काठमाडाैं- गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नाम त्यति नसुनिएपनि उनको राजनीतिक इतिहास लामो छ। नेपाली कांग्रेसका नेता उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा जेलनेल सहे। जागिरसमेत गुमाए। २०२२ सालमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी अहिले गण्डकी प्रदेश सांसद छन्।
गत निर्वाचनमा नवलपुर (पूर्वी नवलपरासी) १ को ‘क’बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। उनी गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुन्। गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन्। संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने संसदीय दलको विधानको आधारमा उनलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको हो।
नेपाली कांग्रेसमा उनी बुवाको प्रेरणाबाट सक्रिय भएका हुन्। उनका पिता गोवर्द्धन शर्मा तनहुँको कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय थिए। शर्मा प्रजातन्त्रका सेनानी तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत भए। पोखरेल माहिला छोरा हुन्। पोखरेल परिवार तनहुँबाट बसाइँसराइ गरी पूर्वी नवलपरासीमा आएको थियो।
कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति सदस्य बनेका पोखरेलले लामो समय नवलपरासी कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका थिए। बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै उनी नवलपरासीको जिल्ला सभापति बनेका थिए। २०४८ सालदेखि निरन्तर १९ वर्ष नवलपरासी कांग्रेसको सभापति बने।
प्रजातन्त्र बहालीका लागि उनले पटक-पटक जेल जीवन बिताए। काभ्रे र तनहुँमा पोखरेल शिक्षक भएर काम पनि गरेका थिए। विद्यालय तहमा उनले राजनीतिशास्त्र, भूगोल र इतिहास पढाए। शिक्षक भई राजनीतिमा सक्रिय भएको आरोपमा तत्कालीन शासकले उनको शिक्षक पेसा खोस्यो। २०२९ देखि २०३६ सम्म उनले अध्यापन गरेका थिए। उनी कानुनी सेवामासमेत आबद्ध भएका थिए।
निर्वाचन बहिष्कार गर्ने क्रममा २०३७ साल र पहिलो जनआन्दोलनमा २०४६ मा उनी जेल चलान गरिए। २०४८ सालको निर्वाचनमा नवलपरासी-४ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। यसैगरी, २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नवलपरासी क्षेत्र नं. ३ प्रत्यक्षतर्फबाट उनी उम्मेदवार थिए।
मुख्यमन्त्री बन्न काठमाडौंमा
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन केन्द्रीय नेताको सद्भाव लिन उनी काठमाडौं आएर बुधबार पोखरा फर्केका हुन्। पोखरेल काठमाडौं आएलगत्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गोप्य बैठक बसेको थियो।
दुई दिनअघि बसेको बैठकले गण्डकीमा माओवादी केन्द्रको सहयोगमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने सहमति बनेको हो। साथै, लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भयाे।
केन्द्रीय राजनीतिको असर गण्डकीमा देखिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल सत्तामा चढ्न लागेको छ। प्रस्तावित मुख्यमन्त्री पोखरेललाई माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीको समर्थन छ। गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन्। पोखरेललाई चार दलकै सहयोग अपरिहार्य छ। बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा २८ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि राजमोले पोखरेलका पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कूल ६० सांसद रहेको प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ मत आवश्यक पर्दछ।
संसद् बैठक बुधबार मध्यराति अन्त्य गरिएपछि विशेष अधिवेशन मागको प्रस्तावसमेत दर्ता गरिएको छ। विशेष महाधिवेशन १५ दिनभित्र बोलाइसक्नुपर्ने प्रचलन छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
