भित्ताबाट संवत् २०७७ को पात्रो हटाउने बेलामा पनि उस्तै गरी गैरजिम्मेवार, लापरवाह र उत्तरदायित्व बोधविहीन छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जस्तो थिए वर्षको शुरुमा। र, यो त्यो वर्ष बन्नपुग्यो जहाँ इतिहास बांगिन पुग्यो। ठ्याक्कै त्यसरी जसरी आइन्स्टाइनले प्रमाणित गरेका थिए- ठूला पिण्डले समय नै बंग्याउँछन्।
मानव इतिहास पनि ठूला घटनाले बंग्याइदिन्छ र नयाँ दिशाको यात्रा शुरु हुन्छ। कोभिड महामारी त्यही ठूलो पिण्ड बन्नपुग्यो। भारतकी प्रसिद्ध वागी लेखक अरुन्धति रोयका शब्दमा कोभिड महामारी ‘पुरानो र नयाँ विश्वबीचको महाद्वार’ भइदियो।
अर्को भाषामा भन्दा, यो युद्धको वर्ष हुनपुग्यो। सिङ्गो मानवजातिले तीनवटा युद्ध एकैसाथ लड्यो- महामारी विरुद्ध, महामारीले सिर्जेको जनजिविकाको समस्याविरुद्ध र महामारीबीच फैलिएको अफवाहविरुद्ध।
लक्ष्मण श्रेष्ठ
यी तीनै युद्ध नेपालीका लागि तुलनात्मक रूपमा थप पेचिलो बन्नपुगे मूलतः दुई कारणले- राज्य सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारीपन र हाम्रा भौतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संरचनागत समस्या। यी सबै युद्ध एकसाथ जारी छन् जसमा नेपाली जनता र सिङ्गो मानवजाति आउँदा वर्षहरूमा पनि लडिरहनेछन्। यद्यपि देश फेरि एकपटक उस्तै संकटको सामना गर्ने दिशातिर गइरहेछ तर, यसले सिर्जना गरेको नयाँ इतिहास शुरु भइसकेको छ।
यो नयाँ इतिहासमा पक्कै पनि संवत् २०७७ एउटा अप्रिय स्मृति बन्नेछ। जसले अप्रिय स्मृतिका थुप्रै क्षण, व्यक्ति र प्रवृत्ति सतहमा छोडिगएको छ। निराशाका बादलले भविष्यको पथ धुमिल गराएको यो वर्षमा मानिसले आशाका किरण भने भेटाउन छोडेनन्। कारण, आफ्नै आत्माको मशाल सल्काएर बाटो देखाउने ‘डान्को’हरू जीवित थिए। (डान्को- म्याक्सिम गोर्कीको कथा 'बुढी इजरगिल’को पात्र जसले अन्धकारमा रूमल्लिरहेकालाई बाटो देखाउन आफ्नो हृदयको मशाल बाल्छ।) यो लेखोट मूलतः तिनै डान्कोहरूमा समर्पित छ।
वैयक्तिक स्मृति र अभिलेखीकरणको सीमाका कारण सबैको सुनाम र योगदान समेट्न नसकिएला तर, प्रवृत्तिगत चर्चा अवश्य हुनेछ। विडम्बना, लेखको शुरुआत भने ती अप्रिय पात्रहरूबाट हुनेछ मात्र एउटै मनोकांक्षाले- तिनको गैर-जिम्मेवारी अभिलेखिकरण होस् र नेपाली जनताले यस्ता पात्रलाई फेरि निर्वाचित गर्न अस्वीकार गरुन् भन्ने मनोकांक्षा।
अप्रिय स्मृतिका पात्रहरू
नेपाली आहानलाई गलत सावित गर्दै बाजा बजाएरै आएको थियो नेपालमा यो संकट। छिमेकी चीनमात्र होइन, सिङ्गो युरोप महामारीको हठात् सामना गर्न बाध्य भइरहँदा नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको थियो। जन्मोत्सव मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकप्टर चढेर जन्मथलो तेह्रथुम पुगिरहेथे (१० फागुन २०७६)। संघीय संसद्मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल ओठे जवाफ दिँदैथिए- ‘बेइजिङमा पानी पर्दैमा काठमाडौंमा छाता ओढ्नुपर्दैन।’
