काठमाडौं- 'कालो चस्मा लाउ है माया विशाल बजारको' बोलको गीत सार्वजनिक भएपछि अधिकांश नेपालीको मुख र कानसम्म पुगेको विशाल बजार यति बेला भने बदनाम छ। २०५८ मा सार्वजनिक भएको फिल्म 'बादलपारी'मा समावेश भएको सो गीत धेरै नेपालीका कानमा गुञ्जिरहेकै बेला विशाल बजार कम्पनीको बदनामी सुरु भएको हो। कम्पनीका संचालक आफैँले सुरु गरेको बदनामीको किनारा टुंगिइहाल्ने देखिँदैन। काठमाडौंको 'मुटु' मानिने न्युरोडस्थित विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड विषयमा भ्रष्टाचार विवाद चलेको १५ वर्ष पुगिसकेको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रको स्वामित्व रहेको यो कम्पनीको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ। विशाल बजार कम्पनी अदालत धाउन थालेको १५ वर्ष बित्दा अदालतले फैसला नगरेको पनि होइन, तर एक फैसला आएपछि नयाँ मुद्दा लिएर फेरि अदालत जान थालेपछि यो कम्पनीको बदनामी बढ्दै गएको हो।
अहिले पनि विशाल बजारको एउटा मुद्दा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासमा विचाराधीन छ भने अर्को मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला तयार गरेको छ। विशेषको फैसला आएपछि पनि त्यसमा चित्त नबुझे विशाल बजार कम्पनी पुनः सर्वोच्च पुग्ने देखिन्छ। त्यसपछि सर्वोच्चमा विशाल बजार कम्पनीका मात्रै दुई मुद्दा हुनेछन्।
मुद्दा हाल्ने बित्तिकै कुनै व्यक्ति वा संस्था बदनाम भयो भन्न मिल्दैन। तर यसपछिका दृश्य केलाउने हो भने बिशाल बजारका सञ्चालकले विशाल बजारको शाखलाई दिनानुदिन खियाइरहेका छन्। कम्पनीका संचालकहरू नै भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि कम्पनीको साख गिर्न थालेको १५ वर्ष बितिसकेको छ। सरकारी पक्षको ३४ प्रतिशत शेयर रहेको यो कम्पनीका सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा कम भाडा सम्झौता गरी अन्यलाई महँगोमा लगाउने र बीचको रकम अनियमितता गर्दै आएका छन्।
सञ्चालक नै बिचौलिया
कम्पनीका सञ्चालकहरू आफैंले विशाल बजारका सटर (पसलहरू) सस्तोमा भाडामा लगाएको सम्झौता विशाल बजार कम्पनीसँग गर्ने तर महँगोमा अर्कै व्यापारीलाई दिने गर्न थालेका थिए। संचालकहरूले सुरुमा आफैं सटर लिने व्यापारी बन्थे भने लिइसकेपछि महँगोमा अरू नै व्यापारीलाई भाडामा दिन थालेका थिए। यसरी संचालकहरू नै बिचौलिया भएको पाइएको थियो। विशाल बजारका पसलहरूमा प्रति वर्गफिट ५ सय रुपैयाँ पर्ने स्थानलाई ३६ रुपैयाँ भाडामा दिएर कम्पनीका सञ्चालकले आफैंले सटर लिएको भेटिएको थियो।
संचालकहरूले नाम मात्रैको भाडा तिर्ने तर महँगोमा भाडा लिएर अरू नै व्यापारीलाई भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। विशाल बजार कम्पनीले भुइँतलाका लागि प्रतिवर्गफिट ६४ रुपैयाँ ७२ पैसा भाडामा दिएको थियो। पहिलो तलामा ३६ रुपैयाँ, दोस्रोमा २६, तेस्रोमा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। मूल भवनको दक्षिणपट्टिको टहरामा ८० देखि १२४ रुपैयाँसम्म भाडामा लिएको भेटिएको थियो।
छानबिनका क्रममा बजारदर विश्लेषण हुँदा, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले १ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडा तिरेको थियो। साझा पसल सेवाले ३ सय ४० देखि ४ सय ११ रूपैयाँ मासिक भाडा लिएको छ। यसैगरी टेन्डरबाटै भाडा दिइएको ठाउँमा १ सय १५ रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको भेटियो। विशाल बजारको पहिलो तलामा मात्रै १८ हजार ३ सय वर्गफिट छ। प्रतिवर्गफिट सय रुपैयाँका दरले चलखेल गर्दा मात्रै एक तलामा २० लाख रुपैयाँ फेरबदल हुन्छ। मुलुककै पुरानो व्यापारिक भवन मानिने विशाल बजारमा भुइँतलाबाहेक नै तीन तला छन् भने दक्षिणपट्टि सानो दुईतले भवन छ।
सुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था थियो। तर ०६४ सालपछिका सञ्चालकहरूले यसरी परिवर्तन गरे। अनि सुरु भयाे भ्रष्टाचारकाे शृंखला। उनीहरुले आफूखुसी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिँदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। कम्पनीका सञ्चालकले सीमित व्यवसायीलाई मात्रै लाभ हुने गरी भाडा लिने प्रावधानकाविरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन आदेश भएको थियो। तर उनीहरुले अदालतकाे आदेश टेरेनन्। अदालतकाे आदेश अनुसार नगरी उनीहरूले आफूखुशी भाडामा दिँदै गए। सरकारी हिस्सा र हक कति भनि सर्वाेच्चमा मुद्दा समेत दायर भयाे। सरकारले लगानी अनुसारकाे हक सुनिश्चित हुनुपर्ने फैसला सुनायाे।
संचालक श्रेष्ठ
