काठमाडाैं- प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर बक्यौता एक महिनाभित्र असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
आइतबार बसेको बैठकमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन बुझ्दै समितिले बक्याैताको जरिवाना र ब्याजसहित असुल उपर निर्देशन दिएको हो।
अध्ययन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता ब्याज र जरिवानासहित असुल उपर गरिनुपर्ने र व्यवसायीले नतिरे उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। `बक्यौता ब्याज र जरिवानासहित असुल उपर गरिनुपर्छ। अरुले १६ घण्टा लोडसेडिङ भोग्दा उद्योगहरुले २४सै घण्टा बत्ती बाल्ने गरेको देखिएको छ,´ समितिमा उनले भने, `विद्युत् विनियमावली २०७३ ले महसुल नतिरेको ६० दिनभित्रमा बत्ती काट्नुपर्नेमा अहिलेसम्म बत्ती काटेको देखिँदैन। अदालतले समेत बक्यौता तिर्न भनिसकेकोमा उद्योगीले अटेरी गरे। अब हत्कडी लगाएर भए पनि असुल उपर गरिनुपर्छ।´
सांसद धर्मशिला चापागाईंले यो देश बिचौलियाले चलाएको हो? भन्दै समितिमा प्रश्न गरिन्। `के यो देश बिचौलियाले चलाएको हो? राम्रोसँग कमाएर खाने र स्वच्छ व्यवसाय गर्नेहरुका लागि त बक्यौता तिर्न पनि समस्या हुँदैन,´ चापागाईंले भनिन्।
सांसदहरु राजन केसी र मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता ब्याजसहित असुल उपर गरिनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
