काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि प्रयत्न अघि बढेसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो रणनीति पनि अघि बढाएका छन्। उनले बुधबार राति नै प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। तैपनि, बिहीबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। उनीहरूले विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन दिएका छन्।
राति नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने मुख्यमन्त्रीको कदमले उनी थप अघि बढ्न सक्ने वा त्यसखालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने हुन् कि भन्ने डर कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलमा सिर्जना भएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुन्। मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूले गर्न सक्ने निर्णय गर्ने मात्रै होइन, आवश्यक पर्दा केन्द्रबाट निर्णय गराउन सक्ने सुविधा पनि उनलाई छ।
आकस्मिक रूपमा प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने मुख्यमन्त्रीको कदमप्रति विपक्षी दल भने क्रुद्ध बनेका छन्। उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यसको प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने स्थिति छैन। परिणामतः उनीहरूले विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीमाथि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा कांगेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ। पोखरेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा सहमत छन्। मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिए पनि संसद अधिवेशन नै लामो समय आह्वान नहुने हो कि भन्ने डर कांग्रेसमा पलाएको छ।
नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १८३ (३) मा उल्लेख छ- प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ।
सामान्यतः विशेष अधिवेशन माग गरेको १५ दिन भित्रमा अधिवेशन बोलाइने नेपाली संसदीय परम्परा छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा १५ दिनभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भन्ने किटान गरिएको थियो। त्यसअघि २०४७ सालको संविधानमा पनि दिन तोकिएको थिएन। २०७२ सालमा जारी अहिलेको संविधानले पनि दिन तोकेको छैन। प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वानको हकमा स्पष्ट दिनसहितको बाध्यकारी व्यवस्था छैन।
यसअघि गण्डकी प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका सन्दर्भमा सदनमा सरकारको जवाफ खोज्न माग गरिएपछि प्रदेश सभा बैठक डाकिएको थियो। कांग्रेस र जनता समाजवादीले विशेष अधिवेशनको माग गरेपछि गत पुसमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले बैठक आह्वान गरेका थिए। तत्कालीन समयमा संसद बैठकका लागि लिखित पत्र पेश गरेको १३ दिनपछि बैठक डाकिएको थियो। सोही प्रचलनको आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउने आशा विपक्षी दलमा छ। तर, आशंका पनि उत्तिकै छ। प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान नगर्दै उनी नै हटाइने डर कांग्रेसमा छ।
कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले भने, ‘प्रदेश प्रमुख माओवादी केन्द्रबाट सिफारिस भएर हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री निकटको प्रदेश प्रमुख नभएकाले उहाँलाई हटाइदिने डर पनि छ।’
नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले चाहेका बेला जुनसुकै प्रदेश प्रमुख जतिसुकै बेला पनि हटाइन सक्ने परम्परा स्थापित भइसकेको छ। सोही प्रयोग शेरचनमाथि पनि लागू गराइन सक्छ। आफूनिकट मुख्यमन्त्री गुरुङलाई जोगाउने अन्तिम उपायहरू खोज्दै गर्दा ओलीको यस्ता उपाय लागू गराउन सक्छन्। जसले गर्दा अधिवेशन बोलाइने मिति लम्ब्याउने सम्भव भएसम्मका रणनीति अख्तियार गर्ने हुनसक्छन्।
नयाँ प्रदेश प्रमुख बनेको अवस्थामा संसदको विशेष अधिवेशन लामो समय आह्वान नहुन पनि सक्छ। वा गुरुङको पक्षमा माहोल स्पष्ट भएपछि बोलाइन सक्छ। तत्कालै विशेष अधिवेशन बस्न नसके नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया पनि शुरु हुन सक्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
