क्यानबेरा- अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले राजनीतिज्ञ र न्यायाधीशहरूलाई यौनजन्य दुर्व्यवहारविरुद्धको मुद्दामा छुट नदिइने बताएका छन्। यौन उत्पीडन अस्वीकार्य हुने भन्दै उनले सबैलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
बिहीबार अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मोरिसनले यौन उत्पीडनले महिलाहरु असुरक्षित भएको समेत बताए।
‘यो केवल अनैतिक र घृणित आपराधिक मात्रै होइन। यसले अष्ट्रेलियालीहरू विशेष गरी महिलाहरूलाई असुरक्षित बनाएको छ। यसका साथै आर्थिक सुरक्षालाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ,’ उनले भने।
अस्ट्रेलियमा संसद, न्यायाधीशहरू र सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमै लैंगिक विभेद भएको गुनासो आइरहेका छन्।
सरकारले संसद, न्यायाधीशहरू र सार्वजनिक कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि लैंगिक भेदभाव सम्बन्धी कानून परिवर्तन गर्ने समेत उनले बताए।
‘प्रस्तावित कानुनी परिवर्तन गरिनेछ। सबैलाई सकेसम्म मैदानमा ल्याउने हो। विभेद गरे कानुनी उपचार खोज्न धेरै समय लाग्छ। त्यसैले रोजगारदाताहरूले पनि लैंगिक विभेद रोक्नको लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने।
अस्ट्रेलियाको सरकारले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। केही दिन यता यौन दुर्व्यवहार र महिला हिंसाको विरोधमा हजारौं मानिसहरु सडकमा उत्रिएका छन्।
पूर्वराजनीतिक सल्लाहकार ब्रिटानी हिग्गिङ्सले सन् २०१९ मा मन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नै सहकर्मीले बलात्कार गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। उनले आफूमाथिको घटनाबारे मुख खोलेसँगै अस्ट्रेलियामा यौन हिंसाबारे मुख खोल्नेको लहर देखिएको हो।
दुईसाताअघि अस्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरले आफूमाथि पनि आरोप लागेको बताएका थिए। तर, घटना सन् १९८८ को भएको भन्दै उनले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
