लण्डन- बेलायतले हङकङका प्रजातन्त्र समर्थक पूर्वविधायक तथा विद्यार्थी नेता नेथन ललाई राजनीतिक शरण दिएको छ। उनी गत वर्ष जुलाईदेखि बेलायतमा बस्दै आएका छन्।
२७ वर्षीय नेथन चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागू गरेको केही हप्तापछि पक्राउ पर्ने डरले भागेर बेलायत पुगेका थिए। नेथनलाई राजनीतिक शरण दिँदा बेलायत र चीनबीच तनाव बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
‘गत चार महिनामा धेरै चरणका अन्तर्वार्तापछि युके होम अफिसले मलाई शरण दिन स्वीकार गर्यो,’ नेथनले बुधबार राति एक ट्वीटमा भने। उनले केही वर्षअघि हङकङमा बेइजिङको नीतिविरुद्ध भएको छाता प्रदर्शनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
‘मलाई आशा छ, मेरो मुद्दाले होम अफिसलाई हङकङको जटिल अवस्थाको बारेमा अझ बढि बुझ्न मद्दत गर्दछ,’ नेथनले भनेका छन्। यता बेलायती सरकारले आफ्नो देशमा बसोबास गर्न चाहने हङकङका नागरिकहरूको लागि तीन लाख ४० हजार पाउण्डको कोष स्थापना गरेको छ।
बेलायतले आगामी ५ बर्षमा ३ लाखभन्दा हङकङका नागरिकहरू भित्रिने अनुमान गरेको छ।
यो पैसा उनीहरुले रोजगार, घर र विद्यालयको बन्दोबस्त नहुन्जेल खर्च गर्न सक्ने छन्। यसले चीन नियन्त्रित हङकङका नागरिकहरूलाई लाभ पुग्न सक्दछ जसले बेलायती पासपोर्ट राख्छ।
के हाे राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन ?
सन् १९९७ मा हङकङलाई स्वायत्तता र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने सर्तमा बेलायतले चीनलाई प्रदान गरेको थियो। त्यसलगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले व्यवहारिक उपायको रूपमा ‘एक देश–दुई प्रणाली’ को सिद्धान्त अघि सारेका थिए ।
यो सिद्धान्तअनुसार हङकङ र मकाउ पहिले कुनै उपनिवेशवादी शक्तिको अधीनमा रहेका क्षेत्र भएका कारण चीनको अविभाज्य भूभाग भएर पनि राजनीतिक प्रणालीको हिसाबमा त्यहाँ केही भिन्न अभ्यासको प्रबन्ध मिलाएको छ।
तर, आफ्नाे विशेष प्रशासकीय क्षेत्रमा पश्चिमा शक्तिहरूको उक्साहटमा केही विखण्डनकारीहरूले लगातार हिंसा र उपद्रव मच्चाएकाे भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न चीनले २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागू गरेकाे हाे।
सो ऐनले हङकङलाई आधार बनाएर चीनमा विखण्डनकारी र आतङ्कवादी गतिविधि फैलाउन चाहने शक्तिलाई कानुनको परिधिमा ल्याउने गर्छ। याे कानुन लागू भएपछि कयाैं प्रजातन्त्र पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई चिनियाँ सुरक्षा फाैजले नियन्त्रणमा लिएकाे थियाे।
आफ्नो सार्वभौमिकता र भूखण्डता रक्षाको निम्ति हङकङलाई लक्षित गरी सो कानुन लागू गरेकाे चीनले बताइरहेकाे छ । तर, अमेरिका, बेलायत र केही पश्चिमा शक्तिहरू भने आफ्ना आन्तरिक समस्या समाधान गर्न चीनले चालेको यो कदमकाे विराेध गर्दै आएकाे छ ।
याे ऐन लागू भएपछि मानवअधिकालाई चीनले संकुच गर्न खाेजेकाे उनीहरुले आराेप लगाइरहेका छन्। अमेरिकी संसद्ले हङकङसम्बन्धी अलगै कानुन पारित गरेको छ भने हङकङलाई दिँदै आएको व्यापारिक सुविधा र सहुलियत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चारैतिर द्वन्द्वमा फसाउने योजनाअनुसार अमेरिका र बेलायतकै उक्साहटमा हङकङमा उपद्रव र आतङ्क फैलाइएकाे चीनले आराेप लगाउँदै आएकाे छ। चीनलाई यस क्षेत्रको स्वायत्तता र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने सर्तमा सुम्पिएकाे बेलायतले जिकिर गर्दै आएकाे छ। तर, चीनले यी सर्तहरूको उल्लंघन गरिरहेको बेलायतकाे दावी छ।
यता, राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन र लोकतन्त्र समर्थक सांसदलाई अयोग्य ठहर्याउने कदमले हहङकङको स्वायत्तता कमजोर पार्ने बेलायतले बताउँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
