात्र सुनुवाइ हुने माैका प्राप्त गरेको छ। सरकार र निवेदक गरि २४ थान मुद्दा पेशी रहेका छन्। २०७४ फागुन ९ गते न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा स्थगित हुँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतको एक पछि अर्को इजलासमा पेशी चढ्ने गरेपनि सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन।

२०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दा पाँच न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन। न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाले हेर्न मिल्दैन। ती न्यायाधीश बाहेकको इजलास तोकिनुपर्ने भएकाले सुनुवाइमा समस्या हुँदै आएको छ।

अख्तियारले २०७० साल भदौ ९ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले कमसल ट्रान्सफर्मर आयत गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पुर्‍याएको दाबी गर्दै उक्त रकम असुल हुुनुपर्ने माग गरेको थियो। ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरुबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरण तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले दोषी ठहर भएकाहरुबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो।

अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जिवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको पाइएको थियो। भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।

३४ न्यायाधीशको इजलासमा १७ पटक पेशी
सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि यो मुद्दाले संयोगले एक पटक मात्र सुनुवाइ हुने मौका पाएको छ। विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार र दोषी ठहर भएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले पुनरावेदन दायर गरेपछि यो मुद्दा हालसम्म ३४ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिइसकेको छ।

१७ पटकसम्म पेशीमा चढेको मुद्दा पाँच पटक स्थगित भएको छ भने १२ पटक हेर्न नमिल्ने र नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सरेको थियो। मंगलबार उक्त मुद्दा पुन: पेशीमा रहेको भएपछि स्थगित हुने अर्को श्रृंखलामात्र भयो ।

को-को दोषी ठहर भएका थिए ?
विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई एक लाख ३५ हजार रूपैयाँ जरिवाना, ३ वर्ष ५ महिना कैद सजाय र अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष २ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशहरु मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले बिगोसहित जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

विशेषले कार्यकारी निर्देशक यादवलाई पहिलो मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, तेस्रो मुद्दामा ७ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र चौंथो मुद्दामा १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई पहिलो मुद्दामा ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना, तेस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। अदालतले एउटा मुद्दामा भने झालाई सफाइ दिएको थियो ।

त्यस्तै विशेषले युगलकिशोर साहलाई ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष ७ महिना कैद, कैलाशप्रसाद अटललाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ८ महिना कैद र चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतले ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले लि दाओ जिउलाई २१ करोड ४५ लाख २ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ जरिवाना, हु झेङ जिङलाई २ वर्ष कैद र हु जी क्युलाई एक वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो।

ट्रान्सफर्मर काण्डमा दोषी हुने अन्य कर्मचारीहरुमा मदनराज चापागाईं, प्रज्वल पाण्डे, सेन्धु यादव, भरतकुमार साह, सुरेन्द्र पनेरु, सुरेन्द्रराज जोशी, शेखरकुमार दत्त, मनोज बराल, विदुर पौडेल, सुरजप्रसाद साह, रामबिजुल मण्डल, विनोदकुमार स्वर्णकार, निमेशकुमार पोखरेल, अष्टरत्न शाक्य, त्रिपुरारीप्रसाद सिंह थिए। उनीहरूलाई विशेषले जनही ३ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो।

विशेषले ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले लि दाओ जिउलाई २१ करोड ४५ लाख २ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ जरिवाना, हु झेङ जिङलाई २ वर्ष कैद र हु जी क्युलाई एक वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो। विशेषले अन्य विदेशीहरु ह्यु योङलाई एक वर्ष कैद र ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ जरिवाना र ओउ याङलाई ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको थियो।

थाइबाट ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने सप्लायर्स प्रेपाटलाई पनि विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले प्रेपाटललाई १२ करोड ९८ लाख ४१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो।

२१ कर्मचारीले पाएका थिए सफाइ
विशेष अदालतले तत्कालीन समयमा २१ जना कर्मचारीलाई संलग्न नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो। विशेषबाट सफाइ पाउने प्राधिकरणका कर्मचारीमा टीकाराम बिसी, हरिशबहादुर पाल, सुरेशकुमार कटुवाल, सुशीलप्रसाद खनाल, नारायणप्रसाद चौधरी, सरोज श्रेष्ठ, महेशप्रसाद आचार्य, देव शर्मा पौडेल, कृष्णबहादुर थापा, कृष्णबहादुर केसी, भरत रुपाखेती, प्रमोद रिजाल, अर्जुनकुमार चौहान, हरिबहादुर गसी, भविविक्रम थापा, महेशकुमार कार्की, विनोदकुमार मानन्धर, डिल्लीरमण दाहाल हुन्।

त्यसैगरी नेपाली एजेन्ट राजनबहादुर भट्ट र अमर राजभण्डारीलाई पनि विशेष सफाइ दिइएको छ। विशेषले सप्लायर विदेशी जुई टान र नेपाली मणिनाथ ढकाललाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। तर, सरकारी पक्षले विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेपछि उनीहरु पनि मुद्दा खेपिरहेका छन्। ट्रान्सफर्मर खरिद भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग थियो।

