अनुसन्धान

'कहिल्यै नटुंगिने' विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दा, ३३ पटक पेसी चढेर ४५ न्यायाधीशको इजलासमा

दुर्गा दुलाल सोमबार, चैत १६, २०७७ ०८:३३

काठमाडौं–कोरोना महामारीबीच गत वर्षदेखि सुनुवाइ हुन नसकेको विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दा चैत १२ गते पेसीमा चढेको थियो। यो मुद्दा यस वर्ष दोस्रो पटक पेसी चढेको हो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तान र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी रहेको थियो। पेसी सूचीमा च नम्बरको ३ नम्बरमा रहेको पेसी हेर्न नभ्याउने हुँदै बिहीबार स्थगित भयो। हरेक बिहीबारमात्रै बस्दै आएको पूर्ण इजलासम यो ३३औं पेसी रहेको थियो। ४५ न्यायाधीशको इजलास पार गरिसकेको यो मुद्दा २०७४ मंसिर ८ गते दर्ता भएदेखि हालसम्म एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

विशाल बजार कम्पनीका तर्फबाट रविन्द्र श्रेष्ठ भन्ने रविन्द्रलाल श्रेष्ठले सरकारलाई विपक्षी बनाएको यो विवादमा निस्सा हुने आदेश भएपछि यसमा बहस गर्नुपर्ने दुःख कुनै पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका छैनन्। यो मुद्दा सर्वोच्चका ६ न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन। यसअघि फैसलामा संलग्न भएको, निस्सा दिने आदेश गर्न संलग्न भएका र मुद्दासँग अन्य सम्बन्ध जोडिएका कारण न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले हेर्न मिल्दैन। उक्त मुद्दा हालसम्म नौ पटक हेर्न नभ्याउने भएको छ भने चार पटक पक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगित गराएका छन्।

सरकार र निजी क्षेत्रको स्वामित्व रहेको यो कम्पनीको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ। विशाल बजार कम्पनी अदालत धाउन थालेको १५ वर्ष बितेको छ। एउटा मुद्दामा फैसला भएपछि नयाँ मुद्दा सिर्जना गर्दै अदालत जानेक्रम चलेका कारण यो मुद्दा यत्ति लामो समयसम्म चलेको हो।

अहिले पनि विशाल बजारको एउटा मुद्दा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासमा विचाराधीन छ भने अर्को मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला भएर सर्वोच्च आउने तयारीमा छ। विशेषको फैसला आएपछि पनि त्यसमा चित्त नबुझे विशाल बजार कम्पनी पुनः सर्वोच्च जान पाउने अधिकारअन्तर्गत सरकार र कम्पनी दुवै सर्वोच्च जान सक्नेछन्। सरकारी पक्षको ३४ प्रतिशत सेयर रहेको यो कम्पनीका सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा कम भाडा सम्झौता गरी अन्यलाई महँगोमा लगाएको र बीचको रकम अनियमितता गर्दै आएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

३३ पेसी र ४५ न्यायाधीशको इजलास तर भएन सुनुवाइ

२०७३ मंसिर १६ मा सर्वोच्चले विशाल बजारको सटर भाडामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अन्तिम फैसला सुनायो। तर, उक्त फैसलाविरुद्ध सञ्चालक रविन्द्रलाल श्रेष्ठलगायतले पुनरावेदन गरे। विशेषले सफाइ दिए पनि सर्वोच्चले भ्रष्टाचार ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकीर गर्दै सञ्चालक श्रेष्ठका तर्फबाट २०७४ मंसिर ४ गते पुनरावेदन दर्ता गराइएको थियो।

उक्त मुद्दामा विवाद भएपछि दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका समयमा पुनरावलोकनको आदेश भएसँगै पुनः सर्वोच्चमा सुरु भएको थियो। जोशीसहितको इजलासले उक्त मुद्दा पुनः व्युँताइदिएको थियो।

अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठसहित उनका भाइ र निजी सचिवलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्चले ०७४ कात्तिक १७ मा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला जोशीसहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो।

अहिले पनि विशाल बजारको एउटा मुद्दा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासमा विचाराधीन छ भने अर्को मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला भएर सर्वोच्च आउने तयारीमा छ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ०७३ मंसिर २६ मा विशाल बजार प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी तीन जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला अहिले जाँच हुने क्रममा रहेको छ।