पसल भाडामा लिनका लागि सेयर सदस्य हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनको प्रावधानविपरीत आफैंले सटर भाडामा लिएर १० गुणा बढीसम्म भाडामा लगाएका थिए। नियमावलीमा भाडामा लिएर त्यसलाई फेरि भाडामा दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। पसलकै मूल्यका कारण विशाल बजारको सेयर मूल्यसमेत अकाशिएको थियो।
अख्तियारले सेयरसँग गाभिएका र नगाभिएका पसलको भाडादर निकै फरक रहेको भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। नगाभिएको र प्रतिस्पर्धाका आधारमा एनआईसी बैंकले बुझाएको न्यूनतम शुल्कलाई आधार मानी बिगो कायम गरेको थियो। एनआईसीले प्रतिवर्गफिट एक सय ११ रुपैयाँ तिरेको थियो। ०६८ पुसदेखिको सात महिनामा २ करोड २० लाख, ०६९/७० मा ३ करोड ७८ लाख र ०७० साउनदेखि ०७१ जेठसम्म ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले सबै सञ्चालकसँग बराबर रकम बिगो मागदाबी गरेको थियो। दसैंतिहार लगायतको चाडपर्वमा आर्थिक सहायता बाँडेको २८ लाख ९० हजार रुपैयाँलाई पनि अख्तियारले बिगोमा जोडेको छ।
सबै सेयरधनीलाई समान अवसर नदिई आफूहरूलाई मात्रै सटर छुट्याएका कम्पनीका सञ्चालकहरूले शेयरधनी रहेका खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीलाई कुनै भूमिका नै दिएका थिएनन्। ८ सय ६९ सेयरधनीमध्ये करिब एक तिहाइले मात्रै सटर पाएका छन्। ३ सय ६० वटा पसलमध्ये २ सय ४७ वटामा सेयरधनीले नै लिएर फेरि महँगोमा अरूलाई नै भाडामा लगाएका छन्। यसअघि नै विशेष अदालत तथा अख्तियारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सटर भाडामा लगाउन दिएको निर्देशनसमेत उल्लंघन भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो।
पसल भाडामा लिनका लागि सेयरधनी हुनुपर्ने भनी नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो। ‘कम्पनीको विनियममा पसल बहालमा दिँदा–लिँदा सेयरसँग अविभाज्य हुनुपर्ने प्रावधानको कानुनी आधार छैन,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको थियो, ‘नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरी सस्तोमा सटर कब्जा गरी गैरकानुनी लाभ लिएको देखिन्छ।’
दोस्रो मुद्दा : १४ पेसी र ४२ इजलास, तर भएन सुनुवाई
२०७३ मंसिर १६ मा सर्वोच्चले विशाल बजारको सडक भाडामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अन्तिम फैसला सुनायो। तर उक्त फैसलाविरुद्ध संचालक रविन्द्र श्रेष्ठलगायतले पुनरावेदन गरे। विशेषले सफाई दिएको तर सर्वोच्चले भ्रष्टाचार ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकीर गर्दै संचालक श्रेष्ठका तर्फबाट २०७४ मंसिर ४ गते पुनरावेदन दर्ता गराइएको थियो। उक्त मुद्दामा विवाद भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी रहेका समयमा पुनरावलोकनको आदेश भएपछि पुनः सर्वोच्चमा सुरु भएको थियो। जोशीसहितको इजलासले उक्त मुद्दा पुनः व्युँताइदिएको थियो।
यो विवादमाको मुद्दा अन्तिम पटक २०७७ साउन १५ गते पेसी चढेको थियो। न्यायाधीशहरु मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर उक्त इजलाशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि फेरि सुनुवाई सर्यो। हालसम्म ३ वर्षमा १४ पटक उक्त विवादको मुद्दामा पेसी तोकिएको छ। ४२ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएपनि एक पटक सुनुवाई हुन सकेको छैन।
यसअघि पनि विशाल बजारको पसल भाडामा अनियमितता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसकेको थियो। तर अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठसहित उनका भाइ र निजी सचिवलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्चले ०७४ कात्तिक १७ मा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ०७३ मंसिर २६ मा विशाल बजार प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी तीन जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको आदेश अहिले जाँच हुने क्रममा रहेको छ।
अनि सुरु भयो भ्रष्टाचार