२०६६ मंसिर १ गते ट्रान्सफर्मर खरिद सम्झौता गर्दा मापदण्डविपरीत हुने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरिएको तथा आपूर्तिकर्ताले कबोल गरेको तौलभन्दा आधा क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू मात्र प्राविधिक रूपमा मेल खाने देखिएबाट बदनियतपूर्वक कम तौल र साइजको तामाको तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी थाइल्यान्डमार्फत् १ हजार ५ सय ६७ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा सो रकम बराबर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।

अख्तियारले प्राधिकरण आफैंले खरिद गरेको ट्रान्सफर्मरमा भुक्तानी गरेको १७ करोड ९६ लाख ५२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ चुहावट भई नोक्सानी भएको २७ करोड ४१ लाख ८७ हजार ७ सय १ रुपैयाँ तथा १ सय ३० दिन ढिला गरी आपूर्ति गरेका कारण भएको क्षतिबापत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका आधारमा हर्जनाबापतको १ करोड ३८ लाख २३ हजार ३ सय ९१ गरी ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको भन्दै त्यसलाई बिगो कायम गरी असुल गर्न भनिएको थियो।

२०६६ मंसिर १ गते ट्रान्सफर्मर खरिद सम्झौता गर्दा मापदण्डविपरीत हुने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरिएको तथा आपूर्तिकर्ताले कबोल गरेको तौलभन्दा आधा क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू मात्र प्राविधिक रूपमा मेल खाने देखिएबाट बदनियतपूर्वक कम तौल र साइजको तामाको तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो।

अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको रकमबापत बिगोमा दोब्बरसम्म असुल गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै ठेकेदार र अभियुक्तबाट रकम भराई पाउन आरोपपत्रमा भनेको थियो। अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका कर्मचारीसँगै सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रेपाट जनत राङस्री, ठेकेदारका अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि राजन के भट्ट र नेपाल एजेन्ट कम्पनी एपेक्स मार्केटिङ प्रालिका अध्यक्ष विनोदकुमार मानन्धरविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर, प्रेपाटबाहेक अन्यले भने सफाइ पाएका छन्।

प्राधिकरणले २०६७/६८ मा चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट १ हजार ९ सय ९५ वटा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा पक्राउ गरिएका आठ जना सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए । अन्य १० जनालाई भने अख्तियारले सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखाउँदै १६ भदौमा पक्राउ गरेको थियो।

प्राधिकरणका आठ पदाधिकारीमाथि दोहोरो मुद्दा परेको थियो। सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा मुछिएका उनीहरू यसअघि नै अख्तियारले दायर गरेको चीनको हुवेईमार्फत् खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा समेत मुछिएका थिए। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रबन्धक युगोलकिशोर साहलाई चारवटै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो। त्यसैगरी, तत्कालीन कर्मचारीहरू प्रबन्धक कैलाशकुमार अटल, सहनिर्देशक हरिबहादुर पाल, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, सहायक लेखा अधिकृत सुशील खनाल, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायण चौधरी र भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठलाई समेत दोहोरो मुद्दा लागेको थियो।

सहवान्ततर्फ ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ तथा हुवेईतर्फ ४१ करोड १८ लाख ४० हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पहिलो मुद्दामा ३१ करोड ८२ लाख बिगो
२०६८ सालमा गरिएको १२ सय ६० ट्रान्सफर्मर खरिदमा अख्तियारले ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। त्यसमध्ये ११ करोड ७३ लाख ७० हजार ठेक्का रकम छ भने गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारण भएको चुहावटबापत १५ लाख ३३ हजार ८ सय १२ डलर अर्थात् १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई नोक्सानी भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

ट्रान्सफर्मर भित्र्याउँदा प्राधिकरणले भन्सार र भ्याटबापत ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो भने कीर्ते कागजको ४५ दिन म्याद थपेबापत ०.५ प्रतिशतका दरले ३६ हजार डलर अर्थात् ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ जरिवाना जोडेर अख्तियारले ३१ करोड २२ लाख ५ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ ५४ पैसा विगो कायम गरेको थियो ।

दोस्रो मुद्दामा ९ करोड ३६ लाख बिगो
दोस्रो मुद्दामा विश्व बैंकको स्रोतबाट २०६८ सालमै खरिद गरिएका ७ सय ३५ थान ट्रान्सफरबापत अख्तियारले ९ करोड ३६ लाख बिगो कायम गरेकाे छ। पहिलो पटक भुक्तानी भएको ११ लाख १९ हजार डलर ८ करोड ७८ लाख र दोस्रो चरणमा भुक्तानी भएको ३५ लाख ३१ हजार डलर गरी प्राधिकरणलाई १० करोड २७ लाख ८८ हजार प्राधिकरणलाई हानी भएको अख्तियारको दाबी थियो।

ठेकेदारले प्रतिस्थापनका लागि १०० केभिए क्षमताको ५६ थान उपलब्ध गराएकाले प्रतिइकाइ मूल्य १ हजार ५ सय ५१ डलरको ८६ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ र स्थानीय मुद्रा २ लाख ९० हजारसहित गरी कुल ९१ लाख ५३ हजार बराबरको ट्रान्सफरमर प्रतिस्थापन भएकोले सो घटाउँदा बिगो रकम ९ करोड ३६ लाखमा झरेको थियो।

यस्तो छ विशेषको फैसला :

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।