२०६० सालमा सञ्चालक नै रहेका रवीन्द्रलाल श्रेष्ठले मासिक एक लाख रुपैयाँमा विशाल बजारसँग सम्झौता गरी सटर भाडामा लिए। उनले सोही सटरलाई मासिक ३ लाखका दरले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई दिए। त्यो सम्झौता १० वर्षका लागि थियो भने भाडाबापतको आम्दानी देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको नाममा जम्मा गरिदिन बैंकमा निवेदन दिइएको भेटियो। अनुसन्धान हुँदा देवेन्द्र उनका सहोदर भाइ भएकोसमेत खुलासा भएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरी २०६३ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यसमा भ्रष्टाचार भएको विषय सतहमा आएको हो। सर्वोच्च अदालतले २०७३ मंसिर १७ गते विशाल बजारको सटर भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। विशाल बजार कम्पनी सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र श्रेष्ठसहित उनका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ र निजी सचिव रमेशमान श्रेष्ठले सटर भाडाका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

१५ वर्षदेखि बदनाम विशाल बजारशुक्रबार, साउन २३, २०७७

मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सरकारको लगानी रहेका कम्पनीहरूका पदाधिकारी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति मानिने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो। साथै, अख्तियारले यस्ता प्रकृतिका निकायमा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न पाउने मान्यता पनि सर्वोच्चले स्थापित गरिदिएको थियो। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। यसअघि विशेष अदालतले यही मुद्दामा सञ्चालक रवीन्द्र श्रेष्ठलगायतलाई सफाइ दिएको थियो।

विशाल बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका रवीन्द्र २०५४ देखि २०६० सालसम्म राष्ट्रियसभा सदस्य थिए र उनले रमेशमान श्रेष्ठलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। तिनै रमेशमान पछि विशाल बजारको सटर भाडामा दिँदा सम्झौता गर्ने व्यापारीका रूपमा प्रस्तुत भएपछि मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको थियो।

अख्तियारले कम्पनीसँग सटर भाडामा लिई चर्को मूल्यमा अरूलाई भाडामा दिई अनियमितता गरेको आरोपमा रमेशमानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। पहिलो दिन कम्पनीसँग भाडामा लिई भोलिपल्ट नै इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा दिँदा उनले मासिक २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको खुलेको अख्तियारको आरोप थियो।

२०६० पुसदेखि २०६५ फागुनसम्म भाडाबापत मात्रै उनीहरूबाट करिब एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। विशेष अदालतले भने अनियमितता नदेखिएको भन्दै तीनै जनालाई २०६७ वैशाख २४ गते सफाइ दिएको थियो।

सर्वोच्चले फैसलाका क्रममा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ३ सय ४५ वटामध्ये अधिकांश सटर सेयरधनीलाई हचुवाको भरमा भाडामा दिइएको ठहर गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र भट्टराईको संयुक्त इजलासले भने सरकारी लगानी रहेको कम्पनीभित्रको अनियमितता र बेथितिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। तीनवटा सरकारी संस्थानहरूको सेयर रहेको भन्दै सर्वोच्चले विशाल बजार कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक संस्थान’ को परिभाषामा राख्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चले फैसलाका क्रममा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ३ सय ४५ वटामध्ये अधिकांश सटर सेयरधनीलाई हचुवाको भरमा भाडामा दिइएको ठहर गरेको थियो। ‘विशाल बजार कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गोलमाल र अनियमितता रहेछ भन्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन।’ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सेयर खरिद गरेपछि पनि सटर आफूले भाडामा लिनु र अरूलाई महँगोमा दिनुलाई ‘त्रुटिपूर्ण कार्य’ भएको सर्वोच्चको टिप्पणी थियो।

सटर भाडा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्चले तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै उनी आफ्नो उत्तरदायित्वबाट भाग्न नमिल्ने राय दिएको थियो। रवीन्द्रलालबाट एक करोड २ लाख जरिवाना भराउने र एक करोड २ लाख रुपैयाँ विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो। सटर भाडा अनियमिततामा जोडिएका रमेशमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैदको फैसला भएको थियो। रवीन्द्रमानका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठबाट ३६ लाख ७२ हजार विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर भएको थियो। विशाल बजारबाट उठ्ने नियमित भाडा देवेन्द्रलालको खातामा जम्मा हुने गरेको थियो।