तर, मनसुन शुरु भएपछि पानी नपरी कहाँ छोड्थ्यो र? पानी परिछोड्यो। हठात् लकडाउनको घोषणा गर्यो सरकारले। तयारीका लागि पर्याप्त समय हुँदा पनि बेवास्ता गरी एकाएक देशैभर लागू गरिएको लकडाउनले चैत–वैशाखका शुरुवाती दिनहरूमा नै हृदयविदारक दृश्य देखाइदिए सडकमा। विभिन्न ठाउँमा काम गर्न गएका आप्रवासी ज्यालादारी श्रमिक लकडाउनका कारण काम खोसिएपछि घर फर्किन थाले।
चर्को घाममा पैदलै–पैदल बालबच्चा बोकेर रुँदै–रुँदै तिनले यात्रा गरिरहेको दृश्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि भने ‘रहस्यपूर्ण’ लाग्यो। सरकारी सञ्चार मााध्यम नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र राससबाट ७ वैशाखमा प्रसारित संयुक्त अन्तर्वार्तामा उनले सोधे- ‘प्रहरीलाई थाहा नदिई एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए? अनि, प्रहरी र सीडीओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौंदेखि पत्रकार कसरी पुगे? के यो रहस्यपूर्ण छैन र?’
रहस्यपूर्ण त खासमा सरकारको रवैया थियो जसले एकातिर ‘कोभिड संक्रमितलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूबाट उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय गरिरहेको थियो (५ चैत २०७६ मा ‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ले गरेको निर्णय)। अर्कोतर्फ शुरुआती टेन्डरको सूचीमै नभएको र कोभिड संक्रमण परीक्षणमा कम प्रभावकारी मानिने आरडीटी ल्याउने ‘ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल’लाई प्रश्रय दिइरहेथ्यो, सम्झौताभन्दा २५ हजार किट बढी ल्याउन दिएर (ओम्नीबाट टेन्डरबाहेकको किट खरिद, कान्तिपुर दैनिक, १ वैशाख २०७७, पृष्ठ ५)।
गैरजिम्मेवारीपन केवल स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सीमित थिएन। वैशाखको शुरुमै करीब ३० लाख कामदार लकडाउनका कारण रोजगारविहीन हुने जोखिम अनुमान गरिसकिएको थियो। तीमध्ये १० लाख निर्माण क्षेत्रमा संलग्न ज्यालादारी मजदुर थिए भने अन्य २० लाख थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा। लकडाउनकै कारण २ देखि ५ प्रतिशतसम्म गरिबी बढ्ने अनुमान पनि गरिसकिएको थियो (रमेश कुमार, हिमालखबर।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लकडाउनको ४० दिनमै १ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको थियो। र, भदौसम्म आइपुग्दा त्यो आर्थिक अवनतिको मारमा करिब ८५ लाख मानिस (१८ लाख घरपरिवार) परिसकेको अनुमान गरिएको थियो (गजेन्द्र बुढाथोकी, नागरिक दैनिक।
सरकार भने यी सबै तथ्यलाई बेवास्ता गरिरहेछ। लकडाउनबाट सिर्जित आर्थिक अवनतिका असर भोगिरहेका आम जनता एक्लाएक्लै ऋण र बेरोजगारीको पासोबाट मुक्त हुने संघर्षमा होमिएका छन्। तर, सरकारसँग तिनलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन। सरकारको यो उदासिनतामा साथी बनिदिएका छन् प्रतिपक्षी दलहरू पनि। र, धेरथोर रूपमा नागरिक समाज पनि। पत्रिकाका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने