काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। बिहीबार अपरान्ह मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका दुई प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद्हरुले हस्ताक्षर नगरे पनि अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्णय पार्टीले लिइसकेको छ। अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने, संवैधानिक निकायसम्बन्धीलाई समाप्त गर्ने गतिविधिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो, समर्थन गर्यो।
अविश्वास प्रस्तावमा गण्डकी सरकार असंवैधानिक भएको बताइएको छ। 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने, संवैधानिक निकायसम्बन्धीलाई समाप्त गर्ने गतिविधिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो, समर्थन गर्यो। रोस्टममा उभिएर संविधानको शपथ खाएका मन्त्रीले संविधानविरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो। नेकपा विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनिसकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दासमेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको छ। यसकारण यो सरकार असंवैधानिक छ,' अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ।
जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सवल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पूरा गर्न गुरुङ नेतृत्वको सरकार चुकेको आरोप अविश्वास प्रस्तावमा लगाइएको छ।
'कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको विवशता, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयू नपाएर अस्पतालका प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवन रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार,' अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ।
गुरुङको सरकार रहिरहँदा चुनौती र समस्या अझ गम्भीर बन्दै जाने, जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र उन्नति कम हुँदै जाने हुँदा प्रदेशले ठूलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ।
अविश्वास प्रस्ताव:
माननीय सभामुख ज्यू
प्रदेश सभा सचिवालय गण्डकी
प्रदेश विषयः अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको।
नेपाली जनताको अभूतपूर्व संग्लनता घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता पारिएका नागरीक र जिवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुको शहादतबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात ऐतिहासिक प्रदेशसभाको गठन भयो। द्धन्द, असहमति र अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्दै प्रदेशका जनताले ठूलो विश्वास र अपेक्षाका साथ माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा करिब दुइतिहाई समर्थन रहेको सरकार गठनको मत दिए। जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पुरा गर्न यो सरकार चुकेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन तर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अन्त्य न्यून रहेको छ।
महंगी अस्वभाविक रुपमा बढेको छ, बेरोजगारीको वृद्धि चरममा छ। बेरुजुको मात्रा अत्याधिक बढेर गएको छ भने, महालेखा परिक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले, सरकारले आर्थिक शुसासन र पारदर्शिताको दाबीलाइ चुनौती दिएको छ। कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आइ.सी.यु भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्ष सम्म पनि गर्न नसक्नु असक्षमता र अकर्मण्यता नै हो। कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको विवशता, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइ.सी.यु. नपाएर अस्पतालका प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको जीवन रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार। प्रदेशसभालाई, विषयगत समेत समितिहरुलाई अत्यन्त न्यून बजेट दिएर संसदीय कार्यलाइ वाधित गरियो।
प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्ताका सहयात्रीहरुलाई अनवरत रुपमा गरिएको अपमान, उपेक्षाको निर्मम प्रहारले समन्वय र सहमतीको यात्रालाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार उद्दत रह्यो। माओवादी मन्त्रीहरु जनतासँग घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर असहयोग रह्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक निकाय सम्बन्धिलाई समाप्त गर्ने गतिविधीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो, समर्थन गर्यो। रोष्टममा उभिएर संविधानको शपथ खाएका मन्त्रीले संविधान विरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो। ने.क.पा. विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बनी सकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दा समेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको छ। यसकारण यो सरकार असंवैधानिक छ।
उपर्युक्त परिस्थितिमा माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार रहिरहँदा चुनौती र समस्या अझ गम्भीर बन्दै जाने, जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र उन्नती कम हुँदै जाने हुँदा प्रदेशले ठुलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ। अतः नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम हामी तपशीलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छौँ। नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजम मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरेका छौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