२०६८ देखि ७१ सम्मको भाडामा अर्को भ्रष्टाचार

पहिलो भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार सेलाउन नपाउँदै अख्तियारले दोस्रो मुद्दा विशेष अदालत पुर्‍यायो। श्रेष्ठ परिवारले चलखेल गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पुर्‍याएर अड्काएपछि अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्दै दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७६ असोज १ गते न्युरोडस्थित विशाल बजार कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो। भाडा र बिल बिनाको खर्चमा अनियमितता ठहर गर्दै विशेष अदालतले अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्यहरूलाई जरिवाना तथा कैद हुने फैसला सुनायो। अख्तियारले २०७१ जेठमा विशाल बजारका सञ्चालक समितिका ८ जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको थियो।

‘विशाल बजारको पसल खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा नदिएको पुष्टि भयो। सस्तोमा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फेरि बहालमा दिएको देखियो। कम्पनीको कोषबाट स्वेच्छाचारी रूपमा खर्च गरिएको देखियो,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विशाल बजारजस्तो कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक हानि–नोक्सानी पुग्न गएको स्पष्ट देखिन आयो।’ विशेष अदालतको फैसलामा कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट विशाल बजारलाई ९ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ पुसदेखि ०७१ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा पसल भाडामा गएको र त्यसबाट भएको आम्दानीको अनुसन्धान गरेको थियो। विशेष अदालतले त्यो अवधिमा पसल भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो। विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई लाभ अनि सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको ठहर छ।’

विशेष अदालतका सदस्यत्रय कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले विशाल बजारका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्य अशोकजीव तुलाधरलाई दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। विशेषले विशाल बजार कम्पनीका प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई डेढ वर्षका दरले कैद सजाय हुने भनेको छ। वासुदेव विष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ र निर्मलकुमार धानुकलाई एक वर्षका दरले कैद सजाय हुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले उनीहरू सबैलाई एक करोड २१ लाख ८५ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने ठहरसमेत गरेको थियो। सञ्चालक भवानीराज पाण्डेको मृत्यु भइसकेको भन्दै विशेष अदालतले कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो रकम उनको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने ठहर गरेको थियो।

के हो विशाल बजार?

विशाल बजार कम्पनी २०२६ सालमा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम दर्ता भएको संस्था हो। यसको अधिकृत तथा जारी पुँजी ५ करोड र चुक्ता पुँजी ४ करोड ९१ लाख ४० हजार थियो। प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले ४ लाख ९१ हजार ४ सय कित्ता सेयर जारी भएको मध्ये नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा ७३ हजार ७१० कित्ता, नेशनल ट्रेडिङका नाममा ६८ हजार ७९६ कित्ता र कृषि सामग्री संस्थानका नाममा २४ हजार ५७० कित्ता सेयर रहेको थियो। कुल ३४५ सेयर सदस्य रहेको कम्पनीमा ३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थाको सेयर थियो। विशाल बजार कम्पनी लिको शुक्रपथस्थित भवनमा ३४६ वटा पसल छन्।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामानको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए। सुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर २०६४ सालपछिका सञ्चालकले आफूखुसी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिँदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए।

सरकारी संस्थानहरूको एकतिहाइ सेयर भए पनि निजी सञ्चालकहरूको दबाब तथा प्रभावका कारण विशालबजारका अधिकांश सटर सेयरधनीले आफ्नो कब्जामा लिई व्यापारीलाई महँगोमा बेच्ने गरेका थिए। ३ सय ४६ वटा पसल रहेको विशाल बजारमा नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीले एउटा सटरमात्रै पाएको छ। जबकि, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयवस्तु उल्लेख थिएन।

अख्तियारले ती पसल बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी भाडामा दिनुपर्नेमा मिलेमतोमा बेच्ने र सेयरधनीले तेस्रो व्यापारीलाई महँगोमा भाडा दिने गरेको उजुरीपछि अनुसन्धान थालेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।