प्रधानमन्त्री ओली र जसपा नेताहरूबीचको छलफल। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय।
काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरू मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि जसपा नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको यो तेस्रो पटक हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै सरकार अल्पमतमा पर्ने भएकाले जसपा नेताहरुलाई फकाउन प्रधानमन्त्री ओली लागिपरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा ओली निरन्तर हुनका लागि अर्को दलले समर्थन गर्नैपर्छ। कांग्रेस र माओवादीले साथ नदिने स्पष्ट संकेत दिएपछि ओलीको नजर जसपातिर केन्द्रित भएको हो। आफ्नो सत्ता टिकाउन ओलीले जसपाको समर्थन खोज्न थालेपछि जसपा नेताहरू भने दुई धारमा देखिएका छन्।
सरकारमा सहभागी हुने विषयमा धारणा बनाउन जसपा पदाधिकारी बैठक बसेर एमाले, माओवादी र कांग्रेस तीनै दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने सहमति भएको थियो। सहमतिबमोजिम जसपाका शीर्ष नेताहरू पहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न गत फागुन २७ गते बालुवाटार पुगेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र अशोक राई बालुवाटार पुगेका थिए। तर, संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अस्वस्थ भएको कारण देखाउँदै बालुवाटार जान अस्वीकार गरेका थिए। जसपाका नेताहरुले ओलीलाई भेटेपछि क्रमिक रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पनि भेटेका थिए।
जसपाका नेताहरुले देउवा र प्रचण्डलाई दोहोर्याएर नभेटेपनि ओली र उनी पक्षका नेताहरुलाई भने नियमित रूपमा भेटिरहेका छन्। नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले गत फागुन २८ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग भेट गरेका थिए। भेटमा जेलमा रहेका जसपा सांसद रेशम चौधरीलगायत मधेश आन्दोलनका क्रममा जेलमा परेका बन्दी रिहाइ र मुद्दाको अवस्था अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतीलाई मूर्त रूप दिन मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसहित पौडेल, नेम्वाङ र भट्टराईले जसपाका ठाकुर, महतो कर्ण र शुक्लालाई बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन्।
सरकार र जसपाका नेताहरुबीचको छलफल सकारात्मक हुँदै गएको नेम्वाङले नेपाल लाइभलाई बताए। ‘जसपासँगको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छैन। यो छलफललाई निरन्तरता दिने भन्ने भएको छ। वार्ता सकारात्मक हुँदै गएको छ,' नेम्वाङले भने, ‘जसपाका मागप्रति सरकार सकारात्मक छ। सहमति हुने वातावरण बन्दै गएको छ।’
जसपाले रेशम चौधरीको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, मधेश आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखेको नेम्वाङले बताए।
आफूहरूका मुद्दाका विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न जसपाले अनौपचारिक रूपमा दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा कर्ण र शुक्ला सदस्य छन्। तर जसपाको तत्कालीन समाजवादी पार्टी पक्षले कर्ण र शुक्लाको दुई सदस्यीय कार्यदलका विषयमा पार्टीलाई जानकारी नभएको बताएको छ।
केही दिनअघि नेपाल लाइभसँग कुराकानी गर्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यदलबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको बताएका थिए। ‘जसपामा दुई सदस्यीय कार्यदल बनेको पार्टीलाई थाहा छैन। कोही व्यक्तिले आफ्नै ढंगले छलफल गर्न त्यस्तो बनाउँन सक्छन्,' यादवले भने, ‘पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर कुनै कार्यदल बनेको छैन। त्यस विषयमा पार्टीलाई जानकारी पनि छैन।’
ओली सरकारमा जाने वा नजाने विषय जसपामा पेचिलो बन्दै गएको छ। तत्कालीन समाजवादी पार्टीपक्षका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरु ओली सरकारमा जानै नहुने पक्षमा छन्। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनीविरुद्ध प्रतिगमन भन्दै सडक आन्दोलनमा जाने फेरि उनीसँगै सरकारमा जान नहुने पक्षमा उनीहरू छन्। तर, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरु आफ्नो मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सहमति गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि यसरी बनेको थियो जसपा
तत्कालीन नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी भइरहेको विषय उठिरहेका बेला ओलीले वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेश ल्याएलगतै नेकपा मात्रै होइन, जसपामा पनि निक्कै ठूलो खैलाबैला मच्चिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी, तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीलाई समेत विभाजन गर्न सक्ने र कुनै विभाजित दललाई सरकारमा ल्याएर आफू टिकिरहने जोडघटाउमा लागेका थिए। त्यो सबै कामको नेतृत्व पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बालकोटबाटै चलाएको एक नेताले बताए। त्यसमा साथ दिन फिल्डमा तत्कालीन नेकपाका नेता महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि खटिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएकै दिन वैशाख ८ गते कोरोना महामारीकैबीच बस्नेत, श्रेष्ठ र खनाल जनकपुर पुगेर समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई भेटेका थिए। पार्टी फुटाउने प्रयोजनकै लागि समाजवादी पार्टीका सांसद यादवलाई उनीहरुले बालुवाटार पुर्याएका थिए। यादवलाई बालुवाटार छिराएको चाल पाएका राजपा र समाजवादी आफ्नो पार्टी फुट्ने भयले हतारहतार एकता गर्ने मुडमा पुगेका थिए।
पार्टीमा धेरै छलफल र बहस नगरेर राजपा र समाजवादी पार्टीबीच गत वैशाख १० गते राती ११ बजे एकाएक एकता भएको घोषणा गरिएको थियो। पार्टीका विचार र सिद्धान्त कुनै विषयमा प्रवेश नगरी प्राविधिक रूपमा एकता भएको घोषणा गरिएको थियो। विभाजनको भयले त्रसित भएका दुवै पार्टीले वैशाख ११ गते बिहान १० बजे निर्वाचन आयोग पुगेर एकता भएको पत्र बुझाएका थिए।
यसरी हतारहतार एकता गरेका दुई पार्टीले एक वर्षसम्म छुट्टाछुट्टै दलको कार्यालय राखेका छन्। वैधानिक रुपमा संसदमा दुई पार्टी कायमै छन् भने निर्वाचन आयोगमा एउटै दल बनाइएको छ। दलको विधान बनेको छैन भने जनवर्गीय संगठनले आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन्।
यसअघि ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एक भएको जसपा फेरि ओलीकै रणनीतिमा विभाजन हुने सक्ने राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषणको विषय बन्न थालेको छ।
थप समाचार:
नयाँ सरकार निर्माणको चाबी जसपा भएपछि सुस्तायो कांग्रेस
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संकेत गर्दै भट्टराईले भने– नेपालमा ‘हिट्लर’को उदय हुँदै छ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
