काठमाडाैं- संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले चारवटै विभागका महानिर्देशकहरुलाई बैठकमा बोलाएर उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘नेपाली उपभोक्ताहरुको हकहितमा केन्द्रित हुन नेपालको कानुनबमोजिम आ-आफ्नो सीमाभित्र रही कालोबजारी गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न र सबै सम्बन्धित विभागले संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ,' समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्, 'अहिलेको वर्तमान मार्केट गभर्नेन्सको व्यवस्था नियमित अनुगमन हुनुपर्दछ। डेटाहरु सुव्यवस्थित राख्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्न आज छलफल भएबमोजिम हाम्रो प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुन यो समिति नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै विभागहरुलाई निर्देशन दिन्छ।’
यस्तै दर्ता भए पनि नभए पनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिवानासहित कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। सभापति भट्टले भनिन्, ‘दर्ता भए पनि नभए पनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिवानासहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ।’
समितिले बिल विजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनसमेत विभागहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