देखिन्छ, नितान्त दलीय दाउपेचले जति प्राथमिकता पाएको छ, त्यति नै मात्रामा जनजीविकाका यी मुद्दा पाएका छैनन्। न त संसद्मा नै यस विषयमा आवाज उठ्ने गरेको छ। सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुर्ववत् दुई दल एमाले र माओवादी बन्न पुगेको) यो बीचमा चरम आन्तरिक कलहमा फस्यो तर त्यो झगडामा कहिल्यै पनि यी विषय कुनै पनि पक्षका मुद्दा बनेनन्। न त यो मुद्दा अन्य राजनीतिक दलको बन्यो।
रुकुममा दलित युवाको सामूहिक हत्या गरिँदा होस् वा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय गर्दा, सडकमा उत्रिने नागरिक समाजका सह्रानीय प्रयत्न पनि जनजीविकाका यी मुद्दामा तुलनात्मक रूपमा कम नै पाइयो। पक्कै पनि नेपाली समाजमा लोकतन्त्रको आन्दोलन आवश्यक थियो र छ किन पनि भने अर्मत्य सेनले भने झैं ‘महामारीसँग जुध्न पनि लोकतन्त्र नै चाहिन्छ’। र, ८ वैशाखमा बलजफ्ती ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश’ ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरताको थालनी मात्र होइन लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न शुरु गरेका थिए।
वैशाख २ मै इतिहासकार, चिन्तक युवल नोआ हरारीले भनेका थिए- ‘सरकारले दुईवटा काम गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला सत्य बोल्नुपर्छ। दोस्रो- विज्ञानमा भर पर्नुपर्छ।’ विडम्बना, सरकारले यी दुवै विषयमा उल्टो काम गर्यो। कोभिड–१९ संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी आश्वासन असोज मध्यसम्म पुग्दा झुठ पुष्टि भइसकेको थियो। १९ असोजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयलाई २ कात्तिकमा सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ‘कोभिडको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने’ सार्वजनिक गरिसकेका थिए। र, प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म पनि वैज्ञानिक पुष्टि नभएको ‘अम्बाको पातले कुल्ला गर्ने सुझाव’ र ‘नाकको टुप्पोमा कोरोना भाइरस हुने’ दाबी दोहोर्याइरहेछन्।
संवत् २०७७ जाँदैछ तर यी नमिठा स्मृतिहरु छोडेर। यी अप्रिय स्मृतिमा सबैभन्दा माथिल्लो पंक्तिमा रहनेछन्- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। र, रहनेछन् उनलाई यी विषयमा पटक–पटक सचेत गराउनुको साटो पदीय झगडामात्रै गर्ने उनका (पूर्व)आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल। सोही पंक्तिमा थपिन्छन्– प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, जसले अहिले पनि समस्याको एकमात्र कारण ओलीलाई देख्छन् र वास्तविक समस्यासम्म पुग्न चाहँदैनन्। कारण स्पष्ट छ, भोलि ओलीको ठाउँमा पुगे तिनले आजकै सरकारको पुनरावृत्ति मात्र गर्ने हुन्। तर, इतिहासले बारम्बार पुष्टि गरेको छ- आम नागरिकलाई सामान्य जीवनयापन प्रत्याभूत गर्न नसक्ने लोकतन्त्र ‘चुनाव’को कर्मकाण्डमा सीमित हुन्छ र त्यसको कुनै पनि बेला अवसान हुनसक्छ। माथि भनिएजस्तै यी अप्रिय स्मृतिका माझमा यो महामारीसँग जुध्न नेतृत्व, साथ, सहयोग र आँट दिनेहरूको कमी भने रहेन। तिनको संक्षिप्त चर्चा अब गरौं।
