मुम्बई- भ्रष्टाचारको आरोप लागेका भारतको महाराष्ट्र राज्यका पूर्वगृहमन्त्री अनिल देशमुख सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)ले सोमबार भ्रष्ट्रचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न मुम्बई उच्च अदालतसँग स्वीकृति लिएसँगै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।
केहीदिन अगाडि मात्रै पूर्वप्रहरी कमिश्नर परमवीर सिंहले मुख्यमन्त्री ठाकरेलाई पत्र लेख्दै देशमुखले प्रहरी अधिकारीलाई मासिक एक सय करोड उठाउने लक्ष्य दिएको आरोप लगाएका थिए।
देशमुखले सई सचिन वझेलाई मुम्बईका रेस्टुराँ, बार र हुक्का बारबाट १०० करोड भारु असुल्न आदेश दिएको सिंहले आरोप लगाएका छन्। तर, देशमुखले यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
उनले यो मुद्दामा आफूलाई दोषि ठहराउन चुनौतिसमेत दिएका छन्। ‘मविरुद्ध लगाइएको आरोप प्रमाणित गर्न उच्च अदालतमा पर्याप्त प्रमाण पेश गरिएको थिएन। अरूको कथित कुराकानीलाई पूर्णरूपले सुनुवाईको रूपमा लिइएको छ। तर, तथ्यलाई ध्यान नै नदिई ममाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिइयो,’ उनले भने।
महाराष्ट्र राज्यको कुनैपनि निकायलाई विश्वास गर्न नसकिने समेत उनले बताएका छन्। ‘महाराष्ट्र राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय भरोसायोग्य छैन। त्यसैले राज्यको कुनै पनि अनुसन्धान एजेन्सीलाई ममाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिन मिल्दैन,’ उनले भनेका छन्।
उच्च अदालतले उक्त मुद्दाको छानबिनको जिम्मेवारी एक स्वतन्त्र अनुसन्धान एजेन्सीलाई दिएको छ। ‘यो बृहत् चिन्ताको विषय हो कि बम्बई उच्च अदालतले संविधानको धारा २२ अन्तर्गत प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्यका सम्पूर्ण मेसिनरीलाई वेवास्ता गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यदि उच्च अदालतको निर्णय तुरुन्त स्थगित भएन भने अपूरणीय क्षति हुनेछ।’
उनले आफूलाई कुनै सूचना नै नदिई उच्च अदालतले सीबीआईलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको समेत आरोप लगाएका छन्।
पूर्वगृहमन्त्री देशमुखले मुख्यमन्त्री ठाकरेलाईँँ राजीनामा पत्र सोमबार नै बुझाइसकेका छन्। ‘सीबीआईले अनुसन्धान गर्ने भएपछि पदमा बसिरहन नैतिक रूपमा उचित हुँदैन,’ उनले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ। केवल २ महिनाभित्र महाराष्ट्र सरकारका २ मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यसअघि वनमन्त्री सञ्जय राठौडले राजीनामा दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