२०६० सालमा संचालक नै रहेका रवीन्द्र श्रेष्ठले मासिक एक लाख रुपैयाँमा विशाल बजारसँग सम्झौता गरी सटर भाडामा लिए। उनले सोही सटरलाई मासिक ३ लाखका दरले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा दिए। त्यो सम्झौता १० वर्षका लागि थियो भने भाडाबापतको आम्दानी देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको नाममा जम्मा गरिदिन बैंकमा निवेदन दिइएको भेटियो। अनुसन्धान हुँदा देवेन्द्र उनका सहोदर भाइ भएकोसमेत खुलासा भएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरी २०६३ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यसमा भ्रष्टाचार भएको विषय सतहमा आएको हो। सर्वोच्च अदालतले विशाल बजारको सटर भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर २०७३ मंसिर १७ गते गरेको थियो। विशाल बजार कम्पनी सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र श्रेष्ठसहित उनका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ र निजी सचिव रमेशमान श्रेष्ठले सटर भाडाका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो।
मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सरकारको लगानी रहेका कम्पनीहरूका पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति मानिने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो। साथै अख्तियारले यस्ता प्रकृतिका निकायमा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न पाउने मान्यता पनि सर्वोच्चले स्थापित गरिदिएको थियो। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। यसअघि विशेष अदालतले यही मुद्दामा संचालक रवीन्द्र श्रेष्ठलगायतलाई सफाई दिएको थियो।
विशाल बजार संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका रवीन्द्र २०५४ देखि २०६० सालसम्म राष्ट्रियसभा सदस्य थिए र उनले रमेशमान श्रेष्ठलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। तिनै रमेशमान पछि विशाल बजारको सटर भाडामा दिँदा सम्झौता गर्ने व्यापारीका रूपमा प्रस्तुत भएपछि मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको थियो। अख्तियारले कम्पनीसँग सटर भाडामा लिई चर्को मूल्यमा अरूलाई नै भाडामा दिई अनियमितता गरेको आरोपमा रमेशमानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। पहिलो दिन कम्पनीसँग भाडामा लिई भोलिपल्ट नै इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा दिँदा उनले मासिक २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको खुलेको अख्तियारको आरोप थियो।
२०६० पुसदेखि २०६५ फागुनसम्म भाडाबापत मात्रै उनीहरूबाट करिब एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। विशेष अदालतले भने अनियमितता नदेखिएको भन्दै तीनै जनालाई २०६७ बैसाख २४ गते सफाइ दिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र भट्टराईको संयुक्त इजलासले भने सरकारी लगानी रहेको कम्पनीभित्रको अनियमितता र बेथितिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। तीनवटा सरकारी संस्थानहरूको सेयर रहेको भन्दै सर्वोच्चले विशाल बजार कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक संस्थान’ को परिभाषामा राख्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले फैसलाका क्रममा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ३ सय ४५ वटामध्ये अधिकांश सटर सेयरधनीलाई हचुवाको भरमा भाडामा दिइएको ठहर गरेको थियो। ‘विशाल बजार कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गोलमाल र अनियमितता रहेछ भन्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन।’ सर्वोच्चले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सेयर खरिद गरेपछि पनि सटर आफूले भाडामा लिनु र अरूलाई महँगोमा दिनुलाई ‘त्रुटिपूर्ण कार्य’ भएको सर्वोच्चको टिप्पणी थियो।
सटर भाडा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्चले तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै उनी आफ्नो उत्तरदायित्वबाट भाग्न नमिल्ने राय दिएको थियो। रवीन्द्रलालबाट एक करोड २ लाख जरिवाना भराउने र एक करोड २ लाख रुपैयाँ विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो। सटर भाडा अनियमिततामा जोडिएका रमेशमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैदको फैसला भएको थियो। रवीन्द्रमानका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठबाट ३६ लाख ७२ हजार विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर भएको थियो। विशाल बजारबाट उठ्ने नियमित भाडा देवेन्द्रलालको खातामा जम्मा हुने गरेको थियो।
२०६८ देखि ७१ सम्म अर्को भ्रष्टाचार