अघिल्लो पंक्तिका योद्धा
टेकु अस्पताल- दुई शब्दले चिनिन्छ पूरा नाम ‘शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्प्ताल’ भए पनि। प्रायः औसत आय भएका जनता सरुवा रोगको उपचार गर्न वा खोप लगाउन जाने अस्पताल थियो यो, २०७६ माघको दोस्रो हप्तासम्म। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका एक युवालाई यो अस्पतालमा राखेपछि बिस्तारै नयाँ परिचय थपियो। र, त्यसयता कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्ने सबैभन्दा बलियो किल्ला बनेको छ यो अस्पताल। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल अधिकृत डा. शेरबहादुर पुन, प्रमुख कन्सलटेन्ट डा. अनुप बाँस्तोला र १३ जना अन्य कन्सल्टेन्ट भएको उनको टिमले टेकु अस्पताललाई कोभिडसँग जुध्ने सशक्त किल्ला बनाए। दुई बेडको मात्रै आईसीयू भएको यो अस्पताल २० बेडको आईसीयूसम्म विकसित बन्यो, यही बीचमा। र, बन्यो धेरैका लागि जीवनदायी, सहज र सस्तोमै उपचार सम्भव हुने थलो (सविना देवकोटा, शिलापत्र )।
जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले टेकु अस्पताल कोभिडसँग जुध्ने सबैभन्दा बलियो किल्ला भए पनि देशैभरका स्वास्थ्यकर्मी यो युद्धमा अनवरत अघिल्लो पंक्तिमा छन्, सरकारी उदासिनताका बावजुद। सरकारी उदासिनता किनभने स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारले नै दिन्छु भनेको भत्ता पाएका छैनन्। पीपीई लगायतका आवश्यक सामग्री पाएनन्, अझै पर्याप्त छैन। तथापी, उनीहरू आम जनताको जीवन जोगाउने यो कठीन संघर्षमा अनवरत लागिपरे। चाहे ती धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर निराजनदत्त शर्मा पौडेल, डा. जगदीश जोशी, डा. शेरबहादुर कमर, नर्सिङ इन्चार्ज सीमा शर्मा लगायत हुन् वा देशैभरका डाक्टर, नर्स र सफाई सहयोगीहरूसमेत।
जीवनदायी सबै जिनिसलाई देवता मानेर पुज्ने संस्कृति भएको नेपाली समाजले पीपीईमा ढाकिएर कोभिड संक्रमितसँग जुधिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि देव नै ठान्नु अनौठो होइन। हो, उनीहरूकै योगदानको स्तुती।
विपद्मा साथ दिने हात
खल्तीमा वा खातामा धेरथोर रकम र भान्सामा खाद्यान्न हुनेका लागि लकडाउनका शुरुवाती दिन लामो विदा सरह भइदिए। सामाजिक सञ्जालमा अनेकन् परिकार पकाइरहेका दृश्य छरिए। मिडियाका कतिपय कला संवाददाता कुन हिरोइनले कुन खाना पकाइन् भन्ने खोजीनितीमै व्यस्त भइगए। तर, ती चार युवाले अस्पताल हातालाई बास बनाए। लकडाउन शुरु भएदेखि भक्तपुर अस्पतालमा खटिएका तिनले परीक्षणका लागि शंकास्पदको स्वाब ओसार्नेदेखि संक्रमितलाई अस्पताल र कोभिडका कारण निधन भएकालाई दाहसंस्कारका लागि तोकिएको स्थानसम्म पुर्याउने अकल्पनिय जोखिम उठाए। ती थिए– ‘आरएनए १६’मा आबद्ध अरुण सैंजू, राजेश गाइजू, न्हुज किजू र पुनम कर्माचार्य।
तस्बिर : आरएनए १६ फेसबुक पेज।
