काठमाडौँ- निर्वाचनअघिको ७२ घन्टे मौन अवधिमा पैसाको धेरै चलखेल गरी मतदाता प्रभावित गराउने घटना बढेकाले त्यो अवधि हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सामूहिक अभियानले आयोजना गरेको ‘पैसालाई पछ्याउँदा’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका वक्ताले सामान्य मानिसले चुनाव लड्न नसक्ने गरी निर्वाचनमा पैसाको प्रयोग बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा सांसद भीमसेनदास प्रधानले राजधानीमा धेरै खर्च नभए पनि जिल्ला जिल्लाको खर्च सुन्दा भ्रष्टाचार मौलाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए।
'निर्वाचन खर्च घटाउन घरदैलो कार्यक्रम बन्द गरेर आमसञ्चारका माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ, प्रचारप्रसारको समय दुई हप्ताको मात्र राखिनुपर्छ,' उनले भने।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद प्रधानको माग थियो।
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले दलले साधन स्रोत भएको मानिसले चुनाव जित्न सक्छ भन्दै गैर राजनीतिक मानिसलाई टिकट दिने क्रम बढेको बताए। 'चुनाव जित्नकै लागि गैरराजनीतिक मानिसलाई टिकट दिएसम्म चुनावमा पैसाको दुरुपयोगलाई रोक्न सकिँदैन, निर्वाचन आयोगले पैसाको दुरुपयोग रोक्न जनशक्ति परिचालन गर्न सकेको छैन,' उनले भने।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लड्न अधिकतम खर्चको सिलिङ रु २५ लाख तोकिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा सहभागी वक्ताको चिन्ता थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले निर्वाचनमा सरकारी निकायले भन्दा उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेकाले भ्रष्टाचार अझै बढ्ने संकेत गरेको बताए।
गत मंसिर २१ गते काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो। प्रतिवेदनमा दल विशेषलाई आरोप नलगाई तथ्य मात्र बाहिर ल्याउन खोजिएको जनाइएको छ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