पहिलो भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार सेलाउँन नपाउँदै अख्तियारले विशेषमा दोस्रो मुद्दा विशेष अदालत पुर्यायो। श्रेष्ठ परिवारले चलखेल गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पुर्याएर अड्काएपछि अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्दै दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७६ असोज १ गते न्युरोडस्थित विशाल बजार कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्यो। भाडा र बिल बिनाको खर्चमा अनियमितता ठहर गर्दै विशेष अदालतले अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्यहरूलाई जरिवाना तथा कैद हुने फैसला सुनायो। अख्तियारले २०७१ जेठमा विशाल बजारका सञ्चालक समितिका ८ जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको थियो।
‘विशाल बजारको पसल खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा नदिएको पुष्टि भयो। सस्तोमा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फेरि बहालमा दिएको देखियो। कम्पनीको कोषबाट स्वेच्छाचारी रूपमा खर्च गरिएको देखियो,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विशाल बजारजस्तो कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक हानिरनोक्सानी पुग्न गएको स्पष्ट देखिन आयो।’ विशेष अदालतको फैसलामा कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट विशाल बजारलाई ९ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ पुसदेखि ०७१ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा पसल भाडामा गएको र त्यसबाट भएको आम्दानीको अनुसन्धान गरेको थियो। विशेष अदालतले त्यो अवधिमा पसल भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो। विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई लाभ अनि सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्याउने बदनियतले काम गरेको ठहर छ।’
विशेष अदालतका सदस्यत्रय कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले विशाल बजारका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्य अशोकजीव तुलाधरलाई दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। विशेषले विशाल बजार कम्पनीका प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई डेढ वर्षका दरले कैद सजाय हुने भनेको छ। वासुदेव विष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ र निर्मलकुमार धानुकलाई एक वर्षका दरले कैद सजाय हुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले उनीहरू सबैलाई एक करोड २१ लाख ८५ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने ठहरसमेत गरेको थियो। सञ्चालक भवानीराज पाण्डेको मृत्यु भइसकेको भन्दै विशेष अदालतले कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो रकम उनको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने ठहर गरेको थियो।
विशाल बजार कम्पनीबारे
विशाल बजार कम्पनी २०२६ सालमा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम दर्ता भएको संस्था हो। यसको अधिकृत तथा जारी पुँजी ५ करोड र चुक्ता पुँजी ४ करोड ९१ लाख ४० हजार थियो। प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले ४ लाख ९१ हजार ४ सय कित्ता सेयर जारी भएको मध्ये नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा ७३ हजार ७१० कित्ता, नेशनल ट्रेडिङका नाममा ६८ हजार ७९६ कित्ता र कृषि सामग्री संस्थानका नाममा २४ हजार ५७० कित्ता सेयर रहेको थियो। कूल ३४५ सेयर सदस्य रहेको कम्पनीमा ३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थाको नाममा रहेको थियो। विशाल बजार कम्पनी लिको शुक्रपथस्थित विशाल बजार भवनमा कूल ३४६ वटा पसल छन्।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामानको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए। सुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर २०६४ सालपछिका सञ्चालकहरूले आफूखुसी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिंदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए।
सरकारी संस्थानहरूको एकतिहाइ सेयर भए पनि निजी सञ्चालकहरूको दबाब तथा प्रभावका कारण विशालबजारका अधिकांश सटरहरू सेयरधनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिई व्यापारीहरूलाई महँगोमा बेच्ने गरेका थिए। ३ सय ४६ वटा पसल रहेको विशाल बजारमा नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीले एउटा सटरमात्रै पाएको छ। जबकि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयवस्तु उल्लेख थिएन। अख्तियारले ती पसल बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी भाडामा दिनुपर्नेमा मिलेमतोमा बेच्ने र सेयरधनीले तेस्रो व्यापारीलाई महँगोमा भाडा दिने गरेको उजुरी पछि अनुसन्धान थालेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