त्यस्तै, सहयोगी हात भेटिए भोकाहरूलाई खुवाउन पनि। देशको कुनै न कुनै कुनामा कम्तिमा घर हुनेहरू गइसकेका थिए वा जाने क्रममा थिए। तर, घर नभएका वा घर जान नसक्ने ज्यालादारी श्रमिक र बेरोजगारहरू काठमाडौंका सडकमा भोकै अलपत्र थिए। तिनलाई खुलामञ्चमै राखेर भए पनि खाना खुवाउन थाले सहृदयी युवाहरुले। १४ चैतदेखि नै युवाहरूको समूह ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ले यो पहल थाल्यो। जसका संस्थापक थिए बब्लु गुप्ता। र, त्यही अभियानमा थपिए बद्रीप्रसाद ढुंगाना पनि जसलाई लायन्स क्लब अफ् काठमाडौं न्यू ग्रिन सिटी, मानवी क्रिएटिभ एशोसिएसन र सेभ एशोसिएसनले साथ दिएका थिए। यो खाना खुवाउने पहल कालीमाटी, पशुपति लगायतका ठाउँमा पनि फैलियो।
खुलामञ्चमा नि:शुल्क खाना खुवाइँदै।
र, देशैभरी यस्ता प्रयत्न गरिए। धनगढीमा गजेन्द्र शाही, देवेन्द्र जोशी, इन्द्र विनाडी, दिनेश शाह, रचित शाह लगायतका युवा खटिए। वीरगञ्जमा कञ्चन झाको अध्यक्षतामा रहेको ‘सानो पाइला’ले पहल लियो। विराटनगरका पेरिस सुवेदी, पप्पु अन्सारी, वसिम आलम, भवेश पौडेल, दिपेन मरिक, संरक्षण देवकोटा लगायतका युवा खटिए भने भैरहवामा पहल लियो अमरज्योती युवा क्लबले। सूची लामो बन्छ, किनभने हरेकजसो मुख्य शहरमा यस्ता स्वंयसेवी स्वःस्फूर्त कसैलाई भोको नराख्न प्रयत्नशील रहे। जुन प्रयत्न स्थानीय तहको राहत वितरणले पूरा गरेको थिएन।
संघीयताको उपहार : स्थानीय तहको आड
लकडाउनले महिना दिन पूरा गर्दै थियो, जुम्लाको चन्दननाथ नगरकापालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवाल राहत बाँड्न र जनचेतना फैलाउन घरदैलोमा हिँडिन्। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल पनि उसैगरी मैदानमा खटिइन्। बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले उदाहरणीय क्वारेन्टिन तयार पार्यो। भरतपुर महानगरपालिकाले एक सातामै आईसीयूसहित ७० बेडको कोरोना विशेष अस्पताल तयार पार्यो। बुटवल र दाङका स्थानीय सरकारले पनि कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन सघाए। काभ्रेका स्थानीय तहले त किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बजारसम्म पुर्याउन ढुवानी अनुदान नै दियो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ ले किसानको तरकारी खरिद गरी घरघर पुर्याउने काम गर्यो। (३ वैशाख २०७७, कान्तिपुर)
वर्षको शुरुमै आएका यी समाचारले संघीयताले दिएको उपहार स्थानीय तह कति आवश्यक रहेछन् भन्ने देखाए। वर्षैभरी यी र यस्ता प्रयत्न निरन्तर चलिरहे। सबैजसो स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनाए। खासगरी भारतबाट आएका आफ्ना स्थानीयजनलाई निगरानीमा राखे। संक्रमितलाई उपचार गराउन पालिकाहरूले किनेका गाडी प्रयोगमा आए। घरदैलोको सरकारलाई जनताले थोरबहुत महसुस गरे। त्यही नै हो, संघीयताको परिणाम। किनभने संघीयताले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई निर्णय गर्ने क्षमता र आँट दिएको छ।
डडेल्धुराको एक स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टिनमा राखिएकाको स्वास्थ्य जाँच गरिँदै।
स्थानीय तहका प्रयत्न अपेक्षित प्रभावकारी भने हुन सकेनन्। त्यसका दुई कारण छन्। एक, ज्ञानको कमी। अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग महामारीसँग जुध्ने विषयमा ज्ञानको कमी मात्र होइन, त्यसलाई पूरा गर्ने जाँगर पनि छैन। परिणाम, कतिपय अवस्थामा उनीहरूको प्रयत्न चुनावी रणनीतिकै अङ्ग बन्नपुग्यो जसले संक्रमण फैलाउने जोखिम बढायो। विज्ञसँग सरसल्लाह नगर्दा र गर्ने मौका नपाउँदा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेखित र स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टिनमा आकाश–जमिनको अन्तर देखियो। भैंसीगोठसम्म क्वारेन्टिन बनाइए। त्यस्तै, स्थानीय सरकारहरूसँग आफ्ना वडाहरूमा बस्ने मानिसको भरपर्दो र विश्वसनीय लगत नहुँदा आवश्यक पंक्तिसम्म राहत पुग्न सकेन। त्यसकै परिणाम थियो, राजमार्गमा घाम–प्यास सहेर लस्कर लागेर घर फर्किरहेकाहरूको तस्वीर। स्थानीय सरकारलाई विज्ञको सुझाव र आवश्यक समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त फेरि पनि संघीय सरकारकै थियो। त्यहाँ पनि ऊ चुक्यो।
दुई- संघीय सरकारको केन्द्रीयता। संविधानतः दिइएको अधिकार मिचेर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारमाथि ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी’ नामको संघीयताको मर्म विपरीतको संरचना हावी गराउनु अर्को कमजोरी थियो। लकडाउनको आदेशसमेत प्रजिकको नाममा जारी हुन थालेपछि स्थानीय सरकारहरू अनिर्वाचित निजामती कर्मचारीसामू निरीह बन्नपुगे। परिणाम, स्थानीय अवस्था हेरिकन गर्न सकिने थुप्रै कामहरू रोकिए। त्यसले आर्थिक उत्पादनका कर्म मात्र ठप्प हुन पुगेनन्, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान हुन नसक्दा क्लेश बढेर गयो। ललितपुरमा जात्रा निकाल्ने, ननिकाल्ने विषयमा मुठभेड हुँदा पनि संघीय सरकार र प्रजिअको संरचनाले चेत नपाएको रहेछ भन्ने त पुष्टि नै भयो। भर्खरै भक्तपुर प्रजिअको नाममा बिस्काः जात्रा ननिकाल्ने एकपक्षीय आदेश जारी भयो। र, स्थानीय सरकारसमेतले त्यसको उल्लंघन गर्ने निर्णय गर्यो।
परिणाम के हुन्छ समयले देखाउला, तर यसको प्रमुख दोषी संघीयतालाई व्यवहारतः उल्लंघन गर्ने संघीय सरकार नै हुनेछ। स्थानीय तहकै सक्रियता र पहलमा लड्दा महामारीलाई जितिन्छ भन्ने चाहिँ लडकाउनको शिक्षा हो जसलाई ग्रहण गर्न र त्यस अनुरुप संरचना बनाउन ढिलाइ भइरहेछ।
तेस्रो लडाइँका योद्धा
माथि नै भनियो, कोभिड महामारी विरुद्धका तीन युद्धमध्ये तेस्रो हो- अफवाहविरुद्धको युद्ध। स्युडोसाइन्सको आड लिएर रचिएको यो युद्धका कारण कोभिडसम्बन्धी अनेकौं अफवाह फैलिए। ‘जडीबुटीबाट भ्याक्सिन बनाउने नेपाली वैज्ञानिक’को समाचारदेखि ‘बेसार र हाँच्छ्युले कोरोना निको हुन्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीका कथनसम्म यसकै उत्पादन थिए। र, मैदानमा कथित पढालिखासमेत षडयन्त्र सिद्धान्तको झण्डा बोकेर ‘कोरोना केही होइन’, ‘मास्क लगाउनु पर्दैन’, ‘कोरोना मानवनिर्मित हो’ जस्ता अनेकन् हल्ला छर्न लागिपरे। आफूलाई ‘वैज्ञानिक समाजवादी’ भन्नेसमेत यो लस्करमा सहभागी हुनु टिठलाग्दो दृश्य थियो। यसविरुद्ध दुईवटा मोर्चाबाट नेपाली जनता लडे।
पहिलो मोर्चा थियो, समाचारहरूको तथ्य जाँच। शुरुदेखि नै तथ्य जाँच गर्दै आइरहेको साउथ एसिया चेकले भ्रामक समाचारको खण्डन गरेर सत्य उजागर गर्ने कामलाई थप तीव्रताकासाथ निरन्तरता दियो। त्यसले कैयौं भ्रमहरु चिर्न सघायो।
सोही मोर्चामा एकल रूपमा भए पनि देखापरे पत्रकार सालोक्य (उमेश श्रेष्ठ)। १६ वर्षदेखि माइक्रोब्लगिङ साइट माइसंसारमार्फत् मिडिया निगरानी गर्दै आएका सालोक्यको तीक्ष्ण दृष्टिले पत्रकारका गल्ती भेटाइरह्यो। नेपालः तथ्य जाँचमार्फत् उनले ‘आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना पत्ता लगाउने र तिनको सत्य जाँच गर्ने’ प्रयत्नलाई अझै सघन बनाए। परिणाम, पाठक त सुसूचित भए नै गल्ति होला कि भनी डराउने पत्रकार सचेत भइरहे।
यो युद्धको दोस्रो मोर्चा थियो, वैज्ञानिक ज्ञानको प्रवाह। वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठले स्तम्भमार्फत्, संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी, डा. लुना भट्ट, जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित र डा. रवीन्द्र पाण्डे लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत्, जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले आमसञ्चारमार्फत् कोभिडको वास्तविकता, यसबाट बच्ने तरिका र स्वास्थ्य सचेतनाका उपायबारे वैज्ञानिक ज्ञान प्रवाह गरिरहे। त्यो प्रयत्न त्यतिमा सीमित रहेन।
प्राकृतिक विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली वैज्ञानिकहरूले ‘वैज्ञानिक नेपाल’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म बनाएर विभिन्न उपायले महामारीमा फैलिएका अफवाह खण्डन गर्न र वैज्ञानिक ज्ञान प्रवाह गर्न प्रयत्न गरिरहे, गरिरहेछन्। डा. दिनेशराज भुजु, डा. नारायण कोजु, डा. केदारराज रिजाल, डा. अन्जना सिंह, डा. प्रवीण श्रेष्ठ, डा. मिना बोहरा, डा. टिस्टा प्रसाईं, गणेश प्रसाईं, डा. पुष्प आचार्य, डा. दयाराम पोख्रेल, नसिर मुल्लाको सक्रियतामा गठन भएको यो मञ्चले ‘कोरानाका सय सवाल’ शीर्षकको पुस्तिका नै तयार पारेर कोभिड सम्बन्धी ज्ञान प्रवाह गरिरहेछ।
समयमै सचेतना अपनाएनौं भने, कोभिड महामारीको दोस्रो लहर सन्निकट छ। यो पहिलो लहरभन्दा खतरनाक हुनसक्ने विभिन्न कारणहरू विज्ञले औंल्याइरहेका छन्। तैपनि सरकारी उदासिनता उस्तै छ। फेरि पनि हामीले आफैंभित्रका सम्भावनाहरू ठम्याउनुपर्ने भएको छ। सकेसम्म कम मानवीय र आर्थिक क्षतिमा यो युद्ध त हामीले जित्नैपर्नेछ। सकेसम्म २०७८ सालमै।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790151426.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
